दे धनाधन... / सणांपूर्वी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी 28 दिवसांतील सलग पाचवा बुस्टर डोस 

हे निर्णय ऐतिहासिक, जगातून खासगी गुंतवणूकही येईल : मोदी

वृत्तसंस्था

Sep 21,2019 07:45:00 AM IST

पणजी - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी २८ दिवसांत सलग पाचवा आणि सर्वात मोठा बुस्टर डोस देणाऱ्या काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. सर्वात मोठी घोषणा कॉर्पोरेट अर्थात कंपनी करातील कपातीची आहे. कंपनी कर ३० % वरून घटवून २२ % करण्यात आला आहे. तसेच नव्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांसाठीही कंपनी कर २५ % वरून घटवून १५% करण्यात आला. सकाळी १० वाजता करण्यात आलेल्या या घोषणांनंतर त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला. नवा कंपनी कर एक एप्रिल २०१९ पासून लागू राहील. सीतारमण म्हणाल्या, कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे सरकारचे १.४५ लाख कोटी रुपयांचे कररूपी नुकसान होईल. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीशकुमार म्हणाले, कंपनी कर कपात ही २८ वर्षांतील सर्वात मोठी सुधारणा आहे. यापूर्वी १९९१ मध्ये सुधारणा झाल्या होत्या. दरम्यान राहुल गांधी यांनी या घोषणांचा संबंध ह्युस्टन दौऱ्याशी जोडत टोमणा मारला की, या मुळे देशाची अार्थिक दुुरवस्था लपणार नाही.

निर्णयाचे 8 परिणाम : सणांपूर्वी ऑटोमोबाइल्स, रिअल इस्टेट, गृहोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढेल

  • नोकर कपातीचा धोका टळेल, खरेदी वाढेल

क्रेडाईने म्हटले - कंपन्यांत नोकर कपातीच्या धास्तीनेही बाजारात मरगळ आहे. त्यामुळे लोक गरजेच्या वस्तूंची खरेदीही विचारपूर्वक करताहेत. कंपनी कर कपातीमुळे नोकर कपातीचा धोका टळेल. लोक जास्त खरेदी करतील, त्यातून मागणीत वाढ होईल. म्हणजेच निर्मितीही वाढेल.

  • बँकांत पैसा परत येईल, कर्ज देऊ शकतील

कंपन्यांना मिळणाऱ्या सवलतींमुळे त्यांची थकीत कर्जे परत मिळू शकतील. त्यांच्याकडे पैसा येईल आणि ते जास्त कर्ज देऊ शकतील. कोटक इन्स्टिट्युशनचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ सुवोदीर रक्षित यांनी सांगितले की, यातून रोजगार तर वाढेलच, शिवाय बाजारात रोख रकमेचा प्रवाह वाढेल.

  • कंपन्या उत्पादनांच्या किमती कमी करतील

टायटनचे सीएफओ एस. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले - कंपनी करात सवलतीचा लाभ आम्ही ग्राहकांनाही देऊ. म्हणजेच, कंपन्यांना निर्मिती वाढीसाठी किमतीतही कपात करू शकतात किंवा काही ऑफर्स आणू शकतात. यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांंत मोठी तेजी येण्याची आशा आहे.

  • स्टार्टअप सुरू होतील, अर्थव्यवस्था वाढेल

वेदांता रिसोर्सेसचे कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी १५% दराने प्राप्तिकर भरण्याचा पर्याय देशात उद्योगशीलतेचे दरवाजे खुले करेल. करकपातीमुळे स्टार्टअप्स व सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगात (एमएसएमई) गुंतवणूकवाढीस चालना येईल. यातून तगडी सहायक अर्थव्यवस्था बनेल. हजारो रोजगार संधी निर्माण होतील.

  • कंपन्यांच्या विस्ताराने रोजगार वाढेल

पिरामल समूहाचे अध्यक्ष अजय पिरामल म्हणाले - नव्या कंपन्यांवर लागणारा कर कमी झाल्याने कंपन्या विस्तार करतील. त्यांना जास्त लोकांची आ‌वश्यकता पडेल. यामुळे सरकार आणि लोक, दोघांचा फायदा होऊ शकतो. सरकारचा कर आधार वाढेल आणि लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

  • विदेशी कंपन्या भारतात येतील

बायोकॉन प्रमुख किरण मुजुमदार शॉ यांनी सांगितले की, चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर विदेशी कंपन्या भारताची निवड करू शकतात. कंपन्यांची संख्या वाढेल, करांचा आधार वाढेल. प्रारंभी सरकारचे जे कर नुकसान होईल, नंतर भरपाई होईल.

  • ऑटो कंपन्या ऑफर देतील, मागणी वाढेल

मंदीच्या फेऱ्यात असलेल्या ऑटो आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील काही प्रतिनिधींनी सांगितले की - कंपनी कर घटल्याचा थेट परिणाम किमतींवर दिसेल. सरकारकडून जे मिळेल त्यातून आर्थिक दबाव कमी होईल आणि कंपन्या नव्या ऑफर आणू शकतील. ऑटो क्षेत्रात गती आल्याने प्रकल्प बंद ठेवावे लागणार नाहीत.

  • सणांच्या हंगामापूर्वी विक्रीत सुधारणा होईल

हाउसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्प लिमिटडेचे सीईओ के. की. मिस्त्री म्हणाले - यामुळे गुंतवणूक वाढेल. सणांपूर्वी कर कपातीमुळे विक्री घटकात सुधारणा होईल. अपोलो हॉस्पिटलचे अध्यक्ष प्रताप सी. रेड्डी म्हणाले- या निर्णयामुळे हेल्थ केअर क्षेत्रातही उत्पादने आणि उपकरणांच्या निर्मितीला चालना मिळेल.


कंपनी कर 30% वरून 22 % झाला
परिणाम... उपकर-अधिभारासह आता २५.१७ % कर लागेल, पूर्वी ३९.९४% होता. उदाहरणार्थ १०० कोटी नफा कमावणाऱ्या कंपनीला ३४.९४ कोटी रुपये कर भरावा लागायचा, तो आता २५.१७ कोटी द्यावा लागेल. म्हणजे ९.७७ कोटींची बचत.
निर्णय एक एप्रिल २०१९ पासून लागू राहील
म्हणजे..जो अग्रिम कर भरला आहे, तो परत मिळेल.


नव्या कंपन्यांवर 25% ऐवजी 15% कर
परिणाम... नव्या कंपन्यांसाठी उपकर-अधिभारासह कर १७.०१ % राहील. पूर्वी २९.१२% होता. कर देय १२% कमी होईल.
निर्णय एक ऑक्टोबरनंतरच्या कंपन्यांसाठी लागू.
दावा... कंपनी कराच्या बाबतीत भारत आता जगातील निवडक देशांत सहभागी झाला आहे, जेथे सर्वात कमी दर आहेत.


हॉटेलमध्ये राहणे आता स्वस्त; 2 कोटींपर्यंत उलाढालीवर रिटर्न भरण्याची गरज नाही
पणजी | जीएसटी परिषदेच्या ३७ व्या बैठकीत शुक्रवारी हॉटेल उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला. गोव्यात झालेल्या परिषेदत १० ते १३ आसनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांवरील उपकर घटवून १-३ % केला आहे. हे निर्णय एक ऑक्टोबरपासून लागू होतील. जीएसटी परिषदेतील महत्त्वाचे निर्णय...
- २ कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना आता जीएसटी रिटर्न भरण्याची गरज नाही. वर्ष २०१८-१९ चा जीएसटी रिटर्न भरणे ऐच्छिक असेल.
- हॉटेलमध्ये १०० रुपयांहून कमीची खोली घेतल्यास जीएसटी लागणार नाही, तर १००१-७५०० रुपयांपर्यंतच्या खोलीसाठी १२ % जीएसटी लागेल.
- ७५०० रुपयांवरील खोलीसाठी जीएसटी २८% वरून १८ % करण्यात आला आहे. आऊटडोअर केटरिंगवरील जीएसटी १८% वरून ५% करण्यात आला आहे.
- दागिने निर्यात आता करमुक्त करण्यात आली आहे.


आज 16 टॉप अमेरिकी कंपनी प्रमुखांची भेट घेणार पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी शनिवारी ह्यूस्टन येथे अमेरिकेच्या १६ कंपन्यांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. तसेच २५ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्क येथे मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, लॉकहीड, मॉर्टिन यांसारख्या ४५ नावाजलेल्या कंपन्यांबरोबर मोदी यांची बैठक होणार आहे.

X
COMMENT