आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणाचा अहवाल न मांडता विधेयकच करणार मंजूर, गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडणार विधेयक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा आरक्षणाचे विधेयक अखेर २९ नोव्हेंबरला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाणार असल्याची माहिती खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साेमवारी दिली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी रोखून धरलेले कामकाज, मराठा संघटनांचा दबाव आणि मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासाठी अगोदरच जाहीर केलेली तारीख अशा तिहेरी कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने अखेर याच हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्याचे नियोजन केले आहे. कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी अवघे २ दिवस सरकारच्या हाती असल्याने सोमवारी दिवसभर मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांचे सत्र सुरू होते. 

 

राज्य सरकारने अहवालाऐवजी थेट मराठा आरक्षणाचे विधेयकच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्याचे नियोजन केले आहे. सोमवारी दिवसभर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या तीन बैठका पार पडल्या. 

 

कायदा लागू हाेत नाही ताेपर्यंत आंदोलकांचा मुंबईतच ठिय्या 
मराठा अारक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात दाखल करून जाेपर्यंत त्याचे कायद्यात रूपांतर करून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही ताेपर्यंत अाझाद मैदानात ठिय्या अांदाेलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा मराठा क्रांती माेर्चाने दिला अाहे. मराठा क्रांती माेर्चाच्या संवाद यात्रेचा धसका घेऊनच सरकारने ही यात्रा दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा अाराेप मराठा समन्वयकांनी साेमवारी अांदाेलन ठिकाणी घेण्यात अालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. 

 

टक्केवारीवरून खल : आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र ते कोर्टात टिकले नाही. आता फडणवीस सरकार किती टक्के आरक्षण देते, यावर खल सुरू आहे. हे सरकारही १६ टक्केच आरक्षण देईल, असा आंदोलक संघटनांना विश्वास आहे. 

 

मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी तसेच नव्या संभाव्य आव्हानांवर सरकारी उपसमितीची खलबते 

आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकण्यासाठी त्याचे प्रारूप कसे असावे, वा नव्या कायद्याला आव्हान दिले गेल्यास न्यायालयीन लढाईत कोणते मुद्दे अडचणीचे ठरू शकतात, या मुद्द्यांवर उपसमितीच्या बैठकांत ऊहापोह झाला. सलग ३ सुट्यांमुळे कामकाज ठप्प असल्याने उपसमितीची बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे पुढचे २ दिवस प्रारूप तयार करण्यासाठी सरकारला कसरत करावर लागेल. विरोधकांकडून विधिमंडळात या कायद्याला विरोध होण्याची शक्यता नाही. तथापि, मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, याबाबत सरकारला खात्री आहे. यामुळे कायद्यात कोणतीही त्रुटी राहू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. आरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करताना कायदेतज्ज्ञ आणि या विषयाचा अभ्यास असलेल्या अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जात आहे. 

 

सर्वपक्षीय गटनेत्यांची आज मुंबईमध्ये बैठक 
आरक्षण विधेयक सभागृहात चर्चेला येण्यापूर्वी विरोधकांची त्याबाबतची मते विचारात घेऊन समन्वयाने मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. आता ती मंगळवारी सकाळी १० वाजता होईल. त्यात राज्य सरकार आरक्षणाबाबत करत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती विरोधकांना देऊन त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सरकारतर्फे केले जाणार आहेत. 

 

अहवालासाठी विरोधक अाग्रही; कामकाज ठप्प 
राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला मराठा आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडावा, ही मागणी विरोधकांनी सोमवारीही लावून धरल्याने तब्बल पाच वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर पुन्हा दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. या गोंधळात सरकारने ४ विधेयके मंजूर करून घेतली. 

बातम्या आणखी आहेत...