नाशिक:महापालिका अायुक्तपदाच्या स्पर्धेतून राधाकृष्ण गमे बाद हाेण्याची चिन्हे

नाशिक- महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या तडकाफडकी बदलीनंतर त्या पदावर उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांच्या नियुक्तीची चर्चा असली तरी, प्रत्यक्षात गमे यांनी नाशिकमध्ये अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व जातपडताळणी समितीप्रमुख म्हणून पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केले असल्याची बाब अडचणीची ठरण्याची शक्यता व्यक्त हाेत अाहे. लाेकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकाच ठिकाणी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्याची शक्यता कमी असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे अाहे. त्यामुळे साेमवारी गमे यांच्या बदलीचे अादेश जारी हाेतात की अन्य काेणाची नियुक्ती हाेते याची शहरवासीयांना उत्सुकता अाहे.

गेल्या चार वर्षांत तब्बल तीन अायुक्तांची महापालिकेतून बदली झाली अाहे. दाेन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ७ जुलै २०१६ राेजी डाॅ. प्रवीण गेडाम यांची बदली झाली हाेती. त्यावेळी सत्ताधारी भाजप विरुद्ध गेडाम असा संघर्ष लपून राहिला नाही.११ वर्षांच्या कार्यकाळात १३ वेळा बदली ही बाब एखाद्या चित्रपटांमधील कथेसाठी शोभनीय असेल. मात्र, तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान व्यक्तीसाठी निश्चितच भूषणावह नाही. सर्व प्रशासकीय कौशल्य व विकासाची व्हिजन असूनही प्रत्येक ठिकाणी मुंढे यांच्या व्यवस्थेपेक्षा मोठे होण्याच्या दुर्गुणांचा अधिक गजर झाला. त्यांच्यापूर्वीचे अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी नाशिकला चांगले रस्ते दिले, अभिषेक कृष्णा यांनी कचरामुक्तीसाठी अादर्श खत प्रकल्प मार्गी लावला मात्र, मुंढे यांना गुण असूनही उत्तम निर्माते हाेता अाले नाही. घासून घासून गुळगुळीत झालेला कथानकाप्रमाणे अल्पावधीतच मुंढे यांची अखेर बदली झाली.

या बदलीमागे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचे भाजपतील दाेन गटांवरील वर्चस्ववादाचे राजकारण लपून राहिले नाही. आपल्या चार वर्षांच्या मंत्रिपदाच्या काळात तीन आयुक्त बदलून जाण्याची बाब निश्चितच एखाद्या पालकमंत्र्यांसाठी अभिमानास्पद नाही हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

नऊ महिने १४ दिवसांमध्ये मुंढे यांची बदली करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी याच मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक नाशिकच्या 'डॅमेज कंट्रोल'साठी मुंढे यांना आयुक्त म्हणून पाठवले होते. मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका निवडणुकीमध्ये नाशिक दत्तक घेतले होते. त्यावर विश्वास ठेवत स्पष्ट बहुमताने नाशिककरांनी महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या दिल्या. तिजोरी हातात आल्यानंतर 'हापापाचा माल गपापा' अशा पद्धतीने सत्ताधारी भाजपकडून कारभार सुरू झाला. गावोगावी भाजपच्या बेबंदशाही विरोधामध्ये टीकेची झोड उठू लागली. मुख्यमंत्र्यांचा स्वकियांवर अंकुश राहिला नसल्याचे बाण विरोधकांकडून सोडले जात होते. दत्तक पित्याकडून कुटुंबियांना वाऱ्यावर सोडले जात असल्याची भावना गावांमध्ये पसरत असताना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची एकूणच भूमिका बघ्याची होती. त्यावेळी भाजपचे आमदार तथा शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप हे महाजन यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जात असल्यामुळे सानप ठरवतील तीच पूर्व दिशा असा कारभार होता.

शेवट या सर्वांचा कडेलोट झाला व कारवाई कोणावर करायची असा प्रश्न निर्माण झाला. स्थानिक पातळीवर शेवट सानप यांनी जुळवाजुळव करून महापालिकेची सत्ता खेचून आणली असल्यामुळे 'सापही मरेल व लाठी तुटणार नाही ' या पद्धतीने ज्यांचा काेणताही संबंधच नाही अशा तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यावर खापर फाेडले गेले. त्यांची बदली करूनलअचानक वातावरण फिरवण्याचा प्रयत्न झाला. कृष्णा यांच्यासाठी ही बाब अत्यंत धक्कादायक होती. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कोपामुळे बंद पडलेल्या बांधकाम परवानग्या त्यांच्या काळामध्ये सुरू झाल्या. खत प्रकल्प डौलाने उभा राहिला. शहराच्या प्रतिमेला मोठा डाग असलेल्या व गुन्हेगारीचे मूळ असलेल्या भंगार बाजारावरही कृष्णा यांनी हातोडा चालवला. जेथे जेथे भल्याभल्या आयुक्तांनी हात घालण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नव्हते. आता 'वॉक विथ कमिशनर' नावाचा लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी गाजावाजा होतो.

मात्र कृष्णा यांच्या काळात ते प्रत्येक प्रभागांमध्ये नगरसेवकांना सोबत घेऊन नुसते दौरेच करत नव्हते तर त्यांनी सुचवलेल्या कामांची जागेवर पाहणी करून गरजेप्रमाणे त्यास निधी उपलब्ध करून देत होते. असाे, भाजपच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये त्यांचा बळी गेला. अर्थात त्यावेळी देखील पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची भूमिका कोणाला कळली नव्हती. भाजपमधील अंतर्गत दुखणे चिघळत असताना वेळेवर मलमपट्टी का करता आली नाही, राज्यभरात मुख्यमंत्र्यांचे संकटमोचक अशी त्यांची प्रतिमा कामी का आली नाही असे प्रश्न सामान्य भाजप कार्यकर्त्यांना आजही आहे. याबरोबरच केवळ दोन गटाला खेळवत ठेवून आपले राजकीय वर्चस्व कायम ठेवणे ही त्यामागची राजकीय खेळी होती का असाही सवाल सर्वांनाच आहे. कृष्णा यांची बदली झाली व प्रशासकीय शिस्त लागेल तसेच भाजपवरील फोकस हटवून तो पद्धतशीरपणे दुसऱ्या ठिकाणी केंद्रित होईल या विचारातून मुंढे यांना मैदानावर धाडले गेले. मुळात, आधीच ज्या ठिकाणी आधीच आगीचे तप्त निखारे आहेत, तेथे तेलाची नव्हे तर पाण्याची गरज आहे या साध्या गुणधर्माचा विसर पडला व त्यातून जाे काही ताेडगा काढला गेला.

त्यातून पुढील नऊ महिने आगीच्या वणव्यांमध्ये नाशिककर होरपळून निघाले. मुंढे यांचा मूळ स्वभाव मुख्यमंत्री वा पालकमंत्र्यांना माहीत नव्हता असे म्हणणे दुधखुळेपणाचे लक्षण ठरेल. सोलापूरमध्येही जिल्हाधिकारी असताना त्यांचा संघर्ष पालकमंत्र्यांशी झाला होता. नवी मुंबई महापालिका असेल, पीएमपीएमएल अशा सर्वच ठिकाणी सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुंढे यांचा संघर्ष झाला होता. भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांच्या नाड्या आवळल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्याविरोधामध्ये संघर्षाचे रान पेटवले गेल्याचे जरी दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात मुंढे यांची हुकूमशाही कारभार, हेकेखोरी वर्तणूक या बाबीही लपून राहिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे मुंढे यांना नाशिकमध्ये पाठवताना दाेन विरुद्ध टाेकांचा संघर्ष उडेल याची काळजी मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांनी घेतली नसेल तर मग मात्र दोष मुंढेंना देऊन कसा चालेल.
मुळात, पहिल्या दिवसापासून मुंढे विरुद्ध भाजप असा संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पालकमंत्री महाजन यांचे लक्ष नेमके कोठे होते हा सवाल आता चर्चेत आहे.

२५७ कोटी रुपयांच्या सत्ताधारी भाजपची रस्त्यांची कामे मुंढे यांनी रद्द केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी त्यामागचे कारण विचारणे अपेक्षित होते. त्यात जर भ्रष्टाचार असता तर त्याचे समर्थन झाले नसत.े मात्र, त्यात गैर असे काही नव्हते तर मात्र मुंढे यांच्याकडून या निर्णयाचे उत्तर नियंत्रक म्हणून पालकमंत्र्यांनी घेणे अपेक्षित होते. तेथे पहिली चूक झाली व मुंढे यांना बळ मिळाले. शहरातील इंच आणि इंच जमिनी, मिळकतीवर मालमत्ताकर लावण्याचा निर्णय हाताळताना पालकमंत्र्यांकडून दुसरी मोठी चूक झाली. या निर्णयामुळे संपूर्ण शहराची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल ही बाब त्यांनी गांभीर्याने घेतली नाही. शहरात विरोधाचे रान पेटल्यानंतरही आग विझवण्यापेक्षा स्वतःला वाचवायचे असेल तर त्यात तेल ओतत राहण्याचा मार्ग सत्ताधारी भाजपला पत्करावा लागला. कधीतरी पालकमंत्री मुंबईवरून पाण्याचा बंब घेऊन येतील व करवाढीची आग शांत करतील अशी अपेक्षा तब्बल तीन महिने बाळगून असलेल्या भाजपेयींनी लावून धरली. जेव्हा स्वतःच्या गळ्यापर्यंत पाणी आले, तेव्हा वाचवण्यासाठी अविश्वास ठरावाचे अस्त्र उपसून भाजपकडून बचाव सुरू झाला. आता ही भूमिकादेखील म्हणे पालकमंत्र्यांना रुचली नाही. त्यातून अविश्वास ठराव रद्द झाला व पुन्हा भाजपच स्थानिक पातळीवर गटांगळ्या खाऊ लागली. जखम चिघळेपर्यंत पालकमंत्री का शांत हाेते या प्रश्नाचे उत्तर भाजपातील गाेटातील खास व्यक्तींना विचारले तर ते म्हणतात वेदना सानप गटाला हाेत हाेत्या. मध्यंतरीच्याकाळात काही मुद्यावरून एकेकाळी घनिष्ठ असलेली महाजन-सानप मैत्रीत दरी पडल्याची चर्चा हाेती. त्याचा परिणाम म्हणून पालिकेत अाता फक्त अामदार देवयानी फरांदे यांच्याच शब्दाला वजन प्राप्त झाले हाेते.

गेल्या दाेन महिन्यात अनेक प्रकरणात त्यांची शिष्टाई कशी यशस्वी झाली, महत्वाच्या निर्णयात पालकमंत्र्यांनी त्यांना कसा काैल दिला हेही नाशिककरांनी बघितले अाहे. थाेडक्यात, दाेन गटांना झुंजवण्याची बाब शहरासाठी महाग पडल्याचे दिसते. इकडे इतके होऊनही मुंढे हे मूळ स्वभावाला सोडून समन्वयाची भूमिका घेण्यास तयार नव्हते. अन्यायाची परिसीमा गाठली की मात्र संयमाचे रूपांतर राैद्रावतारात होते व त्यावेळी समोर कोण हे न बघता अस्तित्वासाठी लढाई होते हा अनुभव पुढे नाशिककरांनी घेतला. एखाद्या डिवचलेल्या नागिणीप्रमाणे महापौरांनी संधी मिळेल त्या ठिकाणी डंख मारत आयुक्तांना घायाळ करून सोडले. निर्भीडपणे मुख्यमंत्र्यांसमोर पंचवीस मिनिटे आपल्यावरील अन्यायाची कहाणी जेव्हा मांडली गेली, त्यावेळी दत्तक पित्याला नाशिकमध्ये नेमके काय चालले याचा अंदाज आला. याबरोबर एका महिलेची आर्त हाकही मुख्यमंत्र्याच्या काळजाला हात लावून गेली. मात्र भावनिक होऊन निर्णय घ्यायचे नसतात या विचारातून पुढे मुंढे यांच्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांकडून बारकाईने लक्ष ठेवले गेले. नेहरू उद्यानाचे परस्पर लोकार्पण, वादग्रस्त भूखंडाचे २१ कोटी रुपये गुपचूप देण्याचा घाट असो की अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची मुदत संपुष्टात येणे बाकी असताना पालिकेकडे दाखल तीन हजार प्रकरणांमधून विखे-पाटील शाळेची एकमात्र फाइल कारवाईसाठी बाहेर काढण्याची बाब अशी कारणे गांर्भीयाने घेतल्याचे बोलले जाते.

पदभार घेतल्यानंतर मुंढे यांनी महिला नगरसेवकांच्या पतींचाही हस्तक्षेप चालणार नाही असे ठणकावले हाेते. मात्र गेल्या काही दिवसात माेठ्या प्रकरणात दलाली करणारे तथाकथित शेकडाे 'वाघ' पालीकेत वावरू लागले हाेते. त्यांना काेणाचा वरदहस्त हाेता व जर अशी काेणाची मध्यस्थी नव्हती तर मुंढे हे जाहीरपणे का ठणकावून सांगू शकले नाही असाही सवाल पालिका वर्तुळात अाहे. यात खरे काय आणि खोटे काही माहीत नाही मात्र मुंढे यांची बदली झाल्यामुळे या प्रकरणांविषयी चर्चा रंगणे स्वाभाविकच अाहेच.

..तर अात्मचिंतनाचीच गरज
मुंढे यांची बदली होण्याच्या आदल्या दिवशी एका वृत्तवाहिनीला पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना वारंवार समजावून सांगितल्यानंतरही ते ऐकत नव्हते अशी प्रतिक्रिया दिल्याचे कानावर आले. मुख्यमंत्र्यांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात सर्वाधिक दबदबा ठेवून असलेल्या मंत्र्यांचे जर महापालिकेचा एक साधासुधा आयुक्त ऐकत नसेल तर राज्याचा कारभार करताना मंत्रालयाच्या आखाड्यातील अनेक मातब्बर अधिकारी काय करत असतील याची कल्पना न केलेली बरी अशी सहज व्यक्त होणारी प्रतिक्रिया भाजपसाठी अंतर्मुख करणारी ठरावी. शेवट व्यवस्थेपेक्षा कोणीही मोठा होता कामा नये हा साधासुधा नियम आहे. त्यासाठी कुशल नियंत्रक होणे गरजेचे असते. पालकमंत्री महाजन यांच्या काळामध्ये महापालिकेमध्ये एक नव्हे तर तीन आयुक्त बदलण्याची वेळ आली. प्रतिमेबाबत बोलाल तर एकापेक्षा एक सरस अशी त्यांची ख्याती होती. त्यामुळे विधानसभा पंचवार्षिकच्या अखेरच्या टप्प्यात तरी महापालिकेला स्थिरता प्राप्त होईल अशा पद्धतीचा आयुक्त देणे व त्यावर बारकाईने नजर ठेवून लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन हा संघर्ष भडकणार नाही यावर पालकमंत्र्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवले तर दत्तक घेतलेल्या नाशिककरांचा पित्यावरील विश्वास बळकट हाेण्यास मदत होईल यात कोणासही शंका नसावीलाेकसभा निवडणुकीचा परिणाम; एकाच जिल्ह्यात पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा

हरित क्षेत्र विकास फॅक्टरही कारणीभूत
७५० एकर क्षेत्रावर स्मार्ट सिटी याेजनेंतर्गत हरित क्षेत्र विकास याेजना राबवली जात अाहे. सद्यस्थितीत या भागातील शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास विराेध केला अाहे. तेथे गमे यांच्या काही निकटवर्तीयांच्याही जमिनी असल्याची चर्चा बघता हा फॅक्टरही त्यांच्यासाठी नकारात्मक मानला जात अाहे. या ठिकाणी तटस्थपणे निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याची अावश्यकता असल्याचा मतप्रवाह भाजपच्याच गाेटात अाहे.

राधाकृष्णन बी. यांच्यासाठी अनुकूलता
जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांना महापालिका अायुक्तपदाची खुर्ची खुणावत अाहे. त्यांचा तेथील कार्यकाळही पूर्ण हाेण्याच्या मार्गावर असून लाेकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची बदली भाग अाहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्यांनी नाशिकमध्ये काम केलेले नसल्याने महापालिका अायुक्तपदी नियुक्तीस त्यांना अडचण नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे; मात्र महापालिकेतील अाक्रमक पदाधिकारी व राधाकृष्णन यांची केमिस्ट्री जुळण्याची शक्यता कमीच असल्याने अखेर अायुक्तपदी काेणता अधिकारी येताे याची उत्कंठा अाहे.