आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशभरात 'एनआरसी'ची शक्यता नाही!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कपिल सिब्बल


२०१४ मध्ये सत्तारूढ हाेताच भाजपने देशाची प्रकृती बदलण्याचा प्रयत्न केला. २०१९ मधील मजबूत जनादेशाने त्या प्रक्रियेस अधिक गती मिळाली. लाेकसभेत स्पष्ट बहुमत आणि राज्यसभेतील संख्याबळ अापल्या बाजूने वळवण्याच्या क्षमतेमुळे भाजपला असे वाटते की, हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी हीच ऐतिहासिक संधी आहे. २०१४ मध्ये देशाचे ध्रुवीकरण करून निवडणुकीत चांगले यश मिळवले. विभाजनवादी अजेंडा निवडणूक हेतू साध्य करीत राहील असे भाजप नेत्यांना वाटते. सर्वाेच्च न्यायालयाने आसाममध्ये 'एनआरसी'ची अंमलबजावणी सुरू केली हाेती. सरकारकडून त्यास उत्साहवर्धक आणि संपूर्ण समर्थन मिळाले हाेते. अपेक्षा अशी हाेती की, २५ मार्च १९७५ नंतर भारतात आलेल्या मुस्लिम बांगलादेशी घुसखाेरांची ओळख पटवता येऊ शकेल. बांगलादेशातून आलेल्या काेट्यवधी मुस्लिम घुसखाेरांमुळे देशाची सुरक्षितता धाेक्यात आल्याचा मुद्दा भाजप वारंवार उपस्थित करीत हाेता, परंतु एनआरसीनंतर अशा लाेकांची संख्या केवळ १९ लाख अाढळली. त्यामध्ये बरेच हिंदू आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, २०१९ (सीएए) अशाच पद्धतीने जे बिगर मुस्लिम लाेक भारतात बेकायदा निर्वासित म्हणून आले, कारण धार्मिक कारणांवरून त्यांचा छळ केला जात हाेता. त्यांना कायदेशीर नागरिकत्व देण्याच्या हेतूने आणले गेले. एकंदरीत सीमेपलीकडून आलेल्या मुस्लिमांवर बेकायदा असल्याचा शिक्का मारला जाईल. जर सीएए उर्वरित देशात लागू केला तरी ताे मुस्लिम आणि अशा सर्व लाेकांना बाहेर काढेल, ज्यांच्याकडे प्रासंगिक दस्तऐवज नाहीत. आसामातील हिंदूंच्या बाबतीत असेच घडले. यामुळे सामान्य रहिवाशांत विशेषत: मुस्लिमांच्या मनात भीतीने घर केले. नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून आपल्या अस्तित्वावरच घाला येऊ शकताे असे त्यांना साहजिकच वाटू लागले. असुरक्षेच्या भावनेपाेटी देशात कडाडून विराेध सुरू झाला, जाे अलीकडच्या काळात पाहायला मिळाला नव्हता. ज्या पद्धतीने सत्तारूढ पक्षाकडून विद्यार्थ्यांना टार्गेट केले गेले, त्यामुळे विराेधाला अधिक धार आली. जाेपर्यंत सरकार सीएए मागे घेणार नाही ताेपर्यंत निदर्शने सुरू राहतील. देशभरात एनआरसी काेणत्याही परिस्थितीत लागू हाेण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. भाजपचे सहयाेगी आणि राज्यांमधील विराेधकांनी सार्वजनिक पातळीवर अगाेदरच कडाडून विराेध केला. देशाचा मूड लक्षात घेता पंतप्रधान माेदीदेखील या मुद्द्यावर काहीसे अंतर राखून आहेत. या वर्षात हा मुद्दा पुढे रेटला तर एक वादग्रस्त राष्ट्रीय मुद्दा बनू शकताे.

काश्मिरात नव्या वर्षात काही चिंताजनक घडामाेड घडू नये अशी केवळ अपेक्षा मी बाळगू शकताे. माेठ्या प्रमाणावरील तैनात सुरक्षा जवान आणि माहितीच्या स्वतंत्र प्रवाहावर घातलेले निर्बंध यामुळे काश्मीर खाेऱ्यात धगधगत असलेल्या नाराजीचे अद्याप तरी प्रकटीकरण झालेले नाही. काश्मिरी नेते अद्याप सरकारच्या ताब्यात आहेत. यावरून न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. परिणामी जे मुद्दे अनेक कारणांमुळे निष्क्रिय ठरले तेदेखील पुन्हा जिवंत हाेऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर काश्मिरात २०२० मध्ये प्रत्यक्षात काय घडेल याची भविष्यवाणी करता येऊ शकत नाही.

एक देश, एक धर्म, एकाच भाषेचा हिंदुत्ववादी अजेंडा भारतासारख्या सांस्कृतिक आणि भाषिक आधारावरील वैविध्य असलेल्या देशात लागू करणे कठीण आहे. भारताला आपल्यातील वैविध्य स्वीकारण्याच्या मानसिकतेची गरज आहे. विद्यमान सत्ताधीश जनतेवर आपली विचारसरणी लादू पाहत आहेत. वैचारिक भूूमिकेमुळे न त्यांचे पाेट भरत आहे आणि ना तहान भागत आहे. मात्र यामध्ये नियंत्रण राखण्याची, दबाव आणण्याची प्रवृत्ती असते.

सत्तारूढ पक्षातील काही लाेकप्रतिनिधींच्या इशाऱ्यावर हाेत असलेला हिंसाचार जर नियंत्रणाबाहेर गेला तर आपल्या लाेकशाहीचा पाया कमजाेर हाेईल. जामिया प्रकरणानंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनाक्रम या गाेष्टीचा पुरावा ठरावा. सरकारविराेधात काेणत्याही स्वरूपाचे विराेध प्रदर्शन करणाऱ्यांचे ताेंड बंद करण्याचा, त्यांच्यात भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न हाेत आहे. यातील महत्त्वाचा भाग असा की, शांतता राखण्याची जबाबदारी ज्या घटकावर आहे ते कायदा-सुव्यवस्था स्थिती अधिक बिघडवण्यासाठी सक्रिय पद्धतीने सामील आहेत किंवा मूकप्रेक्षक बनून पाहत आहेत. सत्ताधीशांच्या धाेरणाविरुद्ध आपल्या अधिकाराचा वापर करणाऱ्या जनतेवर गाेळीबार करण्याची माेकळीक काही माेजक्या लाेकशाहीप्रधान देशात असते. जेव्हा विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर हल्ला करण्याच्या हेतूने बुरखा घालून आलेल्या लाेकांना विद्यापीठ परिसरात घुसण्याची परवानगी मिळते आणि कुलगुरू डाेळेझांक करतात, पाेलिस काही हस्तक्षेप करीत नाहीत तेव्हा या साऱ्या बाबी लाेकशाही मूल्यांच्या पतनाची साक्ष ठरतात. जेव्हा पाेलिस-सरकार यांच्यात हातमिळवणी झालेली असते त्याच वेळी असा प्रकार घडू शकताे. कायदा-सुव्यवस्था सक्षम असल्याशिवाय काेणत्याही देशाचा विकास बहरू शकत नाही. नागरिकांचे संरक्षण ही काेणत्याही देशाची जबाबदारी ठरते. मात्र जेव्हा सरकार हिंसाचाराद्वारे स्वत:च नागरिकांची सुरक्षा धाेक्यात आणते तेव्हा सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रश्न निर्माण हाेतात. आशा करूया की, २०२० हे नववर्ष या साऱ्यांपासून मुक्त आणि शांततेचे वातावरण प्रस्थापित करणारे ठरेल.


कपिल सिब्बल प्रख्यात वकील आणि वरिष्ठ काँग्रेस नेते
 

बातम्या आणखी आहेत...