नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणूका सुरू होण्याआधी सरकारने खासगी नोकरदार वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने कामगार कायद्यात महत्वाचे बदल केले आहे. त्यानुसार आता खासगी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढण्याआधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कामगार कायद्याच्या नविन नियमांनुसार, ज्या खासगी कंपनीत 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील त्या कंपनीला सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्याआधी कंपन्यांना घ्यावी लागेल सरकारची परवानगी
केंद्र सरकारने कामगार कायदासह Closure, Layoff-Retrenchment क्लॉजमध्येही बदल केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही खासगी कंपनी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढू शकणार नाही. त्यासाठी त्यांना सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे खासगी कंपनींच्या मनमानीला मोठा आळा बसणार आहे.
दोन ते तीन आठड्यांत सरकार नविन कोडला देवू शकते मंजुरी
ट्रेड युनियनच्या दबावामुळे सरकारने कामगार कायद्यांत तातडीने बदल केले आहे. सरकारने कॅकबिनेटकडे ड्राफ्ट बिल पाठवले असून येत्या काही दिवसांत सरकार नविन कामगार कायद्याला मंजुरी देवू शकते. त्यामुळे इथून पुढे खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.