आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यापीठ कार्यक्रम पत्रिकेनुुसार नव्हे, तर 'अभाविप'ने दिलेल्या निवेदनावर चालले सिनेट सभागृहाचे कामकाज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती -संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार नव्हे तर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिलेल्या निवेदनावर सिनेटचे सभागृह चालले. कार्यक्रम पत्रिका बाजूला सारून विद्यार्थी संघटनेच्या निवेदनावर सिनेट सदस्यांनी दिवसभर खल केल्याने शैक्षणिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. आॅनलाइन परीक्षा प्रणालीमध्ये चुकांचा डोंगर उभा करणाऱ्या माइंड लॉजिकच्या कराराची उच्चस्तरीय समिती मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. शिवाय चार रुपयाला मिळणे अपेक्षित असलेले पदवी प्रमाणपत्र अर्थात डिग्री ३४ रुपयांना मिळत असल्याने पैशाच्या उधळपट्टीवर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.


ऑॅनलाइन अर्ज ते निकाल अशी परीक्षेची 'एंड टू एंड' प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला. सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉॅ. राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींवर अंमल करण्यासाठी परीक्षेेच्या पूर्वीची आणि नंतरची कामे करण्याची जबाबदारी बेंगलोर येथील माइंड लॉजिक कंपनीला १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी देण्यात आला. तांत्रिकी व अभियांत्रिकी परीक्षांचे नियमन करण्याची जबाबदारी माइंड लॉजीक कंपनीला देण्यात आली. दोन सत्रात परीक्षा घ्यावयाची असल्याने तयारी करीता विद्यार्थ्यांसह विद्यापीठाला देखील कमी वेळ मिळत होता. मात्र, माइंड लॉजीक कंपनीच्या असंख्य चुकांमुळे विविध परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागत नसल्याची बाब समोर आली. ४५ दिवसांच्या आत निकाल लागणे अपेक्षीत असताना १०० दिवसांपर्यंत िनकाल लागत नसल्याने विद्यार्थ्यांना पुढील परीक्षेची तयारी करण्यास वेेळ मिळत नव्हता. विद्यार्थ्यांचा परीक्षा विभागाप्रती प्रचंड रोष वाढत होता. त्याअनुषंगाने सिनेटच्या २७ मार्च २०१८ रोजीच्या बैठकीत 'माइंड लॉजीक'ला विद्यापीठ विकले या शब्दात नुटा आणि प्राचार्य फोरमच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. शिवाय डाॅ. राजेश जयपुरकर, प्राचार्य डॉ. ए. बी. मराठे, डॉ. एफ.सी. रघुवंशी यांच्या अध्यक्षतेत विविध समित्यांचे गठन करण्यात अाले होते. व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत समित्यांचा अहवाल मान्य करण्यात आला. त्या अनुुषंगाने बाब क्रमांक २६ म्हणून सिनेटच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर हा विषय चर्चेकरिता होता. मात्र, हा विषय चर्चेला येण्यापूर्वीच 'अभाविप'ने धावा बोल केला. या वेळी कुलगुरूंना निवेदन दिले. तेव्हा कार्यवृत्तांतावर चर्चा सुुरू होती.

 

तहकुब सभा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर कार्यक्रम पत्रिका सोडून चक्क 'अभाविप'च्या निवेदनातील मागण्या संपेपर्यंत कामकाज करण्यात आले. एका विद्यार्थी संघटनेच्या प्रत्येक मागणीवर सिनेटच्या सभेत कदाचित प्रथमच अश्याप्रकारे चर्चा करण्यात आली असेल, अश्या चर्चेला ऊत आले आहे. विशेष म्हणजे, सिनेट सदस्य प्रा. रवींद्र कडू यांच्याकडून याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांनी एक-एक मागणी वाचून दाखविल्यानंतर उपस्थित सदस्यांनी चर्चा केली.

 

जून २०१६ मध्ये कुलगुरू म्हणून रुजू झाल्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न हा परीक्षा विभागातील गोंधळाचा म्हणून समोर आला होता, असे डाॅ. चांदेकर यांनी यांनी सांगितले. ४५ दिवसांमध्ये निकाल लागणे अपेक्षित असताना १०० दिवसांपर्यंत निकाल लागत नव्हते. चार प्रकारात परीक्षेेचे कामकाज होत असते. मात्र, दोन कामांंचे तंत्रज्ञानच माइंड लॉजीक कंपनीकडे नसल्याची बाब समोर आली. कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून झालेल्या काही परीक्षांचे नियमन नंतर माइंड लॉजीकला देण्यात आले. त्यानंतर घोळ अधिक वाढत गेल्याचे कुलगुरुंनी सांगितले. सुरूवातीला निकाल वेळेवर लागावे म्हणून दुरुस्ती करण्यात आली. कराराबाबत बोलता येत नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती घेण्याबाबत देखील करारनाम्यात अट नसल्याचा धक्कादायक खुलासा कुलगुरूंनी यावेळी केला.

 

विद्यार्थ्यांच्या माहितीचा डाटा घेतल्याशिवाय कंपनीला हाकलता येत नसल्याने लर्निंग स्पायरल या नवीन कंपनीला कंत्राट देण्यात आला आहे. परीक्षा विभागातून परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन पाठविण्याचे तसेच उत्तरपत्रिका स्कॅन केल्यानंतर ऑनस्क्रिन मूल्यांकनाची जबाबदारी लर्निंग स्पायरल कंपनीवर दिल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. शिवाय, मोठ्या दराने माइंड लॉजीकला कंत्राट दिल्याची बाब समोर आली. माइंड लॉजीकला ९ रूपये प्रती पेपर असा कंत्राट देण्यात आला. तर लर्निंग स्पायरल कंपनीला हेच काम ९ रूपये प्रती विद्यार्थी देण्यात आल्याने विद्यापीठाचे ८० टक्के आर्थिक बचत होत असल्याची माहिती कुलगुरूंनी दिली. या वेळी चर्चेत डॉ. बी. आर. वाघमारे, प्रा. रवींद्र कडू, डाॅ. दीपक धोटे, अमित भारद्वाज, डॉ. संतोष ठाकरे, डॉ. दीपक देशमुख, प्रफुल्ल गवई, डॉॅ. सुभाष गावंडे, विद्याधर मेटे, वसंत घुईखेडकर, मनीष गवई, उत्पल टोेंगो यांच्यासह सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला.


सिनेट सदस्यांवर कारवाईची मागणी
भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने विद्यापीठावर ९ ऑक्टोबरला मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य प्रा. दिनेश सूर्यवंशी यांनी केले होते. प्राधिकारणी सदस्याने अश्याप्रकारे मोर्चाचे नेतृत्व करण्यामुळे विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन होत असल्याची भावना सभेत प्राचार्य फोरमचे डॉ. संतोष ठाकरे यांनी व्यक्त केली. शिवाय पाइंट ऑफ ऑर्डर मान्य करत राज्यपाल कार्यालयाकडे कारवाईकरिता पाठवण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली.


एकाच विद्यार्थिनीला तीन पीएनआर क्रमांक
परीक्षा विभागातील आणखी धक्कादायक प्रकार प्रश्नोत्तरादरम्यान समोर आला. व्ही. एम. मेटकर यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नादरम्यान झालेल्या चर्चेत डाॅ. दीपक देशमुख यांनी एकाच विद्यार्थिनीला तब्बल तीन पीएनआर क्रमांक देण्यात आल्याचे सांगितले. एका विद्यार्थ्याला एकच नामांकन क्रमांक दिला जात असल्याचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचेे संचालक डॉ. हेमंत देशमुख यांनी सांगितले.४ रुपयांची 'डिग्री' ३४ रुपयांना कशी? पैशाच्या उधळपट्टीवर सदस्य आक्रमक संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेट सभेत कुलगुरूंशी चर्चा करताना अभाविपचे पदाधिकारी.


चौकशी समित्यांच्या निष्कर्षांवरून घमासान
यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव येथील शिवभक्ती महाविद्यालयातील चलान प्रकरण, बुलडाणा जिल्ह्याच्या चिखली येथील श्री शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील परीक्षा शुल्काच्या बनावट बँक चालान प्रकरण, निकृष्ट पाकीट खरेदी प्रकरणाबाबत गठीत समित्यांबाबत प्रदीप देशपांडे यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या समित्यांच्या निष्कर्षांवरून सदस्यांनी आक्षेप घेतले.
महाविद्यालयांमध्ये पदभरतीची मागणी
अमरावती विद्यापीठातर्गंत महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याबाबत 'पाइंट ऑफ आॅर्डर 'वसंत घुईखेडकर यांच्याकडून मांडण्यात आली होती. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने शैक्षणिक कामे खोळंबत असल्याचे सांगितले. यावेळी डॉ. संतोष ठाकरे यांनी हा विषयी जेबीव्हीसी बैठकीत उचलण्याची सूचना करण्यात आली. शिवाय संत गाडगेबाबा विद्यापीठाच्या सिनेटची भावना राज्यपाल तसेच सरकारकडे पोहोचवावी, असे ठाकरे म्हणाले

बातम्या आणखी आहेत...