सनातनवर बंदीचा केंद्राकडे नवा प्रस्ताव नाही, जुनाच प्रलंबित; गरज पडल्यास जयंत आठवलेंचीही चौकशी

मुंबई- सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरत असतानाच राज्य सरकारने नव्याने बंदीचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील जुना प्रस्तावच अजून केंद्राकडे प्रलंबित असून केंद्राने या प्रस्तावावर उपस्थित केलेल्या शंका आणि अतिरिक्त माहितीची मात्र राज्य सरकारने पूर्तता केली असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.   

मडगाव येथे झालेला बॉम्बस्फोट, ठाणे येथील गडकरी रंगायतन अाणि नवीन पनवेलच्या सिनेराज सिनेमागृहात झालेल्या स्फोटांमध्ये सनातन संस्थेशी संबंधित साधकांची नावे समोर आली होती. त्यानंतर डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येतील संशयित आरोपीही याच संस्थेशी निगडित असल्याचे समोर आल्यानंतर सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी समाजाच्या विविध स्तरांतून करण्यात येत होती. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने सनातनवरील बंदीचा प्रस्ताव २०११ मध्ये केंद्र सरकारकडे पाठवला. या प्रस्तावातील माहिती अपुरी असल्याचे सांगत केंद्राने २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडून सनातन संस्थेशी संबंधित अतिरिक्त माहिती आणि प्रस्तावातील काही मुद्द्यांवर खुलासा मागवला. 

त्यावर २०१५  मध्ये  राज्य सरकारद्वारे केंद्राने बंदीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर मात्र या प्रस्तावावर केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी या माहितीला दुजाेरा देताना सनातनवरील बंदीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्राला हवी असलेली अतिरिक्त माहिती राज्य सरकारने दिल्याचे सांगितले. तसेच हा प्रस्ताव आता केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचेही ते म्हणाले.   

केंद्राला सनातन संस्थेशी संबंधित गुन्ह्यांचा संपूर्ण तपशील हवा होता 
 केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २०१३  मध्ये  राज्य सरकारकडून सनातनवरील बंदीसंदर्भात आलेल्या प्रस्तावात अपुरी माहिती असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच प्रस्ताव विचाराधीन घेण्यासाठी अतिरिक्त माहितीही राज्य सरकारकडून मागितली होती. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये प्रामुख्याने सनातन संस्थेच्या विरोधात राज्यभरात नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील मागवला होता. तसेच या संस्थेशी संबंधित व्यक्तींवर नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची संख्या आणि त्या गुन्ह्यांचे स्वरूप याबाबतचा तपशीलही मागवण्यात आला होता. तसेच सनातन संस्थेशी संबंधित किती व्यक्तींना गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे, याबाबतची माहितीही केंद्राने राज्य सरकारकडून मागितली होती.  

नियमानुसार बंदीच्या कारणांचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक  
बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार एखाद्या संस्थेवर बेकायदेशीर कारवाई केल्याबद्दल बंदी घालावयाची असल्यास त्याबाबतच्या आदेशात बंदीच्या कारणांचा स्पष्ट उल्लेख असावा लागतो. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारला ही माहिती आवश्यक असावी. १९५२ मध्ये बेकायदेशीर कारवाया केल्याबद्दल पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेवर तत्कालीन मद्रास राज्य सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधातील याचिकेवर निर्णय देतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने हाच मुद्दा अधोरेखित केला होता. मध्यंतरी “सिमी’ या अतिरेकी कारवायांत गुंतलेल्या संस्थेवरही बंदीनंतरही हा मुद्दा ऐरणीवर आला होता

गरज पडल्यास जयंत आठवलेंचीही चौकशी

मुंबई : गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी बंगळुरू पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या अमोल काळेची महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) चौकशी करणार आहे. नालासोपारा स्फोटके प्रकरणात अटक केलेल्या ४ आरोपींच्या चौकशीतून काळेचे बरेचसे संदर्भ आल्याने ही चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

अटकेतील आरोपी ज्या हिंदुत्ववादी संघटनेशी संबंधित आहे त्या संघटनेचे प्रमुख जयंत आठवलेंचीही गरज पडल्यास चौकशी केली जाऊ शकते,  असेही विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे. जयंत आठवले हे सनातन संस्थेचे प्रमुख आहेत. दरम्यान, जालन्यातून अटक करण्यात आलेला शिवसेनेचा माजी नगरसेवक पांगारकर याच्या बँक खात्यांची माहिती मिळाली असून ५-७ वर्षांतील त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.  

नालासोपारा स्फोटक प्रकरणाची व्याप्ती वाढत चालली असून याप्रकरणी अटक केलेल्या चार आरोपींच्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर अाल्या आहेत. या माहितीची पडताळणी विविध स्रोतांद्वारे केली जात आहे. ‘नीड टू नो’ कार्यपद्धतीनुसार आपल्याला नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त अधिकची माहिती या आरोपींकडे नसल्याने तुटक माहितीचे दुवे जुळवण्याचे मोठे आव्हान एटीएससमोर आहे. जालन्यातून अटक केलेल्या श्रीकांत पांगारकरची या सर्व कटात महत्त्वाची भूमिका असल्याची बाब समोर आली आहे.  

‘सनातन’वर बंदीचा प्रस्ताव गृहमंत्र्यांकडे नाही :  अहिर
नागपूर : सनातन संस्थेवर बंदीसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे आलेला नाही, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी सांगितले आहे. यापूर्वीच्या सरकारने सनातनवर बंदीचा प्रस्ताव पुढे का नेला नाही, याची माहिती नाही. राज्य सरकारने बेकायदेशीर संस्थेवर कारवाईसंदर्भात प्रस्ताव पाठवला तर त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालय गुप्तचर अहवाल मागून कारवाई करते. यासाठी आधी हा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांकडे जातो नंतर पडताळणी करून तो मंत्र्यांकडे येतो. सनातनच्या बाबतीत अहवाल अद्याप केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपुढेच आहे. तो गृहमंत्र्यांकडे आला नसल्याचेही अहिर म्हणाले.