आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यावरची लढाई संपवून मराठा संघटना वैधानिक लढ्यास सज्ज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा अहवाल स्वीकारून 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास' असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा आरक्षण देण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. मात्र, यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने दिलेल्याच मार्गाने हे सरकार 'स्वतंत्र प्रवर्ग' करून आरक्षण देऊ पाहत असल्याने ते कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नसल्याची भीती मराठा संघटनांना वाटते. भविष्यात या आरक्षणाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, ही बाब लक्षात घेऊन 'रस्त्यावरील लढाई' संपवून आता मराठा समाजातील धुरीण 'वैधानिक लढाई'च्या तयारीला लागले आहेत. 


हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार करून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचे जाहीर केले अाहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार असून मराठ्यांचे आरक्षण पुन्हा न्यायालयीन लढ्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र 'आता पूर्वीसारखी परिस्थिती नसून, न्यायालयीन लढ्यातही आम्ही आमचे आरक्षण टिकवून दाखवू,' असा विश्वास मराठा मोर्चात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या एका संघटकाने 'दिव्य मराठी'शी बोलताना व्यक्त केला आहे. सुमारे २ लाख निवेदने व ४० हजारांपेक्षा अधिक मराठा कुटुंबीयांच्या सर्वेक्षणातून राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष इतके भक्कम आहेत की, त्या बळावर आम्ही आमचे आरक्षण न्यायालयीन लढ्यातही नक्कीच टिकवू, असेही हा संघटक म्हणाला. विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये मराठा समाजाच्या १६ टक्के अारक्षणाला स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने अपवादात्मक स्थिती वगळता सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्याच मताचा आधार घेऊन आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामागे कशी अपवादात्मक स्थिती आहे, हे न्यायालयाला पटवून देऊ, असा दावाही या संघटकाने केला. 

 

कायदेतज्ञांच्या चमूकडून मराठा आरक्षण अहवालाचा अभ्यास सुरू 
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या अभ्यासासाठी मराठा समाजाने एक कायद्याचा अभ्यासक असलेला चमू तयार केला अाहे. ते आरक्षणविषयक न्यायालयीन खटल्यांच्या विविध प्रकरणांचा अभ्यास करत आहेत. त्यामुळे फक्त राज्य सरकारवर अवलंबून न राहता आरक्षण टिकवण्यासाठी मराठा समाजही सज्ज झाल्याचे दिसून येत आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...