आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चिदंबरम यांचे आव्हान मोदी सरकारमध्ये हिंमत असेल तर 1999 पासून सरकारांच्या काळात एनपीए झालेल्या कर्जाचे आकडे जारी करा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेकडे अतिरिक्त रिझर्व्ह असल्याचे दाखवून बँकेकडून पैसे घेणे बेइमानी आहे. या अतिरिक्त पैशाशी सरकारचा संबंध नाही. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या (एनपीए) संदर्भात त्यांनी मोदी सरकारला खुले आव्हान दिले आहे. सरकारमध्ये जर हिंमत असेल तर १९९९ पासून वेगवेगळ्या सरकारच्या काळात एनपीए बनलेल्या दिलेल्या कर्जाचे आकडे जाहीर करावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे काँग्रेस नाही, तर मोदी सरकार दोषी आहे हे सिद्ध होईल. यूपीए सरकारच्या काळात बँकांवर जास्त कर्ज देण्याचा दबाव होता, हा आरोपही त्यांनी फेटाळला. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतील प्रमुख अंश... 

 

अर्थव्यवस्था मे २०१४ च्या तुलनेमध्ये कोठे आहे? 
तेव्हाच्या तुलनेमध्ये अत्यंत कमजोर आहे. वित्तीय आणि चालू खाते तोट्यावर दबाव आहे. रोजगाराच्या संधी कमी होऊन बेरोजगारी वाढली आहे. एकूण कर्जात काही सुधारणा झाली असली तर उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्धता केवळ १.९% आहे. निर्यातीत घट होत आहे. ३१ मार्च २०१४ रोजी देशातील निर्मित वस्तूंची निर्यात ३१५ अब्ज डॉलर होती. चालू सरकारच्या काळात ही ३१० अब्ज डॉलरच्या वर गेली नाही. 

 

सध्याच्या जीडीपी वाढीबाबत काय सांगाल? 
माझ्या दृष्टीने जीडीपी वाढीचे सरकारचे आकडे संदिग्ध आहेत. ते ज्यावर अवलंबून आहेत त्यातील सर्वात घसरण आहे. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञदेखील जीडीपी वाढीच्या दराच्या सरकारी दाव्यांबाबत संशयित आहेत. 

 

एनपीएबाबत सरकारचे धोरण किती योग्य आहे? 
सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. एमएसएमईतील एनपीए वाढण्याचे कारण वेगळे आहे. याचप्रमाणे लोखंड, कोळसा, दूरसंचार क्षेत्रात एनपीए धोरण बदलामुळे आहे. सहेतुक थकबाकीदारांना सवलत देता येत नाही. सरकारने समस्येचे कारण समजून घेण्याऐवजी सर्वांना एकाच काठीने पिटाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचे परिणाम समोर आहेत. 

 

धोरणात वारंवार बदल केल्याने गुंतवणूक आणि विदेशी गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम झाला? 
गुंतवणुकीचा दर कमी आहे. धोरणात अनिश्चितता असल्याने गुंतवणूकदार चिंतित आहेत. अनिश्चिततेमुळे त्यांनी २०१८ मध्ये पैसे काढून घेतले. त्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्राच्या दृष्टीने विश्लेषण करूनच काही सांगितले जाऊ शकते. यूपीए सरकारच्या काळात बँकांवर जास्त कर्ज देण्याचा दबाव होता. बँकांनी पूर्ण तपासणी न करताच कर्ज दिल्याने एनपीए वाढला, असे म्हटले जाते. आमच्या सरकारमध्ये बँकांवर कोणताच दबाव नव्हता. बँकांना जास्त कर्ज देण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले नव्हते. 

 

शेतकरी कर्जमाफीवर तुमचे काय मत आहे? 
२००८ मध्ये आम्ही कर्जमाफी केली होती तेव्हा पुन्हा कर्ज इतके वाढेल याचा अंदाज नव्हता. पाच कोटी शेतकरी कुटुंबांवर ९० हजार ते एक लाख रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे कर्ज माफ करणे आवश्यक आहे. मी राहुल यांच्या मताशी सहमत आहे. 

 

सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि संकटातून बाहेर येण्याचा एखादा आराखडा सांगा? 
विरोधी पक्षात बसलेल्या व्यक्तीला हे विचारणे योग्य नाही. आपल्याकडे वास्तविक स्थिती आणि आकड्यांची योग्य माहिती असेल तेव्हाच कृती आराखडा तयार करता येतो. ही माहिती सरकारमधील लोकांकडे असते. 

 

मोदी सरकारचे ३ खराब आर्थिक निर्णय कोणते? 
नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटीची अंमलबजावणी आणि एनपीएची चुकीची हाताळणी. नोटबंदीचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. जीएसटीत सुरुवातीपासूनच अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या शिफारशीनुसार कराचे मॉडरेट दर लागू करण्यावर जाेर होता, पण सरकारने अनेक टप्पे आणि जास्त दर लागू केला. सरकारच्या चुकीची शिक्षा आता लोकांवर थाेपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

 

सार्वत्रिक निवडणुकांत काँग्रेसला किती संधी आहे? 
पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालावरून लोक सत्तापरिवर्तनासाठी तयार असल्याचे दिसते. काँग्रेस देशाचा सर्वात जुना पक्ष आहे. आम्ही विजयासाठी उतरणार आहोत. कारण सरकार स्थापनेसाठी सर्वात गंभीर दावेदार आहोत. त्यासाठी इतर पक्ष आमच्यासोबत आले तर आम्ही स्वीकार करू.

 

२००४ ची अटल सरकार आणि २०१४ च्या मोदी सरकारमध्ये कोणाला आव्हान देणे अवघड आहे? 
दोन्ही परिस्थितीमध्ये काही समानता तर काही अंतर आहे. तेव्हा काँग्रेससमोर अटलजींसारखा दिग्गज नेता होता व त्यांचे कामांना अनावश्यक मोठेपणा देत इंडिया शायनिंग अभियान होते. सध्याच्या सरकारकडे कामांच्या नावावर ढोल वाजवण्यासाठी केवळ काही 'जुमले' व घोषणा आहेत. मोदी व सरकारने स्वत:च अच्छे दिन म्हणणे बंद केले आहे. या वेळी विरोधाची प्रकृती वेगळी आहे. आम्ही नकारात्मकतेला सकारात्मकतेने उत्तर व पर्याय देऊ. सत्तेत परत येण्याबाबत काँग्रेसला विश्वास आहे. 

 

चिदंबरम यांचे उत्तर : सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतील अतिरिक्त पैशाशी देणे-घेणे नाही -पी चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री 

सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे केवळ नफा मागू शकते, जो सरकारला नेहमीच मिळत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या रिझर्व्हला अतिरिक्त असल्याचे दाखवून घेणे योग्य नाही. रिझर्व्ह बँकेकडे अतिरिक्त पैशाशी सरकारचे काहीही देणेघेणे नसते. सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून केवळ दरवर्षी होणाऱ्या नफ्याची मागणी करू शकते. रिझर्व्ह बँक २०१३-१४ पासून सरकारला नियमित लाभांशाच्या स्वरूपात ही रक्कम देत आहे.