Home | Maharashtra | Western Maharashtra | Ahmednagar | news about nagar municipalty

अहमदनगर: शहर बसचा 4 महिन्यांनंतर मार्ग मोकळा, स्थायी समितीने करारात सुचवल्या अटी

प्रतिनिधी | Update - Aug 05, 2018, 12:32 PM IST

नवीन बसगाड्या दिल्या तरच पाच लाखांची नुकसान भरपाई

  • news about nagar municipalty

    नगर - मोडकळीस आल्याच्या कारणास्तव साडेचार महिन्यांपासून बंद पडलेली शहर बससेवा आता नव्या रूपात सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बससेवेसाठी दीपाली ट्रान्सपोर्ट संस्थेची निविदा मंजूर करताना २०१८ मधील नवीन बसगाड्या असतील तरच नुकसान भरपाईचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी समिती सभेत शनिवारी मंजूर करण्यात आला. शहर बससेवेच्या विषयाला 'अर्थपूर्ण' ब्रेक लागल्यामुळे वाटाघाटी होऊनही 'स्थायी' समोर हा विषय येण्यास तब्बल दोन महिने तर मागील सेवा बंद झाल्यापासून तब्बल साडेचार महिने नगरकरांना वाट पहावी लागली.

    महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा शनिवारी सभापती बाबासाहेब वाकळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेच्या सुरुवातीलाच अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे पदाधिकाऱ्यांना म्हणाले, अधिकारी उशिरा आले तर तुम्ही धारेवर धरता, आज तुम्ही उशिरा आल्याने खुलासा करावा अशी सूचना केली. पण पदाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. यशवंत ऑटोची यापूर्वीची बससेवा बंद पडल्यानंतर नव्याने १७ एप्रिलला निविदा मागवल्या होत्या. मागील संस्थेच्या बसगाड्या मोडकळीस आल्या असल्याने तत्कालीन स्थायी समितीने नविन निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते. नवीन निविदा मागवल्यानंतर दीपाली ट्रान्सपोर्ट २ हजार २५, गाडे ट्रान्सपोर्ट १ हजार ५२५ तर वाही ट्रान्सपोर्ट कंपनिने १ हजार ३३६ रुपये दरमहा प्रतिबस याप्रमाणे स्वामित्वधन देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यात सर्वाधिक २ हजार २५ रुपये स्वामित्वधन देणाऱ्या दिपाली ट्रान्सपोर्टबरोबर ८ जुनला वाटाघाटी होऊन स्वामित्वधन २ हजार २०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. त्यानंतर शहर बससेवेचा विषय दोन महिन्यानंतर शनिवारी स्थायी समोर सादरकरण्यात आला. 'अर्थपूर्ण' दिरंगाईमुळे नगरकरांना तब्बल साडेचार महिने गैरसोय सहन करून प्रवास करावा लागला.

    डॉ. सागर बोरुडे यांनी मनपाचे या सेवेवर नियंत्रण आहे का ? पुन्हा जुन्या बसगाड्या शहरात वापरायच्या का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे म्हणाले, नवीन बसगाड्या देताना २०१८ मधील पासींग झालेल्या असाव्यात, तशी अट करारात समाविष्ट करावी.बस चांगल्या असतील तरच पाच लाखांची दरमहा नुकसान भरपाी द्या अशी सूचना त्यांनी मांडली. सभापती वाकळे म्हणाले, नवीन बस व चांगली सेवा द्यावी जुन्या बसला कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देऊ नका. संबंधित संस्थेने नुकसान सिद्ध केले तरच भरपाई द्यावी अशा स्पष्ट सूचना दिल्या. सुवर्णा जाधव यांनी नुकसान भरपाईचे पैसे कुठे खर्च केले, याचीही माहिती सादर करावी, असे सांगितले. वाकळे यांनी २०१४ मधील ठरावानुसार वकीलांचा सल्ला घेऊन नुकसान भरपाई देताना २०१८ ची बस वापरावी, असे आदेश दिले. तसेच कालबाह्य वाहनांच्या लिलावातून उपलब्ध होणारी रक्कम अतिक्रमण विभागाला वाहन खरेदीसाठी वापरावी अशी सूचना वाकळे यांनी केली, त्यावर सचिव एस. बी. तडवी यांनी अजेंड्याव्यतिरिक्त इतर विषयांवर निर्णय घेण्यास आक्षेप नोंदवला. मनपातून 'तसेच' हा शब्द हद्दपार करून टाका त्याचा मनस्ताप होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

    नुकसान भरपाईचे 'सूत्र'
    शहर बससेवा देताना किमान पंधरा बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्यास नुकसान भरपाईपोटी मनपाकडून दरमहा ५ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार एका गाडीसाठी सुमारे ३३ हजार ३३३ रुपये या सूत्रानुसार देण्याचे नियोजन आहे.

    काही टँकरचालक मद्यपी
    शहरात विविध पाणी योजना होत असताना पंधरा टँकरची गरज काय भासते, सध्या चालकांची मनमानी सुरु असून ते मालक आहेत का? असा सवाल बाळासाहेब बोराटे यांनी उपस्थित केला. सुवर्णा जाधव यांनी टँकरचालक पिलेला असतो. फोन करुनही टँकर वेळेवर मिळत नाही. टँकरला जीपीएस बसवून दैनंदिन अहवाल देण्याचे आदेश विलास वालगुडे यांनी सभेत अधिकाऱ्यांना दिले.

    कागदपत्रे अपूर्ण असताना ठेका
    बससेवेसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवताना निविदा भरणाऱ्या संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. तथापि इच्छुक ठेकेदारास बससेवा देण्याची प्रयत्न सुरू आहेत. पूर्वीचे ठेकेदार न्यायालयात गेले असल्याने निविदा मंजूर करू नये, अथवा रद्द करावी, अशी नोटिस प्रदीप भंडारी व रोहीत भंडारी यांनी यापूर्वीच पाठवली आहे.

    परिवहन समितीच नाही
    शहरात परिवहन समिती अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे, ही समिती शहर बससेवेचे नियंत्रण करू शकते. हा अधिकार महासभेचा असताना आजतागायत ही समितीच स्थापन होऊ शकली नाही. लेखा परीक्षक खरात याबाबत म्हणाले, पदनिर्मितीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल तोपर्यंत मॅकनिकल विभागाने हे काम पहावे असे सांगितले. त्यावर परिमल निकम यांनी गुगली टाकून नुकसान भरपाई तपासणीसाठी लेखापरीक्षकांनी खर्च तपासणी करावा अशी सूचना मांडली.

Trending