आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकी संसदेमध्ये भारतीयांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी विधेयक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन - अमेरिकेत एच-४ व्हिसा कायम ठेवण्यासाठी दोन खासदारांनी संसदेत एक विधेयक मांडले आहे. त्याचे नाव एच-४ व्हिसा रोजगार संरक्षण विधेयक असे आहे. एच-१ बी व्हिसाधारकांच्या जोडीदाराला अमेरिकेत वर्क परमिटसाठी एच-४ व्हिसा दिला जातो. अमेरिकेत सुमारे १ लाख लोकांकडे एच-४ व्हिसा आहे. त्यात भारतीयांची संख्या मोठी आहे. एच-४ व्हिसा गैरप्रवासी व्हिसा आहे. 


काही विशिष्ट क्षेत्रांत विशेष योग्यता असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांच्या भरतीसाठी अमेरिकी कंपन्यांना परवानगी देणारी ही सुविधा आहे. त्यामुळे बहुतांश भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या जोडीदाराला एच-४ व्हिसा मिळाला आहे. विधेयक सादर करणारे खासदार अण्णा जी इशू व जो लॉफग्रेन यांच्या मते, एच-४ व्हिसा सुविधा थांबवल्यामुळे परदेशी कर्मचारी मायदेशी परततील. ते आपल्या प्रतिभेचा वापर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांसाठी करू शकतात. अशा परिस्थितीत एच-१ बी व्हिसाधारकांच्या जोडीदारास (पती किंवा पत्नी) एच-४ व्हिसा मिळालाच पाहिजे. दोन्ही खासदारांनी ही मागणी संसदेत लावून धरली. 

 

कुटुंब दुभंगू नये अशी सदस्यांची मागणी 
बहुतांश महिलांना एच-४ व्हिसा मिळाला आहे. महिला स्वयंपूूर्ण बनल्या आहेत. त्यामुळे एच-१ बी व्हिसाधारकांच्या कुटुंबांवरील आर्थिक बोजा कमी झाला आहे. अनेक प्रवासी नागरिकांचे कुटुंब दुभंगण्यापासून वाचले आहेत. 

 

माजी भारतीय मुत्सद्दी म्हणाले, एक दिवस भारतवंशीय अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष बनेल 
आगरतळा । एक दिवस अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष भारतीय वंशाची व्यक्ती बनेल, असे संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे माजी स्थायी प्रतिनिधी सुरेंद्रकुमार यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेत अनेक प्रतिभावंत भारतीय तरुण आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारत व अमेरिकेचे ७० वर्षांचे संबंध या विषयावरील चर्चेत त्यांनी मार्गदर्शन केले. त्रिपुरा विद्यापीठात झालेल्या व्याख्यानात ते शनिवारी बोलत होते. ट्रम्प यांच्या अमेरिका प्रथम धोरणामुळे भारतीय तरुणांसाठी अमेरिकेत स्थायिक होणे कठीण झाले आहे. अमेरिकेत हे ट्रम्प यांच्या धोरणाला विरोध करणारे हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे. 

 

आेबामांनी सुरू केली, ट्रम्प सरकार थांबवणार ? 
माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक आेबामा यांच्या कार्यकाळात एच-४ व्हिसा सुरू झाला होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या स्पर्धाविषयक गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले होते. आता डाेनाल्ड ट्रम्प सरकार ही सुविधा बंद करू इच्छिते. ही योजना याच वर्षअखेरीस बंद होण्याची शक्यता आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...