आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस दरावर पंतप्रधान मोदी काय बोलणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उत्तर सोलापूर- अर्धा हंगाम संपला तरी उसाच्या दराची कोंडी अद्याप फुटली नाही. उसाची आधारभूत किंमत देण्यास साखर कारखानदारांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे. राज्याचे सहकार पणनमंत्री 'खासगी' कारखानदार व सरकार प्रतिनिधी या दुहेरी भूमिकेत असल्याने कोंडी फुटण्याची चिन्हे नाहीत. रानातून ऊस तुटून अडीच महिने झाले तरी हातात दमडीही न पडल्याने शेतकऱ्यांची पत धोक्यात अाली आहे. 

 

साखर उद्योगामुळे आशिया खंडात सर्वात बलशाली मानली जाणारी पश्चिम महाराष्ट्रातील ही अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी सोलापुरात येणार असल्याने त्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालावे, अन्यथा मुंबईच्या कापड उद्योगाप्रमाणे साखर कारखान्याचे सांगडे होण्यास वेळ लागणार नाही. देशात सर्वात जास्त साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. साखर उद्योग संकटात आहे. वर्षभरात साखरेच्या दरात घट झाली आहे. यामुळे काही कारखानदारांनी गेल्या वर्षीची उसाची रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना दिली नाही. या वर्षीही काही कारखानदारांनी उसाची किमान आधारभूत किंमत दिली नाही तर काहींनी अर्धी दिली आहे. अनेकांनी एक दमडीही दिला नाही. कारखानदारांच्या या उधारीमुळे ऊस उत्पादक बाजारात 'थकीत' झाला आहे. पीक जाऊनही हातात पै नसल्याने शेतकऱ्याची पत घसरली आहे. उसाचा पैसा बाजारात नसल्याने बाजारही थंडावला आहे. या विषयावर कारखानदार, सरकार, शेतकरी संघटना यांच्याकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे प्रधानमंत्री याबाबत काय घोषणा करणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. 

 

सुचवले आहेत पुढील उपाय 
साखर कारखानदारांच्या दाव्यानुसार एक किलो साखर तयार होण्यास साडे तेहतीस रुपये खर्च येतो तर शासनाने किमान दर एकोणतीस रुपये किलो ठरवला आहे. सध्या त्या दरामध्येही साखर विकली जात नाही. त्यामुळे त्यांनी खालील उपाय सुचवले आहेत . 
१) साखरेची आधारभूत किंमत पस्तीस रुपये प्रतिकिलो केली पाहिजे. 
२) निर्यात अनुदान हे तत्काळ द्यावे, हंगाम संपण्याची अट शिथिल करावी. 
३) निर्यातीत येणारी प्रति किलोदहा रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी कारखानदारांना अल्प दराने राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करावे. 
४) 'बफर' साठ्याचे पैसे त्वरित द्यावे. सध्या नोव्हेंबरच्या पहिल्या टप्प्याचे मिळाले असून याबाबत आणखी गती येण्याची गरज आहे. 
५) सहकारी व खासगी असा भेद न करता शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शासनाने मदत केली पाहिजे. 
६) गेल्या वर्षीचे निर्यात अनुदान केंद्राने अद्याप दिले नाही. ते तत्काळ देणे गरजेचे आहे. 

३१ कारखान्यांचे गाळप सुरू 
जिल्ह्यात ३६ पैकी ३१ कारखान्यांचे गाळप सुरू आहे. एकाही कारखान्याने अद्याप उसाची पूर्ण आधारभूत रक्कम (एफआरपी) दिली नाही. नियमानुसार ऊस तोडणीनंतर पंधरा दिवसात ही रक्कम देणे बंधनकारक आहे. साखर उद्योगावर पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयाचे नियंत्रण, पण कारवाईचे अधिकार पणन मंत्र्यांना आहेत. पणन मंत्र्यांच्या संबंधित कारखान्यानेच अद्याप पैसे दिले नाहीत. थकीत एफआरपीची रक्कम चार हजार कोटींच्या आसपास आहे. 

 

मध्य प्रदेशप्रमाणे व्हावेत प्रयत्न 
साखर उद्योग संकटात असून केंद्र सरकार व राज्य सरकारने मदत केली तरच उद्योग चालवता येतील. मध्ये प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रात साखर उद्योगाला मदत करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. तेथील सरकारच्या सहकार्यामुळे निर्यातीत सध्या मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. तरच शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत देता येतील. रोहित पवार, अध्यक्ष , इंडियन शुगर इंडस्ट्री 

 

१५ जानेवारीपर्यंत ऊस उत्पादकांना मिळेल थकीत अनुदान 
पुणे विभागात बहुतांश कारखान्यांची एफआरपी थकीत आहे. याबाबत साखर कारखानदारांच्या काही अडचणी आहेत. त्या सरकारपर्यंत पोहचवण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय पणन सचिवांनी येत्या पंधरा तारखेपर्यंत थकीत अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. त्याप्रमाणे थकीत अनुदान मिळेल. शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, पुणे 
 

बातम्या आणखी आहेत...