निफाडच्या ड्रायपोर्टला विक्रीकर विभागाचा खोडा; दुसऱ्या गटांवरील बोजा चढवण्यासाठी लागेना मुहूर्त

नाशिक- निफाड साखर कारखान्याच्या जागेवर केंद्र शासनाकडून उभारण्यात येणाऱ्या 'ड्रायपोर्ट'ला आता विक्रीकर विभागाकडून खोडा घातला जात आहे. कारखान्याची निम्मी जागा बँकेकडे तारण आहे. उर्वरित जागेवर कुठलेही कर्ज नाही. त्यामुळे ज्या गटावर बोजा आहे, त्याऐवजी प्रत्यक्षात कारखाना जेथे आहे, त्या जमिनीच्या गटांवर बोजा चढविल्यास दुसरा गट मोकळा होऊन तेथे ड्रायपोर्टची उभारणी करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. प्रशासकीय, शासकीय स्तरावरून प्रयत्न सुरू असतानाही विक्रीकर विभागाकडून मात्र त्यास प्रतिसाद दिला जात नसल्यानेच हे काम अडकून पडल्याचे सांगितले जात आहे. 

निसाकाची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली असून, १२९ कोटींसाठी हा कारखाना जिल्हा बँकेकडे तारण आहे. बँकेचीही नोटबंदीत चांगलीच कोंडी झाली आहे. दोन्ही अास्थापनांना आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता असताना जेएनपीटीच्या माध्यमातून त्यांना एक आशेचा किरण दिसला. 

बंद असलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे २६७.५ एकर जमीन आहे. त्यापैकी ड्रायपोर्टसाठी १०८ एकरच जमिनीची आवश्यकता लागणार आहे. ती जागा ड्रायपोर्टला दिल्यानंतरही निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे १६० एकर जमीन शिल्लक राहील. शिवाय १०८ एकरसाठी जिल्हा बंॅकेचे मुद्दल असलेले १०५ कोटींचे कर्जही फिटेल. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यापूर्वीच निफाड कारखान्याच्या संचालकांसह जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यात दोन्ही बाजूंनी कारखान्याच्या १०८ एकर जागेवरील १०५ कोटींची मुद्दल देण्यास बँक आणि कारखान्याच्या संचालकांनी तयारी दर्शवत तसा जिल्हा प्रशासन आणि राज्य तसेच केंद्र शासनास संंमती दिली. 

मार्ग काढण्याचे काम सुरू 
निफाड येथील ड्रायपाेर्ट उभारणीसाठीचा संपू्र्ण खर्च हा जेएनपीटीकडून केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे आता मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गालाही जेएनपीटीच्या पुढाकाराने गती प्राप्त झाली आहे. ड्रायपोर्टची उभारणीही वेगाने होण्याची शक्यता वर्तविली जात अाहे. अशा स्थितीत विक्रीकर विभागाकडे घोडे अडल्यानेच त्यातून मार्ग काढण्याचे काम शासकीय स्तरावर सुरू आहे. त्यावर निर्णय झाल्यानंतर ड्रायपोर्टचाही मार्ग मोकळा होणार असल्याचा विश्वास जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी व्यक्त केला आहे.