आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय लाभ, ‘अायएएस’साठी अाेबीसीतूनच अारक्षण मिळावे: राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातील अारक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर करताच त्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले अाहेत. काँग्रेसचे नेते तथा विधानसभेचे विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून अारक्षण न देता ‘अाेबीसी’त वेगळा उपप्रवर्ग तयार करूनच पूर्वीप्रमाणे १६ टक्के अारक्षण देण्यात यावे, त्यासाठी अाेबीसींच्या अारक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी केली. ‘अाेबीसींतून अारक्षण न दिल्यास मराठ्यांना  अायएएस, केंद्रीय सेवेपासून वंचित राहावे लागेल.

 

 राखीव प्रवर्गातून साधी ग्रामपंचायतीची निवडणूकही लढवता येणार नाही,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तर अाेबीसींच्या १० संघटनांनी एकत्र येत मराठा समाजाला ‘विशेष प्रवर्गा’त समाविष्ट करण्यासही विराेध केला. पत्रकारांशी बाेलताना विखे म्हणालेे, ‘मुख्यमंत्र्यांनी  सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार करून मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण हे पुरेसे नाही.’ दरम्यान, मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी औरंगाबादेत बोलताना व्यक्त केली. 


अायाेगाचा अहवाल काेर्टात सादर करा : विनाेद पाटील
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढण्यात यावा, यासाठी याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी एका अर्जाद्वारे ही मागणी केली आहे.  त्यावर २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सरकार न्यायालयात काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 

 

मराठ्यांना विशेष प्रवर्गात घेण्यासही १० अाेबीसी संघटनांचा विराेध

मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातून (एसईबीसी) देऊ केलेल्या आरक्षणास अाेबीसी समाजाच्या १० संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापलेल्या फेडरेशनने विराेध केला अाहे. ‘असे अारक्षण देऊन सरकार मराठा समाजाला ‘ओबीसी’च ठरवत आहे. त्यामुळे मूळ अाेबीसींचे नुकसान हाेणार अाहे,’ असा अाक्षेप घेत या निर्णयाविराेधात हायकाेर्टात जाण्याचा इशारा फेडरेशनने दिला. इतर ओबीसी संघटना सामील करून हा लढा तीव्र करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. या वेळी माळी महासंघाचे शंकरराव लिंगे, प्रकाश शेंडगे, बालाजी शिंदे, परीट संघटनेचे नामदेव खरवणे, ओबीसी जनगणना परिषदेचे श्रावण देवरे, आ. हरिभाऊ राठाेड आदी हजर होते.

 

मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे, महसूलमंत्र्यांचे विठ्ठलास साकडे

 

बातम्या आणखी आहेत...