आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेकॉलेने १५८ वर्षांपूर्वी विवाहबाह्य संबंध कायद्याचा समावेश भादंविच्या पहिल्या मसुद्यात केला नव्हता

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५८ वर्षे जुन्या विवाहबाह्य संबंधांवरील फौजदारी कायदा (भादंविचे कलम ४९७) घटनाबाह्य ठरवला. कोर्टाने म्हटले की, तो समानतेच्या हक्काविरुद्ध आहे. भादंविचे कलम ४९७ मुळे घटनेचा परिच्छेद २१ आणि परिच्छेद १४ चे उल्लंघन होते. अशा प्रकारचा कायदा मानवी प्रतिष्ठा आणि स्त्रियांना समाजात बरोबरीच्या हक्कापासून वंचित करत होता. 

 
दीडशे वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या विवाहबाह्य कायद्यातील त्रुटी समोर आल्यानंतर दीर्घ काळापासून त्याच्या आढाव्याची गरज व्यक्त होत होती. १५८ वर्षे जुन्या या कायद्याची कथा खूप वेगळी आहे. विवाहबाह्य संबंधाच्या गुन्ह्याला १८३७ मध्ये थॉमस बाबिंग्टन मेकॉले म्हणजे लॉर्ड मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) पहिल्या मसुद्यात स्थान मिळाले नव्हते. मात्र, कायदा आयोगाने १८४७ मध्ये दंड विधानावर आपल्या दुसऱ्या अहवालात वेगळे मत नोंदवले. आयोगाने म्हटले की, ‘व्यभिचाराला फौजदारी संहितेपासून वेगळे करू नये. त्यामुळे देशात महिलांची स्थिती, त्यांच्याबद्दलच्या सन्मानार्थ आम्ही फक्त पुरुष गुन्हेगाराला दंडासाठी जबाबदार ठरवू.’ तरीही कायदा आयुक्तांनी ही शिफारस स्वीकारली नव्हती. नंतर १८६० मध्ये ती भादंविच्या कलम ४९७ च्या रूपात लागू करण्यात आली. 

 
विशेष म्हणजे याआधी सुप्रीम कोर्टाला १९५४,१९८५, १९८८ आणि २०११ मध्येही विवाहबाह्य संबंधांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यात कोर्टाने या कायद्यामुळे समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन होत नाही असे मानले. हे निकाल ३ आणि ४ न्यायमूर्तींच्या पीठाचे होते. त्यामुळे नवी याचिका ५ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे सोपवली होती.


राणीला शिक्षा झाली होती... 
१६ व्या शतकात इंग्लंडची राणी अॅने बोलेयनला १५३६ मध्ये विवाहबाह्य संबंधांच्या आरोपावरून दोषी ठरवण्यात आले होते. ती राजे हॅरी-सातवे यांची दुसरी पत्नी होती.  


काय आहे कलम ४९७? : विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास पुरुषाला ५ वर्षांची शिक्षा  
भादंविच्या कलम ४९७ नुसार जर एखाद्या पुरुषाने दुसऱ्या विवाहित महिलेशी तिच्या संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, तर पतीच्या तक्रारीवरून या प्रकरणात पुरुषावर विवाहबाह्य संबंध कायद्यानुसार आरोप ठेवून खटला चालवला जाऊ शकत होता. तसे केल्यास पुरुषाला ५ वर्षांची कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद कायद्यात होती. मात्र, या कायद्यात एक पेच असा होता की जर एखाद्या विवाहित पुरुषाने कुमारिका किंवा विधवेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले तर त्याला विवाहबाह्य संबंधांअंतर्गत दोषी मानले जात नव्हते. त्याचबरोबर स्त्रिया कधी चिथावत नाहीत किंवा विवाहानंतर संबंधांची सुरुवात करत नाहीत, असेही कायदा म्हणत होता.  


कोणाच्या याचिकेवर निकाल? : इटलीतील जोसेफ शायनी यांची होती याचिका  
इटलीत राहणारे केरळचे ४१ वर्षीय व्यावसायिक जोसेफ शायनी यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टात कलम ४९७ बाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. शायनींनी ४५ पानी याचिकेत कलम ४९७ हे भेदभाव करणारे आणि महिलांच्या विरोधात काम करणारे आहे असे म्हटले होते. या कायद्यात अनेक कमतरता होत्या. त्यापैकी एक म्हणजे त्यात स्त्रियांची भूमिका फक्त सेक्ससाठी सहमती देण्यापुरतीच मर्यादित करण्यात आली होती. असहमतीने सेक्स बलात्काराच्या श्रेणीत येतो, पण प्रश्न असा होता की, जेव्हा एखादी स्त्री संबंध बनवण्यास सहमती देण्यात आणि संबंधांत भागीदार आहे तर मग तिला शिक्षा का मिळत नाही?  


सरकारचे मत  : कलम काढल्यास विवाह संस्थेवर परिणाम  
केंद्र सरकारने म्हटले होते की, विवाहबाह्य संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवावे, अन्यथा विवाह संस्थेवर परिणाम होईल. गेल्या डिसेंबरमध्ये केंद्राने शपथपत्र दिले होते की, भादंविचे कलम ४९७ आणि सीपीसीचे कलम १९८ (२) काढून टाकल्यास त्याचा थेट परिणाम भारताच्या संस्कृतीवर होईल, ही संस्कृती विवाहसंस्था आणि तिच्या पावित्र्यावर भर देते. कलम ४९७ एक योग्य तरतूद आहे आणि त्याचे अस्तित्व अनिवार्य आहे.  


चंद्रचूड vs चंद्रचूड : चंद्रचूड  चंद्रचूडन्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी वडिलांचा ३३ वर्षे जुना निकाल फिरवला  
१९८५ मध्ये न्या. चंद्रचूड यांचे वडील न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी कलम ४९७ घटनात्मक ठरवले होते. तेव्हा वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी विवाहबाह्य संबंधाबाबत निकाल दिला होता की, काही खास प्रकरणांत अनुचित शारीरिक संबंधासाठी शिक्षेची तरतूद असायला हवी. मात्र, गुरुवारी पाच न्यायमूर्तींच्या पीठात सहभागी त्यांचे पुत्र न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी विवाहबाह्य संबंधास घटनाबाह्य ठरवले. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, कलम ४९७ लैंगिक भेदभावावर आधारित आहे. लग्नानंतर महिलेची लैंगिक संबंधाची स्वायत्तता केवळ पतीसाठी नसते. 


आणीबाणीचा निर्णयही फिरवला होता

याआधी २०१७ मध्ये न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आपल्या वडिलांचा निकाल फिरवला होता. हा त्यांनी २८ एप्रिल १९७६ रोजी दिला होता. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला प्रकरणात तेव्हा ५ न्यायमूर्तींच्या पीठाने निकाल दिला होता की, आणीबाणीच्या स्थितीत सरकार कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करू शकते. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आणीबाणीचा निर्णय गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले होते.  


जग : ६० पेक्षा जास्त देशांनी विवाहबाह्य संबंध कायदा संपुष्टात आणला
जगातील ६० पेक्षा जास्त देशांनी विवाहबाह्य संबंध कायदा बदलला आहे. त्याआधी या देशांनी विवाहबाह्य संबंध प्रकरणात शिक्षेची तरतूद केली होती. असे असले तरी इस्लामी देशांमध्ये अद्यापही हा गुन्हा आहे. या देशांमध्ये शरिया न्यायालय व इस्लामिक कायद्यांनुसार विवाहबाह्य संबंधांविरुद्ध कठोर कायदा आहे. यामध्ये जन्मठेप व मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते.  


दक्षिण कोरिया : २०१५ मध्ये विवाहबाह्य संबंधास गुन्ह्याच्या श्रेणीबाहेर ठेवले. प्रथम येथे पुरुषास २ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, व्यभिचाराचा कायदा कोण्या व्यक्तीची आत्मनिर्भरता व गोपनीयतेचे उल्लंघन करतो.  
जपान : १९४७ मध्येच यास गुन्ह्याच्या श्रेणीबाहेर ठेवले होते.  
फिलिपाइन्स : येथे सध्या ४ महिन्यांपासून ६ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.  
सौदी अरेबिया :  दगडाने ठेचून ठार मारण्याच्या शिक्षेची तरतूद आहे.  
पाकिस्तान : येथे अशा प्रकरणांना दोन श्रेणींत विभागले आहे. गंभीर विवाहबाह्य संबंधाच्या गुन्ह्यासाठी दगडाने ठेचून मारणे व १०० फटके सार्वजनिकरीत्या मारण्याची तरतूद आहे.  
सोमालिया : येथे आरोपीस दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा आहे.  
अफगाणिस्तान : दोषीला सार्वजनिकरीत्या १०० फटके मारले जातात.  
इजिप्त : विवाहबाह्य संबंध स्थापल्यास महिलांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व पुरुषास ६ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा.  
इराण : फाशीची शिक्षा दिली जाते.  
तुर्कस्तान : १९९६ मध्ये विवाहबाह्य संबंधास गुन्ह्याच्या श्रेणीबाहेर ठेवले.  
अमेरिका : येथे २१ राज्यांत विवाहबाह्य संबंध अवैध आहे. न्यूयॉर्कमध्ये पती किंवा पत्नीची फसवणूक करणे किरकोळ गुन्हा मानला जातो. मात्र,अनेक राज्यांत हा गुन्हा मानला जातो. यासाठी दंड किंवा आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.  
ब्रिटन : येथे विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, त्यास घटस्फोट घेण्याचे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. मात्र, ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून पती-पत्नीच्या रूपात राहणारे लोक विवाहबाह्य संबंधास घटस्फोट घेण्याचा आधार बनवू शकत नाहीत.  
तैवान : येथे विवाहबाह्य संबंधाच्या आरोपीस एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.  
इंडोनेशिया : येथे हा गुन्हा आहे. एवढेच नव्हे, इंडोनेशिया एक कायदा तयार करत आहे, ज्यात लग्नानंतर कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक संबंधावर निर्बंध आणेल.  
ऑस्ट्रेलिया : विवाहबाह्य संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीबाहेर केले आहे.  
युरोप : विवाहबाह्य संबंधांस युरोपमधील बहुतांश देशांनी कायद्याबाहेर केले आहे. ते यास योग्य मानतात.

 

बातम्या आणखी आहेत...