आधार डेटा वापरावरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली : खासगी कंपन्यांना आधार डेटा वापरण्यास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. नव्या कायद्यात दुरुस्तीनुसार कंपन्या ओळख पटवण्यासाठी ग्राहकांनी स्वेच्छेने दिलेल्या आधार डेटाशी पडताळणी करू शकतात.


सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या न्यायपीठाने एस. जी. ओम्बटकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्राकडून म्हणणे मागवले आहे. आधार कायद्यात करण्यात आलेली दुरुस्ती ही मागील आदेशांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. संसदेने जुलैमध्ये आधार व इतर कायदा दुरुस्ती विधेयक-२०१९ मंजूर केले होते. यानुसार आधार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर १ कोटींचा दंड व तुरुंगवासाची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने आधार कायद्याची वैधता कायम ठेवून खासगी कंपन्यांना ग्राहकांच्या परवानगीनेही डेटा वापराची परवानगी देता येणार नाही, असे म्हटले होते.