Home | Maharashtra | Western Maharashtra | Ahmednagar | news about nagar municipal corporation meeting

प्रभारी आयुक्त दीड तास अन‌् महासभा सहा तास! उड्डाणपूल वगळता इतर सर्व विषय 'वालगुडे' भरोसे

प्रतिनिधी | Update - Aug 07, 2018, 11:51 AM IST

दोन वेळा तहकूब झालेल्या महासभेला दांडी मारणाऱ्या जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी सोमवारी तिसऱ्या दि

  • news about nagar municipal corporation meeting

    नगर- दोन वेळा तहकूब झालेल्या महासभेला दांडी मारणाऱ्या जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी सोमवारी तिसऱ्या दिवशी झालेल्या सभेला हजेरी लावली. उड्डाणपुलासाठीच्या भूसंपादनाचा विषय मंजूर होईपर्यंत अवघा दीड तास उपस्थिती दर्शवून त्यांनी सभेतून काढता पाय घेतला. सभा पुढे सहा तास सुरूच होती. महत्त्वपूर्ण विषयावर प्रशासकीय भूमिका मांडताना अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे यांचीही कोंडी होतानाचे चित्र दिसून आले.


    महापालिकेत २ ऑगस्टला आयोजित सर्वसाधारण सभेत श्रीपाद छिंदमने पोलिस बंदोबस्तात हजेरी लावल्यामुळे सुरुवातीपासूनच गदारोळ झाला. त्यामुळे सभा तहकूब करून महापौर सुरेखा कदम यांनी शुक्रवारी (३ ऑगस्ट) बोलावली. त्यातही इतिवृत्ताच्या मंजुरीवरून पुन्हा वादंग झाले व अजेंड्यावरील इतर विषयांवर चर्चा होऊ शकली नव्हती. दोन्ही वेळेस जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी उपस्थित नव्हते. सोमवारी सभेचे उर्वरित कामकाज झाले. सभेला सुरुवात झाली, त्या वेळी अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडेंकडे प्रशासकीय धुरा होती. दीड वाजेच्या सुमारास आयुक्त द्विवेदी यांनी हजेरी लावून कामकाज हाती घेतले. पण अवघ्या दीड तासात उड्डाणपुलाचा विषय संपल्यानंतर त्यांनी सभेतून काढता पाय घेत वालगुडेंकडे पुन्हा धुरा सोपवली. तथापि, सभा सहा तास सुरूच होती.


    सक्कर चौक ते स्टेट बँक चौक येथील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी मनपाला भूसंपादन करून जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. जागा संपादनासाठी येणारा ७० टक्के खर्च राज्य सरकार करणार आहे, तर ३० टक्के खर्च मनपाला उचलावा लागणार आहे. संपादनासाठी २२ कोटी ६४ लाख ५० हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी मनपाला ६ कोटी ६९ लाख ३५ हजार खर्चाचा बोजा उचलावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. सागर बोरुडे यांनी मनपाची आर्थिक स्थिती नाही, एकीकडे किरकोळ कामांसाठी निधी मिळत नाही तर हा खर्च कसा पेलवणार असा प्रश्न उपस्थित केला. अनिल शिंदे यांनी शासनाकडून भूसंपादनासाठी १०० टक्के निधीची मागणी करण्याची सूचना मांडली. राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक प्रफुल्ल दिवान म्हणाले, निविदा संकेतस्थळावर टाकली आहे. जागा उपलब्ध झाल्यास पुढील कार्यवाही केली जाईल. बोराटे म्हणाले, टोलच्या माध्यमातून हा खर्च उपलब्ध करावा. सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनी भूसंपादनाच्या शिल्लक निधीतून ही रक्कम देऊन टाकावी अशी सूचना मांडली. दीप चव्हाण यांनी उड्डाणपुलाचा विषय सहा वर्षांपासून सुरू आहे. मनपाला किती खर्च करावा लागेल याबाबत सभागृहाला कधीच कळवले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या फंड, नगरसेवक निधीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे जर भूसंपादनाचे पैसे द्यायचेच असतील पाच टक्केच बोजा उचलावा, अशी मागणी केली.


    नगरसेवक सुवेंद्र गांधी म्हणाले, राज्य सरकार भूसंपादनाचा ९० टक्के वाटा उचलण्यास तयार आहे, मनपाला अवघा दहा टक्के उचलावा लागणार आहे, तशी चर्चा खासदार दिलीप गांधी यांची शासनस्तरावर झाली आहे. महापौर कदम म्हणाल्या, महापालिकेची स्थिती नसल्याने याबाबत शासनाचे परिपत्रक येईल, त्यानुसार भूसंपादनाबाबत निर्णय घेण्यात येतील असे सांगितले.


    विद्युत विभागाची जबाबदारी असलेले सुरेश इथापे प्रस्ताव तसेच बिलांवर स्वाक्षरी करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने गोंधळ झाला. इथापेंना कार्यमुक्त करून इतर अभियंत्याकडे जबाबदारी द्या असे म्हणत, वालगुडे यांची कोंडी केली. त्यानुसार पर्यायी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. दरम्यान, सभेत काही वेळ वीज पुरवठा खंडित झाला होता.


    निधीवरून गोंधळ
    अंदाजपत्रक करूनही नगरसेवकांचा हक्काचा स्वेच्छा निधी मिळत नसल्याने नगरसेवकांनी सभागृहात गदारोळ केला. आयुक्त द्विवेदी यांनी २४३ बिले दोन आठवड्यांत काढली जातील, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे नगरसेवक निधीतील प्रलंबित बिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


    शिक्षकांवर बेकायदा खर्च
    माध्यमिक शिक्षकांच्या थकीत मानधनाबाबत सभेमध्ये प्रश्न उपस्थित झाला. उपायुक्त पटारे म्हणाले, आकृतिबंधात ही पदे समाविष्ट करावी लागतील. त्यावर दीप चव्हाण यांनी आतापर्यंत दिलेले मानधन बेकायदेशीर होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उपायुक्त पटारे यांनी होकारार्थी उत्तर देताच, हा पैसा कोणाकडून वसूल करायचा, असाही सवाल चव्हाण यांनी केला. त्यामुळे महापालिका प्रशासन तोंडघशी पडले.


    इतिवृत्त अखेर मंजूर
    इतिवृत्तातील नगरसेवकपद रद्दचा विषय मंजूर करू नये, अशी मागणी श्रीपाद छिंदमने केली होती. 'तसेच' या नावाखाली इतर विषय घुसडल्याचा आरोप इतर नगरसेवकांनी केल्यामुळे इतिवृत्तच वादग्रस्त ठरले. सोमवारी फारसा गोंधळ न होता इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला होता.


    मार्केटचा फेरप्रस्ताव
    नेहरू मार्केटबाबत स्थायी समितीने २०१६ मध्ये केलेला ठराव शासनाने विखंडित केला. याबाबत दीप चव्हाण यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईचे वाभाडे काढले. प्रशासनाने अहवाल ठेवताना बीओटी व मनपाने ही जागा विकसित केली तर काय? हे मत मांडायला हवे होते? असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाने फेरप्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


    टोलमध्ये वाटा द्या
    टोल वसुली केली जात असताना केंद्राने टोलमधील काही रक्कम मनपाला द्यावी, अशी मागणी नगरसेवक योगिराज गाडे यांनी केली. त्यावर आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी ही सूचना चांगली आहे. प्रकल्प संचालकांनी या अटीचा समावेश करून काही हिस्सा मनपाला मिळवण्याबाबत प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले.


    नगरसेवक जमिनीवर
    वीज साहित्य उपलब्ध नसल्याचा अारोप नगरसेवकांनी केला. विद्युत साहित्य तत्काळ उपलब्ध करू द्या या मागणीसाठी नगरसेवकांनी सभागृहातच ठिय्या मांडला. उपायुक्त पटारे यांनी ३० लाखांचे साहित्य मागवले असल्याचे सांगितले. महापौर सुरेखा कदम यांनी दोन दिवसांत साहित्य देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर नगरसेवकांनी ठिय्या मागे घेतला.

Trending