आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत बांधकाम नियमितीच्या 2823 प्रस्ताव फायली धूळखात, अद्यापही महापालिकेची कारवाई नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी जाहीर केलेल्या प्रशमन संरचना धोरणात सहभागी न हाेणाऱ्या विकसकांच्या इमारतींवर ३१ मे २०१८ नंतर बुलडाेझर फिरेल, असा इशारा देणाऱ्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाने प्रत्यक्षात, ही मुदत संपून दाेन महिने उलटल्यानंतरही प्राप्त २८२३ प्रकरणांवर हातही फिरवलेला नाही. सद्यस्थितीत या फायली नगररचना विभागात धूळखात पडून असून या प्रकरणाच्या निपटाऱ्यासाठी राज्य शासनाकडून तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांना अाणण्याच्या हालचाली सुरू अाहेत.

 

३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रशमन संरचना धोरण जाहीर केले हाेते. त्याअंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेले दंडात्मक शुल्क भरून अनियमित बांधकामे नियमित करता येणार असून यात प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे २०१८ हाेती. मात्र, ही मुदत संपत येण्याच्या ताेंडावर असतानाही फारसे प्रस्ताव दाखल झाले नव्हते. दुसरीकडे, कपाटे व नऊ मीटरखालील रस्त्यांना टीडीअार वा प्रीमियम नसल्यामुळे येथील अतिरिक्त बांधकामाशी संबंधित जवळपास साडेसहा हजार इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला नसल्याचा एक अंदाज हाेता. या पार्श्वभूमीवर माेठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारती नियमितीकरण धाेरणापासून लांब असल्याचे चित्र हाेते. ही बाब लक्षात घेत क्रेडाई मेट्रोच्या कार्यशाळेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १.१ एफएसआय व त्यावर ३० टक्के एफएसआयचे उल्लंघन ग्राह्य धरणार असल्याचे खडसावून सांगताना ३१ मेची मुदत संपली की त्यानंतर अापला बुलडाेझर अनधिकृत बांधकाम ताेडण्यासाठी तयार असेल, असा इशारा दिला हाेता. त्यास घाबरून जवळपास २८२३ प्रकरणे नगररचना विभागाकडे नियमितीकरणासाठी अाली. अखेरच्या दाेन दिवसांत तर प्रकरणांचा पाऊसच पडला हाेता. दरम्यान, प्रकरणे दाखल झाल्यामुळे तूर्तास अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित इमारतींवर हाताेडा फिरण्याची भीती तरी संपली अाहे; मात्र दाेन महिन्यांनंतरही या फायली धूळखात पडून असून त्यांच्यावर कधी कारवाई हाेईल असा सवाल केला जात अाहे. यासंदर्भात नगररचना विभागाच्या सूत्रांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या फायलींचा निपटारा करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही असे सांगत तूर्तास अायुक्तांनी राज्य शासनाकडून खास कर्मचारीवर्ग यासाठी मागवला असल्याची माहिती दिली.

 

अर्धा अाॅगस्ट संपत अाला, मुदतवाढ हवेतच
भिवंडी-निजामपूर महापालिकेने प्रशमित संरचना धोरणाला मुदतवाढ मागताना दंडात्मक शुल्कही कमी करण्याची मागणी केली हाेती. त्यानुसार राज्य शासनाने राज्यातील अनेक महापालिकांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय अापल्या अखत्यारीत घेण्याची मुभा दिली हाेती. त्या अनुषंगाने अायुक्त मुंढे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत १ अाॅगस्ट ते ३१ अाॅगस्टदरम्यान एक महिना मुदतवाढ देत या कालावधीत अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करता येईल असे स्पष्ट केले हाेते. या निर्णयाचे जाेरदार स्वागतही झाले; मात्र अाता १ अाॅगस्ट साेडाच, १५ अाॅगस्ट उलटण्याची वेळ अाल्यानंतरही निर्णय हाेत नसल्यामुळे अस्वस्थता वाढली अाहे. नगररचना विभागाकडून मुदतवाढीबाबत लवकरच महासभेवर डाॅकेट ठेवले जाणार असून २०२० पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्यामुळे काेणतीही अडचण नसल्याचा दावा केला.

बातम्या आणखी आहेत...