आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारचा शेवटचा शो : नोट फॉर व्होट; निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्पातून निवडणुकीचा शो हिट करण्याचा प्रयत्न

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणुकीस सुमारे 70 दिवस आहेत. मोदी सरकारने मतदारांसाठी दोन मोठ्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या. 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून 3 कोटी करदात्यांना व दरवर्षी 6 हजार रु. देण्याची घोषणा करत 87% शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला.

 

नवी दिल्ली- सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीचा अंतरिम अर्थसंकल्प निवडणुकीसाठीच राहिला. अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकरी आणि मध्यमवर्गाला आकर्षित करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या. दोन हेक्टर म्हणजेच पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेची घोषणा केली. दुसरीकडे मध्यमवर्गाला खुश करत प्राप्तिकराची मर्यादा 2.5 लाख रु.वरून दुपटीने वाढवून  5 लाख रु. करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांसाठीची योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू होईल, तर प्राप्तिकरदात्यांना सवलतीचा लाभ पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजेच 1  एप्रिल 2019 नंतर मिळेल.

 

शेतकरी...12 कोटी कुटुंबांना दर महिन्याला  500 रुपये दिले जातील
- पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) नावाच्या योजनेची घोषणा केली. ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू होईल. 2,000 रुपयांच्या तीन टप्प्यांत हे पैसे मिळतील. वर्षात 6000 रुपये मिळतील. म्हणजे दर महिन्याला 500 रु.
- या योजनेसाठी 75 हजार कोटी रु. ची तरतूद केली आहे.योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू होईल, त्यासाठी 20 हजार कोटी रु. अतिरिक्त ठेवण्यात आले आहेत.

परिणाम : 
- 12 कोटी कुटुंबे म्हणजे सुमारे 40 कोटी लोकांच्या मतबँकेपर्यंत सरळ पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे.

 

व्याजात 3 % अतिरिक्त सबसिडी
सध्या पिकाचे नुकसान झाल्यास 2% व्याज सबसिडी मिळते. कर्ज पुनर्गठन केल्यास सबसिडी सुरू राहील.शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करत असेल तर 3% वाढवून 5% केले जाईल.

 

रिअल इस्टेट...घर भाड्यावरील टीडीएसमध्ये 1.80 ते 2.40 लाखांची सूट 
- एका घराच्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यातून आता दोन घरांची खरेदी करणे शक्य. आतापर्यंत एक घर खरेदी शक्य होते. 
- दुसऱ्या शहरात राहणाऱ्यांना घराच्या नोशनल भाड्यावरही आयकरात सवलत मिळेल. भाड्यावर टीडीएस कपातीची सवलत मर्यादा १.८० लाखाहून वाढवून २.४० लाख रुपये केली आहे. त्यामुळे छोट्या करदात्यांनाही लाभ मिळू शकेल. 
- सुलभ गृहनिर्माण करणाऱ्या विकासकांसाठी विक्री न झालेल्या घरांवर दोन वर्षांपर्यंत नोशनल किरायावर कर देण्याची गरज नाही. आतापर्यंत ही सवलत कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळाल्याच्या एक वर्षापर्यंत होती. मोठ्या शहरांत लाखो घरे विक्रीविना पडून आहेत.
- आयकर कायदा कलम-80IBA अंतर्गत मिळणारे लाभ ३१ मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना आतापर्यंत मिळत आले आहेत. 

 

कामगार...जर वय 29 वर्षे असेल तर दरमहा  55 रु. दिल्यास 3 हजार रु. पेन्शन
- 29व्या वयात गुंतवणूक सुरू केल्यास 100 रु. महिन्याला जमा करावे लागतील. 18 व्या वर्षी गंतवणूक सुरू केल्यास महिना 55 रु. जमा करावे लागतील. या योजनेसाठी 500 कोटी तरतूद केली.

परिणाम : 
असंघटित क्षेत्रात 15 हजार रुपये महिन्यापर्यंत कमावणाऱ्या 10 कोटी कामगारांना लाभ होईल.

 

व्यावसायिक...पुन्हा जुन्याच घोषणांची उजळणी
- ‘एमएसएमई’साठी जुन्याच घोषणांची उजळणी केली. जे व्यवसाय, उद्योग जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत असतील त्यांना १ कोटीपर्यंत कर्जावरील व्याजात दोन टक्के सवलत देण्याबाबत सांगितले, मात्र मोदी यांनी २ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच ही घोषणा केली होती. तीच गोयल यांनी पुन्हा अर्थसंकल्पात केली.
 

बातम्या आणखी आहेत...