औरंगाबाद- दूरसंचार कंपन्यांनी अनामत रक्कम म्हणून जमा केलेला निधी रस्त्यांच्या कामांवर खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी आठ कोटी रुपये लाटल्याचे उघडकीस आले आहे. पारदर्शकतेने चौकशी व्हावी यासाठी हे प्रकरण मुंबई मुख्यालयातील अधीक्षक अभियंत्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे. बीएसएनएल, रिलायन्ससारख्या दूरसंचार कंपन्यांनी ऑप्टिक फायबर केबल टाकण्यासाठी सन २०१५ -१६ या वर्षात जालना रोडसह विविध रस्त्यांवर खोदकाम केले होते. केबलच्या कामांमुळे रस्त्याचे नुकसान झाल्यास रस्ता दुरुस्त करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर असते, मात्र कंपनीने रस्ता दुरुस्त न केल्यास त्यांच्याकडून जमा केलेल्या अनामत रकमेतून रस्ता दुरुस्त करण्याचे अधिकार बांधकाम विभागास आहेत. त्यासाठी रस्त्याचे अंदाजपत्रक संबंधित कंपनीस सादर करून त्यास अधीक्षक अभियंत्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक असते.
दुसरेच रस्ते दाखवल्याने फुटले बिंग
या अभियंत्यांनी रस्ता दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रके तयार केली नाहीत, दूरसंचार कंपन्यांची परवानगी घेतली नाही. या कंपन्यांनी ज्या रस्त्यांवर खोदकाम केले ते दुरुस्त करण्याऐवजी दुसरेच रस्ते कागदोपत्री दुरुस्त केल्याचे दाखवून आठ कोटींंचा अपहार केल्याची तक्रार आमदार प्रशांत बंब यांनी केली. या तक्रारीवरून जालना येथील मार्ग प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता वा.लि. भिरुड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी मुंबई येथील दक्षता व गुणनियंत्रक पथकाकडे सोपवली. या पथकाकडून चौकशीस प्रारंभ झाला आहे.
या रस्त्यांवर दाखवला खर्च
औरंगाबाद - जळगाव: निविदा क्र. ब-१/२१७, २०१५-१६
कचनेर - पोरगाव: निविदा क्र. ब-१/१६४, २०१५-६
पैठण - पाचोड: निविदा क्र. ब-१/ १४६, २०१५-१६
औरंगाबाद - पैठण: निविदा क्र. ब-१/१४५, २०१५-१६
अहवाल येताच कारवाई
अनामत रकमेचा अपहार झाल्याच्या आमदार प्रशांत बंब यांच्या तक्रारीवरून चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. हे प्रकरण राज्य सरकारने मुंबईच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाकडे सोपवले आहे. पथकाकडून चौकशी सुरू असून अहवाल येताच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. - खंडेराव पाटील, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
