आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाच्या जागा १८ जणांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न फसला

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- महापालिकेच्या कारभारातून शहराला ओरबाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे, शहरातील मनपाच्या जागा कोणताही लिलाव न करता तसेच जाहिरात न देता १८ व्यक्तींना देण्याचा निर्णय तत्कालीन स्थायी समितीने घेतला होता. नियमबाह्य ठराव असतानाही प्रशासनाने 'अर्थ'पूर्ण चुप्पी साधली. पण न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे. शासनाने हे सर्व ठराव निलंबित केल्याने १८ जणांच्या घशात मनपाच्या जागा घालण्याचा प्रयत्न समितीसह प्रशासनाकडून फसला आहे. 


महापालिकेतील नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरावामुळे मनपाचे नुकसान झाले आहे, याबाबत जागरूक नागरिक मंचच संस्थेने आैरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. शहरात रस्ते, पिण्याचे पाणी, प्राथामिक शाळा, ड्रेनेज सुविधा, पथदिवे, आरोग्यविषयक सेवा देण्यास मनपा असमर्थ असल्याने मनपावर प्रशासक नियुक्तीची मागणी नागरिक मंचने केली होती. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश शासनाला दिले होते. महासभा, स्थायी समितीमार्फत घेण्यात आलेले निर्णय महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत असल्यास ते ठराव ४५१ अंतर्गत विखंडनासाठी शासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. उपायुक्ताने सादर केलेल्या अहवालानुसार सभेपुढील विषय व प्रत्यक्षात दिलेल्या विषयाची मान्यता याचा लेखाजोखा मांडला आहे. 


स्थायी समितीने सभेपुढे असलेल्या विषयाव्यतिरिक्त काही ठिकाणच्या महापालिकेच्या जागा विनालिलाव व जाहिरात न देता १८ व्यक्तींना देण्याचा निर्णय घेतला. हे ठराव त्याचवेळी विखंडनासाठी पाठवणे आवश्यक होते. त्यानुसार स्थायी समितीचा ठराव ४ व ५ (१० एप्रिल २०१७), १० (३ जून २०१७), २४ (३ जुलै २०१७), १०१ (१७ डिसेंबर २०१६), १२३ (१६ फेब्रुवारी २०१७) या कालावधीत घेतलेले ठराव कलम ४५१ (१) नुसार निलंबित करण्याचे आदेश सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. या आदेशामुळे मनपा प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची मिलीभगतच यानिमित्ताने समोर आली आहे. सभेत चर्चा वेगळ्याच विषयावर होते, प्रत्यक्षात ठराव वेगळेच नोंदवले जातात हा प्रकार लोकशाही व्यवस्थेतील वैधानिक समित्यांच्या कारभाराला बाधा आणणारा आहे, जर बेकायदेशीरपणे ठराव घेतले जात असतील, तर त्या समितीचाच हा अवमान मानला जात असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. 


आयुक्तांवर ओढले ताशेरे 
महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्त मनपाचे प्रशासकीय प्रमुख असल्याने मनपाचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. आर्थिक शिस्त लावणे, कर्मचारी वेतन व इतर देयके वेळेत देण्याबाबत उपाय योजना करणे, नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे ही आयुक्तांची जबाबदारी आहे. ठराव विसंगत नियमबाह्य असतील, तर विखंडित करण्यासाठी पाठवण्याची जबाबदारी आयुक्तांची असल्याचेही शासनाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. 


या जागांवर होता डोळा 
डॉ. संदीप सुराणा यांना आरक्षण ७० मधील १८६ चौ. मी. क्षेत्र भाडे तत्त्वावर देणे, नईमोद्दिन काझी यांना स. नं. ५१ मधील राज चेंबर्स इमारती शेजारील जागा देण्यास मान्यता दिली, गजानन पंगुडवाले यांना १० गुणिले १५ चौ. फूट जागा व्यवसायासाठी भाडेतत्त्वावर देणे, सागर सुभाष भालेराव यांना गाडगीळ पटांगण, भाजी मार्केट भिंतीलगतीच्या खुल्या जागेपैकी १० गुणिले १० चौ. फूट जागा भाडेतत्त्वावर देण्यास मान्यता, अजिंक्य नांगरे यांना स्वस्तिक येथे १० बाय २० चौफुट मोकळी जागा भाडेतत्त्वावर देणे, ग्राहक भांडारलगतची भास्कर थोरात, विलास बिडवे, संजय शिंगटे व चंद्रकांत बिडवे या ४ व्यक्तींना १० बाय १० चौ. फूट जागा भाडेतत्त्वावर ११ वर्षांसाठी देण्यास मान्यता, नेरली नाका चौक येथील हॉटेल शिवलगतची मोकळी जागा राहुल लांडे १५ बाय २०, राजेश म्हस्के १५ बाय २०, अतिष भवर २० बाय २०, भरत शेळके १० बाय २० जागा ११ वर्षांसाठी देण्यास मान्यता देण्याचे ठराव घेतले. हे ठरावच शासनाने नियमबाह्य ठरवले आहेत. 


बाकी ठरावांचे काय? 
महापालिकेत यापूर्वीही अजेंड्यावर घेतलेला विषय आणि प्रत्यक्षात घेतलेला ठराव यामध्ये विसंगती असल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. हा प्रकार मनपा अधिनियम धाब्यावर बसवून सर्रास सुरू आहे. जागरूक नागरिक मंचने घेतलेल्या पुढाकारामुळे काही बेकायदेशीर ठराव पुढे आहे. परंतु आतापर्यंत स्थायी समितीच्या तसेच महासभेत झालेले सर्वच ठराव नियमात आहेत का? असा प्रश्न नगरकरांना पडला आहे. या प्रकरणी या ठरावांची शहानिशा पुन्हा एकदा प्रशासनाला करावी लागणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...