आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर उताऱ्याचे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना 1400 काेटींचा फटका

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - उसाला एफआरपी देण्यासाठी ९.५० टक्क्यांऐवजी यंदा प्रथमच १० टक्के मूळ साखर उतारा धरण्यात येणार आहे. साखर उताऱ्यात केंद्र सरकारने यंदा अचानक अर्धा टक्का वाढ केली आहे. त्यामुळे उसाला प्रति टन १४५ रुपये दर कमी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २६ लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल १४०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. 
राज्य सरकारे, साखर उद्योग तसेच ऊस उत्पादकांचे संघ यांच्याशी विचारविनिमय करून कृषी परिव्यय व मूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारावर उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) दरवर्षी निश्चित केला जात असतो. देशात २००८-०९ च्या गळीत हंगामापासून ९.५० टक्के साखर उतारा प्रमाण धरण्याची पद्धत प्रचिलित आहे. यंदा केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानकडून उताऱ्याचे प्रमाण १० टक्के करण्यात आले आहे. ११.५ टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांचा मागच्या वर्षीपर्यंत ९.५० टक्के उतारा प्रमाण असल्याने उसाच्या प्रति टनाला ३ हजार ३२८ एफआरपी दिले जात होते. यंदा १० टक्के साखर उतारा प्रमाण ठेवल्याने ११.५० टक्के उतारा असलेले कारखाने ३ हजार १८४ एफआरपी देणार आहेत. म्हणजेच शेतकऱ्यांना प्रति टनाला सुमारे १४५ रुपयांचा फटका बसणार आहे. 
महाराष्ट्रामध्ये यंदा सुमारे ९ लाख ६० हजार टन उसाचे गाळप होणार आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे उसाला प्रति टन १४५ रुपये दर कमी मिळणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे १४०० कोटींचा नुकसान होईल. तर देशभरातील शेतकऱ्यांना सुमारे ४५०० कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. 


जेव्हा ९.५० टक्के साखर उतारा प्रमाण धरला जातो, तेव्हा एक टन उसातून ९५० किलो साखर उत्पादन गृहीत असते. यंदा १० टक्के साखर उतारा प्रमाण आहे, म्हणजे प्रति टन उसातून १०० किलो साखर अपेक्षित आहे. 


२००१ ते २००४ (८.५ टक्के) साखर उतारा प्रमाण मानून एसएमसी दिली जात होती. २००५ ते २००८ (९ टक्के) उतारा निश्चित केला. २००८ ते २०१७ (९.५ टक्के) उतारा बेसिक केला. २०१८ पासून एफआरपी देण्यासाठी (१०%) उतारा धरण्यात येणार आहे. 


२०१७-१८ च्या हंगामातील विभागनिहाय साखर उतारा 
कोल्हापूर : १२.४७ % 
पुणे : ११.१७ % 
अहमदनगर : १०.९४ % 
मराठवाडा : १०.६६ % 
अमरावती : १०.७७ % 
नागपूर : ९.९१ % 


स्वाभिमानी संघटना उच्च न्यायालयात दाद मागणार 
साखर उताऱ्यात अर्धा टक्का वाढ करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या खिशावर डल्ला मारला आहे. या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे (पुणे) यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने यंदा एफआरपी रकमेत प्रति टन २०० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे साखर उताऱ्यात अर्धा टक्का केलेल्या वाढीने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून निघेल असे, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष श्रीरामजी शेटे म्हणाले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...