आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एससी, एसटी समाजासाठीच्या निधीची पळवापळवी थांबणार, तेलंगण, कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात पुढील अधिवेशनात तयार हाेणार कायदा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकास निधीची इतर विभागांकडून होत असलेली पळवापळवी व खर्च न झालेला निधी व्यपगत होणे यापुढे थांबणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भात नवा कायदा केला असून विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. 

 

केंद्रीय नियोजन आयोगाने २००६ मध्ये सर्व राज्यांना अनुसूचित जाती-जमाती उपाययोजनांचा निधी इतर विभागांना देण्यात येऊ नये, अशा सक्त सूचना आहेत. तरीसुद्धा जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम अशा प्रभावी विभागांकडून दरवर्षी निधीची पळवापळवी होत असते. तसेच या विभागांचा निधी त्या वर्षात खर्च केला नसल्याने तो लॅप्स होत असतो. या दाेन्ही गोष्टींना चाप बसवण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी पाऊल उचलले आहे. तेलंगण, कर्नाटक आणि ओडिशा राज्यांच्या धर्तीवर 'महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विशेष विकास निधी (नियोजन, वाटप, आणि वित्तीय साधन संपत्तीचा वापर) अधिनियम २०१७' तयार केला आहे. लवकरच ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केले जाईल, असे बडोले यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ५०० कोटींचा निधी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये वळवण्यात आला. आमच्या हक्काचा निधी वळवू नये म्हणून २५ आमदारांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. प्रस्तावित कायद्याने निधीच्या वळवापळवीला चाप बसेल, असे या कायद्याच्या निर्मितीसाठी पाठपुरावा करणारे शिवसेनेचे पिंपरीचे आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार यांनी सांगितले. राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख असून अर्थसंकल्पात या विभागाचा वाटा केवळ २.५६ टक्के (नियमानुसार अपेक्षित ९ टक्के) आहे. १९९४-९५ पासून २०१६-१७ पर्यंत आदिवासी उपाययोजनेचे राज्य सरकारने १३ हजार कोटी ८१ लाख रुपयांची पळवापळवी केली आहे, अशी बाब समर्थन अध्ययन केंद्राचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी सप्रमाण दाखवून दिली आहे. 

 

एससी ६,७२५ तर एसटीसाठी ५,३५७ काेटी 
राज्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ११.८१ टक्के असून २०१६-१७ मध्ये या विभागासाठी ६,७२५ कोटी नियतव्यय होता, तर अनुसूचित जमातीची राज्यातील लोकसंख्या ९.४ टक्के असून २०१६-१७ अर्थसंकल्पात या विभागासाठी ५,३५७ कोटी इतका नियतव्यय होता. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात नियमानुसार तरतूद होते, पण प्रत्यक्षात तो खर्च होत नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...