आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपने जाहीरनाम्यात दिलेली विजेबाबतची आश्वासने हवेत, भाजप सरकारच्या कार्यकाळातही भारनियमनाचे संकट पाठ सोडेना

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - 'अवघ्या सहा महिन्यांत राज्य भारनियमनमुक्त करू,' या प्रमुख घोषणेसह भाजपने आपल्या २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात विजेच्या संदर्भात दिलेले एकही आश्वासन राज्यातील विद्यमान भाजप सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. याउलट राज्याच्या ऊर्जा विभागाचा सध्याचा कारभार हा जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाच्या अगदी विपरीत दिशेने सुरू असल्याचे चित्र आहे. जाहीरनाम्यात विजेच्या संदर्भात काय होत्या घोषणा आणि काय आहे वस्तुस्थिती याचा 'दिव्य मराठी'ने घेतलेला आढावा. 


चार वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने 'दृष्टिपत्र २०१४' या आपल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले. या जाहीरनाम्यात राज्य सहा महिन्यांत भारनियमनमुक्त करणार, वीज नियामक आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचा कारभार नि:पक्षपातीपणे चालावा यासाठी पावले उचलणार, राज्याचे वीज धोरण तयार करणार, राज्याचा आगामी २० वर्षांचा विद्युत आराखडा तयार करणार, यासारखी वारेमाप आश्वासने देण्यात आली. मात्र राज्यातील विजेची सद्य:स्थिती पाहता, यापैकी एकाही आश्वासनाबाबत राज्य सरकारने काहीतरी भरीव कामगिरी केल्याचे दिसत नाही. सत्तेवर येऊन चार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही राज्यातील जनतेला आज दिवसाकाठी दहा ते बारा तासांचे अघोषित भारनियमन सहन करावे लागत आहे. राज्यात दिवसाला सरासरी वीस ते बावीस हजार मेगावॅट विजेची मागणी असताना महानिर्मिती जेमतेम पाच हजार मेगावॅट वीज उत्पादित करत आहे. परिणामी उर्वरित विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्याला केंद्र आणि खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुकांत सर्वच विरोधी पक्ष हा मुद्दा उचलून धरणार यात मात्र कुणाचेही दुमत असणार नाही. 

 

काय होती भाजपची आश्वासने आणि काय आहे वस्तुस्थिती? 
आश्वासन : सहा महिन्यांत राज्य भारनियमनमुक्त करणार 
वस्तुस्थिती : संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त करण्यात अपयश. उलट भाजपचे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी भारनियमनाची सरासरी दिवसाला सरासरी पंधरा मिनिटे ते अर्धा तास होती. ती आता प्रतिदिवशी सरासरी दीड ते दोन तास इतकी वाढली आहे. 


आश्वासन : राज्याचे वीज धोरण नव्याने तयार करणार 
वस्तुस्थिती : राज्याच्या सर्वंकष वीज धोरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव अद्याप राज्याच्या वीज विभागाने तयार केलेला नाही. दोन वर्षांपूर्वी फक्त अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाचा एक भाग म्हणून सौरऊर्जा धोरण तयार करण्यात आले आहे. 


आश्वासन : सध्याचे प्रकल्प पूर्णत: कार्यान्वित करणार 
वस्तुस्थिती : सध्या परळी वगळता सर्व प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. मात्र 'महानिर्मिती'द्वारे तयार करण्यात येणारी वीज ही अत्यंत महागडी असल्याने स्वत:च्या प्रकल्पांऐवजी खासगी वीज प्रकल्पांद्वारे निर्माण झालेली वीज खरेदी करण्याचे धोरण सध्या ऊर्जा विभागाने अवलंबले आहे. 


आश्वासन : राज्य वीज नियामक आयोगाचे कामकाज नि:पक्षपातीपणे चालावे यासाठी राज्याच्या प्रशासनातील किंवा महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळातील कोणत्याही अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर आयोगात शिरकाव करता येऊ नये यासाठी आयोगाच्या कायद्यात बदल करणार. 


वस्तुस्थिती : सध्या आयोगाच्या तीन सदस्यांपैकी आनंद कुलकर्णी आणि मुकेश खुल्लर हे दोन सदस्य माजी सनदी अधिकारी आहेत. तर विद्युत महामंडळात 'डायरेक्टर ऑपरेशन्स' या दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर असलेल्या अभिजित देशपांडे यांची यंदाच्या जुलै महिन्यातच नियामक आयोगाच्या सचिवपदावर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली. गमतीची बाब म्हणजे एमएसईबीने वीज दरवाढीच्या प्रस्ताव सादर केला तेव्हा महामंडळाच्या संचालकपदी असलेले देशपांडे या प्रस्तावावर निर्णय झाला तेव्हा आयोगाच्या सचिवपदावर होते. 

 

आश्वासन : पुढच्या वीस वर्षांचे नियोजन करून आवश्यक ते वीज प्रकल्प उभारणार 
वस्तुस्थिती : भ्रष्टाचार आणि ढिसाळ नियोजनामुळे आहे त्याच प्रकल्पातून स्वस्त वीज निर्मिती करणे अद्याप ऊर्जा विभागाला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे चालू स्थितीत असलेले अनेक प्रकल्प बंद ठेवावे लागत आहेत. परिणामी नवे प्रकल्प सुरू घेण्याजोगी परिस्थिती नाही. शिवाय नियमानुसार २० ते २२ दिवस पुरेल एवढ्या कोळशाच्या साठ्याचे धड नियोजन करणे अद्याप ऊर्जा विभागाला शक्य झालेले नाही. 


अाश्वासन : उत्पादन खर्च आणि गळती कमी करून वीज अधिक स्वस्त करणार 
वस्तुस्थिती : उपाययोजना करून वीज गळती रोखण्याऐवजी कृषिपंपांच्या वीज वापर अधिक दाखवून गळतीचा वापर सरकारकडून सबसिडी उकळण्यासाठी केला जातो.
 
सत्तेत आल्यानंतर मात्र सुधारणा नाही 
वीज ग्राहक संघटनेने २०१३ मध्ये नाशिकला वीज बिलाची होळी करण्याचे आंदोलन केले होते. त्या वेळी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षात होते आणि तेही या आंदोलनात आमच्यासोबत सामील झाले होते. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्यांनी वीज विभागात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. प्रताप होगाडे, महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना 

 

अाश्वासने ५ वर्षांसाठीची, लवकरच पूर्ण 
आम्ही २०१४ मध्ये जाहीरनाम्यातून दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल हे स्पष्ट केले होते. त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारही आम्हाला पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मदत करत आहे. आमच्या सरकारने विजेसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आम्ही दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आम्हाला निश्चित यश येईल. रावसाहेब दानवे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

बातम्या आणखी आहेत...