आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : उपोषण झालं... छान ! आता पुढं काय ?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नितीन फलटणकर

आपल्या भागाच्या विकासासाठी जनता पेटून का नाही उठंत? सामान्य लोक विकासासाठीच्या आंदोलनात ‘हे माझं, माझ्यासाठीचं आंदोलन’ म्हणून सहभागी होणार नाहीत, तोवर मराठवाड्याच्या उपेक्षेला अंत नाही. तसे झाले तरच मागासलेपणाचा शिक्का बसलेल्या या भागाचे चित्र बदलेल. अन्यथा, राजकीय हंगामातील सोयीच्या वेळापत्रकानुसार आंदोलने होत राहतील आणि जायकवाडीतील पाण्याच्या सरबताने उपोषणे सोडवली जातील.

चला, झालं एकदाचं मराठवाडा पाणी प्रश्नावरचं आंदोलन, उपोषण. खरं तर, आणखी एक आंदोलन म्हणायला हरकत नाही. कारण आत्तापर्यंत या प्रश्नावर तसेच मागासपणावर अनेक आंदोलने झाली. दोन वेळा तर आख्खं कॅबिनेटही याच कामी औरंगाबादेत आले होते. अनेक साहित्य संमेलनांत ठराव झाले. नुकत्याच झालेल्या उस्मानाबादच्या ९३ व्या अखिल भारतील साहित्य संमेलनातही मराठवाड्याच्या विकासावर चर्चा झाली व ठरावही मांडले गेले. तसेच पंकजांचेही ११ ते ४ दरम्यानचे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण पार पडले. आता प्रश्न निर्माण होतो... पुढे काय? 

गोपीनाथ गडावरून १२ जानेवारीला केलेल्या आपल्या आक्रमक भाषणात पंकजांनी पुन्हा शून्यातून सुरूवात करू आणि मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नी आंदोलन करू, असे दिलेले आश्वासन पूर्ण केले. पक्षावर नाराज पंकजांनी (स्व.) गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानतर्फे हे आंदोलन करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, अवघ्या दहा दिवसांत असे काही घडले, की प्रतिष्ठानच्या या उपोषण कार्यक्रमाच्या मेन्यूत भाजपच सर्वत्र दिसत होता. इतकेच काय, व्यासपीठावरील बॅनरवर भाजप व गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित उपोषण, असे लिहिले होते. त्यात भाजप हे नाव नेहमीप्रमाणेच ठळक होते. 
विसंवाद नसेल तर तो भाजपचा कार्यक्रमच नाही, असे सूत्र जणू मागील काही दिवसांपासून दिसून येते. या उपोषणाच्या वेळीही  ते दिसून आले. पंकजा सरकारविरोधात बोलायला तयार नव्हत्या, तर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र सरकारवर जोरदार टीका केली. उपोषण मराठवाड्यासाठी, नेते व कार्यकर्ते अधिकाधिक बीड भाजपचे. व्यासपीठावर मराठवाडा कमी आणि इतर विभागांतील आमदार, नेतेमंडळी आणि टीका सरकारच्या कामावर. आता सांगा, यात मराठवाड्याच्या मुद्यांवर चर्चा कुठं झाली? काही ठराव झाले? बरं, पुढील आंदोलनाची दिशाही काही ठरली नाही. झाली ती केवळ भाषणं. मग हा उपोषणाचा घाट कशाला? 

मराठवाड्याचे मोठे दुर्दैव हे, की आतापर्यंत या विभागाने महाराष्ट्राला सहा वेळा मुख्यमंत्री आणि दिग्गज नेते दिले, पण तरीही तो मागासच राहिला. अनुशेष वाढत गेला. नोकरी, व्यवसाय, उद्योग, आरोग्य या नावाने कायमच बोंब. वाहनचालकांना खड्ड्यांत रस्ते आणि अनेक गावांना पावसाळ्यात पाणी शोधावे लागते. प्रश्न तेच ते आणि तसेच. मराठवाडा मागास होत गेला व नेते मात्र सधन अन् ‘वजनदार’!

जायकवाडीसारखे विशाल धरण असूनही मराठवाडा कोरडा राहिला. नाशिक आणि नगरकरांची ओरड कायमच. मराठवाड्यातील  ५० ते ६० टक्के जनता अद्यापही ग्रामीण भागावरच अवलंबून आहे. या विभागातील तरूण शिक्षण किंवा नोकरीसाठी पुणे वा हैदराबादची वाट धरतो. शेती पाण्यावर, पाणी पावसावर आणि पाऊस नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून. मराठवाड्याच्या नशिबी आलेल्या या या अवलंबित्वात वर्षानुवर्षे काहीच बदल झाला नाही. आंदोलने खूप झाली. त्याचा राजकीय फायदाही अनेकांना झाला, पण मराठवाडा काही बदलला नाही. राजकीय पिढ्या बदलत गेल्या. गोपीनाथ मुंडेंची जागा त्यांची कन्या पंकजांनी घेतली. विलासराव देशमुखांची जागा अमित देशमुख यांनी, तर शंकरराव चव्हाणांची जागा अशोकराव चव्हाणांनी घेतली. मागच्या पिढीतील नेत्यांनीही मराठवाड्याच्या प्रश्नी आंंदोलने केली. आता त्यांची पुढची पिढीही तेच करतेय. कदाचित त्यांची पुढची पिढीही यासाठीच आंदोलन, उपोषण करेल. पण, त्याचे फलित काय? आंदोलने विस्मृतीत जाण्यासाठी नसावीत. त्यातून ठिणगी पेटावी, असं कधी काळी बोललंही जायचं... आताची आंदोलने ‘निष्काम कर्मा’ची बनलीत. म्हणजे काही साध्य होवो न होवो, लोकांसाठी काही तरी केल्याचा देखावा उभा राहतो. पंकजांनी केलेले आंदोलन मनापासूनही असेल कदाचित. पण, त्याचे परिणाम काय झाले? सरकारी दफ्तरातील मराठवाड्याचे एक पानही त्यामुळे हलले का? मराठवाड्याची उपेक्षा थांबली का? पाण्याचा प्रश्न मिटला का? काहीच ठोस झाले नाही. हाती काहीच आले नाही. पंकजा मुंडे यांनी उपोषण केले, उद्या आणखी कुणी करेल. असं किती दिवस आपण स्वत:लाच फसवणार? असं किती दिवस मराठवाड्याने केवळ उपोषणे बघायची? 

आपल्या भागाच्या विकासासाठी जनता पेटून का नाही उठंत? जोपर्यंत सामान्य लोक अशा आंदोलनांमध्ये ‘हे माझं, माझ्यासाठीचं आंदोलन’ म्हणून सहभागी होणार नाहीत, तोपर्यंत मराठवाड्याच्या उपेक्षाला अंत नाही. तसे झाले तरच चित्र बदलेल. अन्यथा, राजकीय हंगामातील सोयीच्या वेळापत्रकानुसार आंदोलने होत राहतील आणि जायकवाडीतील पाण्याच्या सरबताने उपोषणे सोडवली जातील.