आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार पेन्शन फंड मॅनेजर निवडण्याचा अधिकार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड - केंद्र अाणि राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करून अंशत: पेन्शन लागू केली अाहे. या २००५ च्या न्यू पेन्शन स्कीम योजनेंतर्गत देशातील सुमारे ५९ लाखांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पेन्शन फंड मॅनेजर निवडण्याचे व गुंतवणुकीच्या अधिकारासह इतर अधिकार मिळत नसल्याची याचिका बीड जिल्हा हिवताप कार्यालयातील चार प्रयाेगशाळा वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांनी २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अाैरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल केली हाेती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराले अाणि न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन फंड मॅनेजर निवडण्याचा अधिकार असून ताे मिळावा यासाठी केंद्र सरकारला १२ आठवड्यांत कार्यवाही करण्याचे अादेश दिले अाहेत. 

 

भारत सरकारने सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत १ जानेवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय पेन्शन याेजना सुरू केली अाहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सशस्त्र दले वगळता ही याेजना अंशदायी पेन्शन याेजना या नावाने केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०१४ पासून केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केली. तर महाराष्ट्र राज्य शासनाने १ नाेव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त हाेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ती लागू केली. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या रकमेचे व्यवस्थापन स्व-मर्जीने पेन्शन फंड मॅनेजर निवडू शकत नाही व पेन्शन निधीच्या गुंतवणूकविषयक निर्देशामध्येही भेदभाव करण्यात अालेला अाहे. यामध्ये ८५ टक्के निधी कर्ज राेखे व १५ टक्के निधी सहभाग वा समभाग विषयक गुंतवणूक या प्रमाणात गुंतवणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक अाहे. यासंदर्भात एन.पी.एस. याेजनेतील केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन फंड मॅनेजर निवडण्याचे व गुंतवणुकीबाबत कर्मचाऱ्यांना अधिकार मिळावेत, सेवानिवृत्तीच्या वेळी अॅन्युटी खरेदीचे प्रमाण ठरवण्याचा व एन.पी.एस. मधील रकमेवर १०० टक्के टॅक्स सवलत मिळवण्यात यावी या करिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अाैरंगाबाद खंडपीठामध्ये बीड जिल्हा हिवताप कार्यालयातील प्रयाेग शाळा वैज्ञानिक अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले गणेश लांडगे, पी.पी. देशमुख, अमाेल पत्की, हनुमंत वाघमारे यांनी अॅड. सय्यद ताैसिफ सय्यद यासीन यांच्यामार्फत नाेव्हेंबर २०१६ मध्ये याचिका दाखल केली. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन व पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अॅण्ड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी यांना प्रतिवादी करण्यात आले हाेते. या याचिकेवर अाैरंगाबाद खंडपीठात चार सुनवण्या झाल्या. अंतिम सुनावणी १९ नाेव्हेंबर २०१८ राेजी न्या. प्रसन्न बी. वराळे अाणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमाेर झाली. यामध्ये एन.पी.एस. याेजनेतील केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन फंड मॅनेजर निवडण्याचे स्वातंत्र्य व गुंतवणूक विषयक अधिकार १२ अाठवड्यांत देण्यात यावेत, असे अादेश केंद्र सरकारला दिले अाहेत. भारत सरकारचे सहायक महाधिवक्ता एस.बी. देशपांडे व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने साहाय्यक सरकारी अधिवक्ता एस.वाय. महाजन यांनी काम पाहिले. 

 

या लाखाे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मिळेल अधिकार 
केंद्र शासन : १९ लाख ६१ हजार ९६२ (अधिकारी- कर्मचारी) 
 
रक्कम : ९२७४५.०८ काेटी

राज्य शासन : ४० लाख १२ हजार ४३० (अधिकारी- कर्मचारी) 
 
रक्कम : १२८९२६.१६ काेटी 

(स्रोत : पी.एफ.अार.डी.ए. ने १५ सप्टेंबर २०१८ राेजी प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार) 

 

२०११ मध्ये बाजपेयी समितीचा अहवाल 
एन.पी.एस. विषयक अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने एल.अाय.सी.अाॅफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष जी.एन. बाजपेयी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात अाली हाेती. २०११ मध्ये या समितीने अहवालामध्ये एन.पी.एस. मधील केंद्र व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना फंड मॅनेजर निवडण्याचे व गुंतवणूकविषयक अधिकार देण्यात यावेत, अशी शिफारस केली हाेती. संसदेतही केंद्र सरकारने अशा पद्धतीचे अधिकार कर्मचाऱ्यांना देण्यासंदर्भाचे उत्तर दिले हाेते. मात्र त्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. 

 

जोखीम स्वीकारा, उत्तम यश मिळेल 
खरेच, चौघांचे अभिनंदन. बीडसारख्या ग्रामीण भागातून हा मुद्दा उपस्थित केला अाहे. केंद्र व राज्य सरकार अधिक परतावा मिळवण्यात अार्थिक नुकसान हाेणार नाही याची खातरजमा करत गुंतवणूक करते. परिणामी ४ ते ५ टक्के परतावा मिळताे. अाैरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय माेठा अाहे. हा निर्णय देशातील २००५ नंतरच्या सर्व अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी समजून घेणे अावश्यक अाहे. या निर्णयानुसार जे अधिकारी-कर्मचारी अार्थिक जोखीम स्वीकारतील त्यांना अधिकचा परतावा मिळेल. - यमाजी मालकर, विश्वस्त, अर्थक्रांती प्रतिष्ठान 

 

सरकार करते तीन ठिकाणी गुंतवणूक 
एलअायसी पेन्शन फंड लिमिटेड, एसबीअाय पेन्शन प्रा.लि., यूटीअाय रिटायरमेंट सोल्युशन लि. या तीन ठिकाणी सरकारकडून गुंतवणूक केली जाते. अाैरंगाबाद खंडपीठाच्या अादेशानुसार शासकीय अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना या तीन क्षेत्रांसह इतरत्र ज्या ठिकाणी परतावा जास्त मिळेल त्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा अधिकार मिळणार अाहे. - डाॅ. अमाेल शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.अा.केंद्र, मानेगाव, जि. साेलापूर 

बातम्या आणखी आहेत...