Home | Maharashtra | Marathwada | Aurangabad | Now the demand of sex will be also define as a bribe 

सावधान : आता शरीरसुखाची मागणीही ठरणार लाचच; महिलांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर लागणार ट्रॅप 

आशिष देशमुख | Update - Feb 12, 2019, 07:37 AM IST

कायद्यात 'अनड्यू अॅडव्हांटेज ऑफ एनी थिंग' असा नवा शब्द समाविष्ट केल्याने हा लाचेचाच गुन्हा ठरणार आहे.

  • Now the demand of sex will be also define as a bribe 

    औरंगाबाद- महिलांच्या बाजूने अनेक कायदे आहेत. मात्र त्यांच्यावरील अत्याचार सुरूच आहेत. महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी आता शरीरसुखाची मागणी हाही लाचेचाच प्रकार ठरणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील बदलांमुळे महिलांना संरक्षण मिळणार आहे.

    महिलांना वाईट हेतूने पाहण, त्यांना त्यांच्या मर्जीविरुद्ध जास्त वेळ थांबवून ठेवणे, एखाद्या शरीरसुखाची मागणी करणे अशा प्रकारातून शोषण सुरू असते. मात्र त्यांना पाठबळ मिळत नाही. तक्रार केलीच तर उलट दोष दिला जातो.

    लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कायद्यात 'अनड्यू अॅडव्हांटेज ऑफ एनी थिंग' असा नवा शब्द समाविष्ट केल्याने हा लाचेचाच गुन्हा ठरणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार सापळ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्याला १ ते ३ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते.

    वर फोन करा नाव गुप्त राहील..


    औरंगाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाचे अधीक्षक डॉ.श्रीकांत परोपकारी म्हणाले की, नव्या कायद्यात काही बदल करण्यात आल्याने त्याची व्याप्ती वाढली आहे. आमच्याकडे तक्रार करण्यासाठी महिलांना भीती वाटते, पण यात घाबरण्याचे काहीच काम नाही. एखादा अधिकारी महिलेकडे कामाच्या मोबदल्यात मागणी करीत असेल तर आम्हाला 1064 या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करा. त्यांचे नाव गुप्त ठेवले जाईल. महिलांनी नाव बदलून फोन केला तरीही आम्ही तक्रारीची नोंद घेतो. तक्रार लेखीच पाहिजे असेही नाही. फोनवर फक्त माहिती दिली तरी आम्हाला पुरेसे आहे.

    कसा टाकला जातो सापळा..
    महिलेने तयारी दाखवली तर एसीबी (अँटी करप्शन ब्युरो) ची टीम सापळ्याची तयारी करते. जो अधिकारी महिलेला त्रास देत आहे, त्याच्याकडे महिलेला रेकॉर्डर लावून पाठवले जाते. अधिकारी तसे बोलला की त्यांच्या संवादाचा पुरावा तयार केला जाऊन तत्काळ ताब्यात घेतले जाते.

    मुख्यमंत्र्यांपासून अधिकारी
    एसीबीचे अधीक्षक डॉ. परोपकारी म्हणाले की यात मुख्यमंत्र्यांपासून ते अगदी न्यायमूर्तींपर्यंतचे उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी लोकसेवक अर्थात नगरसेवक ते खासदार सापळे रचले जाऊ शकतात. सरकारकडून अगदी एक रुपया घेणारी खासगी संस्थाही आमच्या अखत्यारीत येते.

    महिलांसाठी व्यापक कायदा
    हा कायदा खऱ्या अर्थाने महिलांसाठी व्यापक आहे.त्यांना अवास्तव मागणी जेथे कुठे होत असेल त्या व्यक्तींना या काद्याने चाप बसेल.अत्यंत महत्त्वाचा बदल लाचलुचपत विभागाने कायद्यात केल्याने महिला कामाच्या ठिकाणी आता अधिक सुरक्षित होतील. महिला आयोगालाही त्याचा मोठा फायदा केस चालवताना होईल. -विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

Trending