आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राच्या साखर उद्योगाच्या 'पॅकेज संस्कृती'ला ऑस्ट्रेलियाचा आक्षेप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळावेत या उद्देशाने साखर कारखानदारीला वेळोवेळी अनुदाने जाहीर करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयांविरोधात ऊस उत्पादक देशांत प्रचंड नाराजी आहे. साखर उद्योगातल्या या 'पॅकेज' संस्कृतीच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) आवाज उठवण्याची तयारी या देशांनी चालवली आहे. अमेरिकेनेही यापूर्वी 'डब्ल्यूटीओ'कडे तक्रारी केल्या आहेत. 

 

ऊस व साखर उत्पादनात ब्राझील जगात पहिल्या तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु, भारत हा देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक साखर उत्पादन करत असल्याने मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात करतो. भारताची साखर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय साखर बाजारात मंदी येते. देशातल्या ऊस व साखर उत्पादनाला भारत सरकार सातत्याने भरीव अनुदाने देत असल्याने भारताचे ऊस व साखर उत्पादन वाढत आहे. त्याचा विपरीत परिणाम जगातल्या इतर ऊस उत्पादक देशांवर होतो, असा आक्षेप 'डब्ल्यूटीओ'कडे नोंदवण्याची तयारी ऑस्ट्रेलियाने चालवली आहे. यासाठी ऑस्ट्रेलिया इतर देशांचीही मदत घेणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस 'डब्ल्यूटीओ'ची बैठक होणार आहे. साखर उद्योगाला भारतात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांविरोधात ऑस्ट्रेलिया 'डब्ल्यूटीओ'कडे तक्रार करणार असल्याचे वृत्त ऑस्ट्रेलियातल्या प्रसार माध्यमांनी दिले आहे. साखर विक्रीची किमान आधारभूत किंमत ठरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. यामुळे कारखान्यांना किती खर्चात साखर उत्पादन करायचे याचा अंदाज आलेला आहे. भारतात उसालाही किमान व किफायती (एफआरपी) किमतीचा आधार असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही ऊसदराची खात्री असते. परिणामी भारतीय ऊस-साखर उत्पादनाची कमान चढती आहे. ब्राझीलला मागे टाकून भारत लवकरच जगातला पहिला ऊस- साखर देश उत्पादक बनू शकतो, अशीही चिंता ऑस्ट्रेलियासह ब्राझील व इतर ऊस उत्पादकांना वाटते आहे. दरम्यान, साखर उत्पादनासाठीचा ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जावा यासाठीही भारत सरकारने भरीव प्रयत्न चालवले आहेत. 'बी-हेवी मोलॅसिस' पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या किमतींमध्ये २५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये घेतला. 

 

अनुदानांवर गंडांतर येण्याची भीती : उस शेतकरी तुलनेने अधिक संघटित असल्याने ते सरकारवर दबाव आणून वेळोवेळी अनुदान देण्यास भाग पाडतात. मात्र, ऊस उत्पादक देशांनी भारत सरकारच्या या धोरणाला आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनुदानांवर गंडांतर येण्याची भीती आहे.

 

ऑस्ट्रेलियाचे आरोप : भारतीय साखर उद्योगाला १०० कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी प्रचंड अनुदाने मिळत असल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलियाचे वाणिज्य मंत्री सायमन बर्मिंघम यांनी केला आहे. या संदर्भात सातत्याने तक्रार करूनही भारत सरकार त्याची दखल घेत नाही. आमच्या ऊस उत्पादकांचे व साखर उद्योगाचे हित जपण्यासाठी इतर देशांना घेऊन 'डब्ल्यूटीओ'कडे दाद मागणार असल्याचे बर्मिंघम यांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त ऑस्ट्रेलियातल्या प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. भारतामुळेच जागतिक साखरेचे दर गेल्या दशकभरातल्या नीचांकी स्तरावर असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...