आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एनजी मिलच्या जागेवर आता सरकारी कार्यालये करणार; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवली माहिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- शहराच्या मध्यवर्ती भागातील नरसिंग गिरजी कापड गिरणीच्या जागेत आता शासकीय कार्यालये उभारण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात केंद्र व राज्याच्या किती शासकीय कार्यालयांना जागा उपलब्ध नाही? किती कार्यालयाकडून जागेची मागणी अाहे? याचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी शनिवारी सकाळी गिरणीच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. 

 

गिरणीची एकूण २७.६६ एकर जमीन आहे. ती महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात आहे. त्यावर गारमेंट पार्क उभे करण्याचे सूतोवाच झाले. त्यासंबंधी वस्त्रोद्योग विभागाने पाहणीही केली होती. वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी २६ जानेवारी २०१८ रोजी भूमिपूजनही जाहीर केले होते. परंतु त्यानंतर त्यांनी विचार बदलला. गारमेंट उत्पादकांना होटगी येथील पर्यायी जागा दाखवत, गिरणीची जागा 'म्हाडा' (पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ) ला विकण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळालेल्या पत्रात आता भलतेच आहे. शासकीय कार्यालयांना जागा देण्याचा वस्त्रोद्योग विभागाला कसा सुचला, हेच कळत नाही. विशेष म्हणजे या महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख आहेत. 

जागेबाबत आतापर्यंत काय काय घडले...? 

 

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. त्यांच्याकडे इतर खात्यांसह वस्त्रोद्योग खातेही होते. त्या वेळी नरसिंग गिरजीच्या जागेत 'गारमेंट पार्क' उभे करण्याचा विचार त्यांनी मांडला. वस्त्रोद्योग खात्याचे तत्कालीन अतिरिक्त सचिव रमेश पोरवाल यांना सोलापुरात घेऊन आले. श्री. पोरवाल यांनी जागेची पाहणी केली. तेथील जुन्या इमारतींमध्येच गारमेंट पार्क कसे उभे करता येईल, याचा अहवाल देण्याचे ठरले. 

दरम्यान, सुभाष देशमुख सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योगमंत्री झाले. त्यांनी गारमेंट उत्पादकांना घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शन भरवले. त्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहून त्यांनी गारमेंट उत्पादकांच्या एका कार्यक्रमात नरसिंग गिरजीच्या जागेत गारमेंट पार्कसाठी जागा देण्याचे जाहीर केले. इतकेच काय २६ जानेवारी २०१८ रोजी त्याचे भूमिपूजनही करण्याचेही घोषित केले. पण त्यानंतर कुठे माशी शिंकली माहीत नाही, त्यांनी ही जागा देण्यात अडथळे येत असल्याचे सांगितले. 

 

डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, वस्त्रोद्योग विभागाचे पत्र मिळाले 

गिरणीच्या जागेसंबंधी वस्त्रोद्योग विभागाचे पत्र मिळाले आहे. शनिवारी प्राथमिक स्वरूपात पाहणी केली. येत्या दोन दिवसांत केंद्र व राज्याच्या विभागाकडून जागेच्या मागणीबाबत बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर शासनाला अहवाल सादर करणार आहे." 

 

रोजगारनिर्मितीचे केंद्र व्हावे 
शहराच्या मध्यवर्ती स्थानी असलेल्या सुमारे २७ एकर जमिनीवर रोजगार निर्मिती करणारे उद्योगच सुरू व्हावे. जागेच्या भोवताली गिरणी कामगारांच्या चाळी आहेत. त्यामुळे तेथेच मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. ही पार्श्वभूमी असताना शासकीय कार्यालयांसाठी जागा देण्याचे खूळ कुठून आले? असा प्रश्न आहे. दुसरीकडे सात रस्त्यावरील शासकीय दुग्धशाळेच्या जागेवर 'महसूल भवन' साकारले जात आहे. हे काम पूर्णत्वास आल्यानंतर सध्या असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील जागेेचे काय करणार? हा विचारही केला पाहिजे. एकूणच स्थिती पाहता, नरसिंग गिरजीच्या जागेबाबत काही तरी शिजतेय हे नक्की. 

बातम्या आणखी आहेत...