कोरेगाव भीमा प्रकरण: गौतम नवलखा, प्रा. तेलतुंबडे यांना 14 डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण

मुंबई - कोरेगाव भीमा प्रकरणात सहभाग आणि नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे आरोप असलेल्या गौतम नवलखा, फादर स्टेन स्वामी व प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण  दिले आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी केलेल्या तपासाची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र ५ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दिले आहेत.

   
आपल्यावरील आरोपात कोणतेही तथ्य नसून आतापर्यंत तपास यंत्रणांना कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचा दावा करत नवलखा आणि प्रा. तेलतुंबडे यांनी आपल्यावरील गुन्हे रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली. त्यावर न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकील अॅड. अरुणा पै यांनी गौतम नवलखा आणि प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेला विरोध केला.  गौतम नवलखा यांच्याविरोधात तपास यंत्रणांकडे भक्कम पुरावा असून तपासाच्या या टप्प्यावर ती माहिती देता येणार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. फादर स्टेन स्वामी व डॉ. तेलतुंबडे यांची चौकशीही सुरू असल्याचे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

त्यावर तपासाबाबतची नेमकी माहिती देणे सरकारी पक्षाला आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायालयाने तपासाबाबतची माहिती जाहीर करण्याची कारणेही नमूद करत प्रतिज्ञापत्र दाखल 
करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सरकारी पक्षातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यावर त्यानंतर आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांनीही त्यावर आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.   

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केले होते नजरकैदेतून मुक्त  
कोरेगाव भीमा प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली पुणे पोलिसांनी २८ ऑगस्ट रोजी गौतम नवलखा, व्हेरनाॅन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव या पाच जणांना अटक केली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या पाचही जणांना आपापल्या घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरोधात नवलखा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत नजरकैदेतून मुक्त करण्याची विनंती केली होती. त्यावर १ ऑक्टोबर रोजी निर्णय देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नवलखा यांची नजरकैदेतूनही मुक्तता केली होती.