इंटरनेट बँकिंग आणि डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित एक लाखापर्यंत फसवणुकीची स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू: रविशंकर प्रसाद

नवी दिल्ली- एक लाख रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणाच्या तपासणीसाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेसोबत मिळून काम करत आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री (आयटी) रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली. ही फसवणूक इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित आहे. 

रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांच्या माध्यमातून या फसवणुकीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०१८-१९ च्या पहिल्या सहामाहीत, म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान डेबिट-क्रेडिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगशी संबंधित ९२१ प्रकरणे समोर आली आहेत. यामध्ये लोकांचे ४०.३४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. २०१७-१८ मध्ये अशा २,०५९ प्रकरणांत १०९.५६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. 

प्रसाद यांनी सांगितले की, डाटा चोरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फायनान्शियल डाटा प्रोटेक्शन बिल' चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटच्या डाटाचाही समावेश आहे. भारतीयांचा डाटा चोरल्यास यामध्ये कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, माहिती आणि तंत्रज्ञानात सलग बदल होत आहे. नेटवर्क कंपन्यांनी युजरचा डाटा सुरक्षित राहावा, त्यासाठी योग्य सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करायला हवी. सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर डाटा हॅकिंगच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, सरकार याबाबत नमते घेणार नाही. तक्रार मिळताच आम्ही फेसबुकच्या विरोधात कारवाई केली आहे. फायनान्शियल डाटा प्रोटेक्शन बिलमध्ये या सर्व मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.