Home | Maharashtra | North Maharashtra | Nashik | News about Nashik Corporation

पालिका आयुक्तांचे अंदाजपत्रक संकटात; साडेतीनशे काेटींची तूट

प्रतिनिधी | Update - Jan 02, 2019, 11:09 AM IST

पैशांचा मेगा ब्लाॅक नगररचनात २६३ काेटींपैकी ३४ काेटी वसूल; घरपट्टीत १०० काेटींवर पाणी

  • News about Nashik Corporation

    नाशिक- नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची खांदेपालट, ऑटाे डीसीआरमधील त्रुटींचा शहर विकासाला माेठा मार बसल्याचे समाेर आले असून, गत नऊ महिन्यात केवळ ४४६ बांधकाम परवानगी तर ४३९ बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले नगररचना विभागाने दिले आहेत. परिणामी २६३ काेटी रुपयांचे उत्पन्न येण्याची आशा बाळगून असलेल्या आयुक्तांचे अंदाजपत्रक धाेक्यात आले असून, नऊ महिन्यांत जेमतेम ३४ काेटी वसूल झाले आहेत. कपाट, सहा-सात मीटरचे रस्ते रुंदीकरण, अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासारख्या धाेरणाचा पुरेपूर लाभ घेऊन रिअल इस्टेटला चालना देण्यात प्रशासनातील मूखंड किंबहुना सत्ताधारी भाजपचेही कारभारी अपयशी ठरल्यामुळे पालिकेला उत्पन्नाच्या माेठ्या स्त्राेताला मुकावे लागल्याचे चित्र आहे. याचप्रमाणे घरपट्टी वसुलीचे १०० काेटीचे उद्दीष्ट घटणार असल्याने एकूण अंदाजपत्रकात साडेतीनशे काेटीची तूट येणार आहे.

    पालिकेच्या महत्त्वाच्या नगररचना विभागाला घरघर लागल्याचे चित्र आहे. पूर्वी ज्या विभागात नियुक्ती मिळवण्यासाठी माेठी स्पर्धा असायची त्या नगररचना विभागात सध्या शुकशुकाट आहे. नगररचना सहायक संचालक सुरेश निकुंभे हे रजेवर गेले असून त्यांच्या अनुपस्थितीत उर्वरित. दाेन अधिकाऱ्यांकडे पदभाराची संगीतखुर्चीचा खेळ सुरू आहे. दरम्यान, गेल्या दाेन वर्षांपासून नगररचना विभागाला कपाटाशी संबंधित बांधकाम नियमितीकरणावर मार्ग काढता आलेला नाही. साडेसहा व सात मीटर रस्त्यासन्मुख बांधकामे मार्गी लावण्यासाठी नऊ मीटरपर्यंत रुंदीकरणासाठी विकसकांना सुलभ हाेईल अशीही मदत करता आलेली नाही. त्यामुळे आता नवीन वर्षात बांधकाम व्यवसायाला सुरळीत हाेण्याच्या दृष्टीने उपाययाेजना करण्यासाठी नवीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यासमाेर आव्हान असणार आहे.

    अभिषेक कृष्णा यांच्याकाळात वाढला महसूल :
    तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कपाटाशी संबंधित प्रश्न साेडविण्याचे आश्वासन दिले हाेते. त्यांनी नगररचना विभागात लक्ष केंद्रित केल्यानंतर १६-१७ मध्ये टीडीआर वापरावर ५ टक्के सेवा सुविधा शुल्क लागू केल्यामुळे १८ काेटी ५० लाख रुपये वाढले तर १७-१८ मध्ये कपाटाच्या अनुषंगाने प्रलंबित बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याशी संबंधित प्रकरणावर नऊ मीटरपेक्षा अधिक रस्त्यासन्मुख बांधकामांना प्रीमियम पेड एफएसआय लागू झाला. त्यामुळे ७७ काेटी २९ लाख रुपयांचे उत्पन्न गतवर्षी केवळ

    फेब्रुवारीअखेरीस वाढले हाेते.

    २३० काेटींची गंभीर तूट
    नगररचना विभागात यंदा अनाधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाच्या माध्यमातून माेठा महसूल येण्याची शक्यता हाेती. मात्र, प्रकरणे दाखल करण्यास दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिल्यानंतर पहिल्या मुदतवाढीत आलेल्या प्रकरणांना हातच घातला नाही. परिणामी, २६३ काेटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना डिसेंबरच्या आकडेवारीनुसार ३४ काेटीच जमा झाल. विकास शुल्कापाेटी १६० काेटी अपेक्षित असताना ११ काेटी जमा झाले. हार्डशिप प्रीमियममध्ये ३५ काेटी अपेक्षित असताना २.५७ काेटी जमा झाले. टीडीआर-इन्फ्रा स्ट्रक्चर शुल्कापाेटी ३५ काेटी अपेक्षित असताना २.५६ काेटी रुपये मिळाले आहेत. अनधिकृत बांधकामापाेटी ९ काेटी अपेक्षित असताना १.७ काेटी तसेच जिना पॅसेज प्रीमियमपाेटी सहा काेटी अपेक्षित असताना १.७ काेटी मिळाले अाहेत.

    घरपट्टीचे उद्दिष्ट शंभर काेटींनी घटणार
    ५९ हजार अनधिकृत मिळकतीतील बहुतांश मिळकती अधिकृत असल्याचे लक्षात आणल्यानंतर आता विविध कर विभागाने त्याच्या नियमितीकरणापाेटी अपेक्षित शंभर काेटी रुपयांच्या उत्पन्नावर फुली मारण्याची मानसिकता केली आहे. परिणामी, घरपट्टीचे २५३ कोटींचे उद्दिष्ट १०० कोटींनी घटून १५० काेटींवर येणार आहे.

    यापूर्वी उत्पन्नात हाेती अशी तेजी
    सन २०१५-१६ : १०५ काेटी ४४ लाख प्रत्यक्षात ४६ काेटी १५ लाख
    सन २०१६-१७ : ९० काेटी ६७ लाख प्रत्यक्षात ९९ काेटी ५८ लाख
    सन २०१७-१८ : ९१ काेटी ७५ लाख प्रत्यक्षात १६८ काेटी (फेब्रुवारी)

Trending