आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बढतीचा मार्ग खुला, आदेश जारी, वरिष्ठ सहायकापासून शिपायांपर्यंतच्या व्यक्तींना मिळणार पदोन्नती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावीत, असा आदेश शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढल्याने पदोन्नतीतील साशंकता आता दूर झाली आहे. गुरुवारी ११ ऑक्टोबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व सहाय्यक आयुक्तांना पत्र पाठववून खुल्या प्रवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे वरिष्ठ सहायकापासून शिपायांपर्यंत पदोन्नती करणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने ११ एप्रिल २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून पदोन्नतीची १०० टक्के पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली होती. 
राज्य सरकारने २००४ मध्ये पदोन्नतीत मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याबाबत एक शासनादेश जारी केला होता. राज्य सरकारच्या या आदेशाच्या विरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा आदेश ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी रद्द करून पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याबाबत अथवा परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे २७ आॅक्टोबर २०१७ पासून राज्यातील सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया बंद पडली होती. 


पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने सोपवला राज्य सरकारकडे 
केद्र सरकारही पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. कोर्टाने पदोन्नतीत आरक्षण कायम ठेवावे असे म्हटले असले तरी हा मुद्दा राज्य सरकारकडेच सोपवला आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने खुल्या वर्गाला पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत. 


काही कर्मचाऱ्यांना अगोदरच पदोन्नती : राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे आज दिसत असले तरी गेल्या काही दिवसांत काही कर्मचाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने अगोदरच पदोन्नती दिली असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासनादेशातून स्पष्ट होत आहे.

 
काय आहे शासनादेश? 
राज्य शासनाने मा. उच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्ट २०१७ च्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने सद्यस्थितीत पदोन्नतीच्या कोट्यातील बिंदुनामावली तपासून शासन पत्र २९.१२.२०१७ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत भरणे अपेक्षित आहे असे स्पष्ट केले आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...