आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लघु-मध्यम उद्योगांना गरजेच्या केवळ 37 टक्के कर्ज मिळू शकते

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- लघु, छोट्या व मध्यम उपक्रमांसाठी कर्जाची समस्या गंभीर आहे. निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईना कर्ज मिळते, मात्र जे निर्यात करत नाहीत त्यांना अडचण येते. त्यामुळे कर्जाच्या पर्यायी उपायाची गरज आहे. एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे अनलॉकिंग द पोटेन्शियल ऑफ एमएसएमई एक्सपोर्ट््स नावाने जारी केलेल्या कृती आराखड्यात ही बाब सांगितली आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०१८ रोजी एमएसएमई क्षेत्राला २६ लाख कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता होती. त्यांना मात्र केवळ ९.७ लाख कोटी रुपये मिळू शकले. हा आकडा त्यांच्या आवश्यकतेच्या केवळ ३७% आहे. व्हेंचर व प्रायव्हेट इक्विटी फंड स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करतात. मात्र, एमएसएमईमध्ये त्यांची गुंतवणूक कमी आहे. मार्चपर्यंत एनबीएफसीने २.५ कोटी एमएसएमईला ४८,०९४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. एनबीएफसी १५% पेक्षा जास्त व्याजावर कर्ज देत. बँकेचे कर्ज ९-१० टक्क्यांवर मिळते. मात्र, कंपन्यांसाठी बँकांच्या तुलनेत एनबीएफसीकडून कर्ज घेणे सोपे असते.  
 
कृती आराखड्यात एमएसएमईने निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत. योजनांची अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी गव्हर्निंग काैन्सिल स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. परिषदेत एमएसएमईशिवाय वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई निर्यात प्रोत्साहन परिषद, निर्यात विकास प्राधिकरण, कमोडिटी बोर्ड आदी वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी होतील.  
 
उत्पादन-सेवेच्या मागणीनुसार देशांची यादी : 
उत्पादन व सेवेच्या मागणीनुसार देशांची यादी तयार होईल,त्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले जाईल. विदेशी बाजारात प्रवेश कसा करावयाचा हेही सांगितले जाईल. 
 
पोर्टलवर बँकांकडून कर्ज घेण्यासंबंधी माहिती मिळेल :
पोर्टलवर आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेण्याची माहिती उपलब्ध होईल. द्विपक्षीय-बहुपक्षीय व्यापार व्यापार चर्चांसाठीही स्वतंत्र मंच तयार करण्याची शिफारस आहे.
 
विदेशी बाजार समजण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल
निर्यात व्यवसायातील बारकावे व अन्य बाजारपेठांची क्षमता समजण्यासाठी मार्गदर्शन पुस्तिका तयार केली जाईल. याशिवाय उद्योजकांच्या मदतीसाठी कॉल सेंटर सुरू केले जाईल. 
 
उद्योजकांच्या मदतीसाठी १०० सुविधा केंद्रे : 
विविध मुद्द्यांवर मदतीसाठी देशात १०० निर्यात सुविधा केंद्रे तयार केले जातील. येथे विविध योजना, नियम, बाजारपेठ, वित्त, तंत्रज्ञान आदींची माहिती मिळेल. 
 
नॅशनल रिसोर्स सेंटर रिसर्च व डेव्हलपमेेंटचे काम करेल :
एमएसएमईला क्षेत्रानुसार प्रशिक्षण दिले जाईल. उत्पादन कसे असेल हे सांगितले जाईल. नॅशनल रिसोर्स सेंटर त्यांच्यासाठी संशोधन व विकासाचे काम करेल.
 

बातम्या आणखी आहेत...