आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • None Of The Cases That Were Closed Today Are Related To Maharashtra Deputy Chief Minister, Ajit Pawar, Says Maharashtra ACB DG, Parambir Singh

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सिंचन घोटाळ्यातील बंद केलेल्या फायलींमध्ये अजित पवारांचे नाव नाही, अँटी करप्शन ब्यूरोचे स्पष्टीकरण

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली

मुंबई- अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटळ्यातील 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला देण्यात आले आहेत. यामुळे अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.



महाराष्ट्र अँटी करप्शन ब्युरो(एसीबी)चे डीजी, परमबीर सिंग यांनी सांगितले की, आम्ही सिंचन घोटाळ्यासंबंधित तक्रारींमध्ये सुमारे 3000 निविदांचा तपास करत आहोत. ही नेहमीच्या चौकश्या बंद करण्यात आल्या आहेत, पण चालू यापूर्वी सुरू असलेल्या चौकश्या तशाच सुरू राहतील. बंद झालेल्या कोणत्याही खटल्यांचा संबंध महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी नाही. 




याबाबत भाजपच्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनीदेखील स्पष्टीकरण दिले आहे की, सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. यात कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही. अजित पवार यात आरोपी आहेत, दोषी नाही. त्यामुळे भाजपने अजित पवारांना दिलासा देण्यासाठी यात हस्तक्षेप करुन फाईल बंद करण्यास सांगितल्या, या सर्व बातम्यांना काही अर्थ नाही. 



काय आहे सिंचन घोटाळा?
 
विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली होती. तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांच्या हिशेबानुसार, जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे.

बातम्या आणखी आहेत...