आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शालेय शिक्षणात सोयी-सुविधांचा अभाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील केंद्रीय विद्यालयांमध्ये जवळपास एक तृतीयांश प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत, तसेच टीजीटी, पीजीटी आणि प्राथमिक शिक्षकांची जवळपास ७ हजार पदे रिक्त असल्याची माहिती मानव संसाधन विकास मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात दिली आहे. जे. डी. नड्डा अध्यक्ष असलेल्या या समितीने अलीकडे संसदेत सादर केलेल्या त्यांच्या अहवालात हे म्हटले आहे. या अहवालात जवळपास ४०० शाळांमध्ये कायमस्वरूपी इमारत नसल्याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली असून यासाठी केंद्रीय विद्यालय संघटनेला फटकारले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षांत शिक्षणासारखी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करू न शकलेला आपला भारत देश जागतिक महासत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेपासून दूर आहे. यावर तातडीची आणि ठोस उपाययोजनाच आवश्यक आहे.
खासगी शिक्षण संस्थाचालकांचा मनमानी कारभार वाढत असून अनेक संस्थांकडे मैदानेच नसल्याचेही आढळून येते.
सचिन पाटील, पुणे