आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता सोने खरेदी करण्यासाठी मिळणार कर्ज; बचत खात्यासारखेच असेल सोने खाते, नवीन वर्षात नवे सोने धोरण लागू होणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- सोन्याची प्रत्यक्ष देवाण-घेवाण कमी करण्यासाठी सरकार नवे सोने धोरण आणत आहे. नीती आयोगाने धोरणाचा आराखडा तयार करून सरकारला पाठवला आहे. त्याची अंमलबजावणी नवीन वर्षात होऊ शकते. नव्या धोरणात सरकार सोन्याला संपत्ती जाहीर करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याचे वर्गीकरण संपत्तीत केले तर ते खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्जही मिळू शकते. सध्या एखाद्या कुटुंबाकडे (पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलगी) यांच्याजवळ ८५० ग्रॅमपेक्षा जास्त सोने असेल तरच त्याला कुटुंबाला आपल्या उत्पन्नाबाबत माहिती देणे अनिवार्य ठरते असा नियम आहे. पण सध्या सोने संपत्तीच्या श्रेणीत येत नाही. शुद्ध सोने मिळावे, व्यापारात पारदर्शकता यावी, आयात शुल्क कमी व्हावे आणि सोन्यापासून तयार केलेल्या दागिन्यांची निर्यात वाढावी यासाठी सरकार त्यात आणखी काही महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करत आहे. अलीकडेच वाणिज्य, उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सोने धोरणाचा आराखडा लवकरच आणण्याची घोषणा केली आहे.

 

इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे सचिव सुरेंद्र मेहता म्हणाले की, सोन्याला संपत्तीचा दर्जा दिल्यास सोन्याची शुद्धता वाढेल. उर्वरित. हॉलमार्क अनिवार्य असेल. त्याव्यतिरिक्त संपत्ती या श्रेणीत येणाऱ्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी सरकार कर्ज देते. म्हणजे सोन्याला संपत्तीच्या श्रेणीत आणल्यास सोने खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होऊ शकतो. सोन्याला आता संपत्तीच्या श्रेणीत आणल्याने विमा, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, एलआयसी सोने तारण म्हणून ठेवू शकतील. अशा प्रकारे प्रत्येक वस्तू सोन्याशी जोडण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ईटीएफ अकाउंट होल्डर आज पैसा देतो तेव्हा संबंधित कंपनी सोने खरेदी करून रिझर्व्ह ठेवते. सोने बचत खाते बँक खात्याप्रमाणेच असेल.

 

मुंबई ज्वेलर्स असोसिएशनचे कुमार जैन यांनी मात्र काही शंका उपस्थित केल्या. ते म्हणाले की, नवे धोरण यशस्वी ठरेल की नाही अशी शंका मला आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारताची संस्कृती. दुसरे कारण म्हणजे आपल्या देशात स्मगलिंग करूनही सोने आणले जाते. आता सरकारने सोने व्यावसायिकांना कितीही नियमांत बांधण्याचा प्रयत्न केला, तरी देशात ज्या प्रकारे सोने येते, लोक त्याचा ज्या पद्धतीने वापर करतात, त्यातून खूप काही बदल होईल, अशी अपेक्षा करणे थोडे धाडसाचेच ठरेल.

 

कमोडिटी मार्केटचे तज्ज्ञ इब्राहिम पटेल म्हणाले की, म्युच्युअल फंड संपत्तीच्या श्रेणीतील गुंतवणूक आहे. आज आपण जेव्हा म्युच्युअल फंडात कुठलीही गुंतवणूक करतो तेव्हा त्याची माहिती सरकारकडे असते. त्यामुळे जेव्हा सोन्याला संपत्तीचा दर्जा मिळेल तेव्हा आपल्या घरातील सोने आणि जे सोने आपण खरेदी करणार आहोत ते सोने सरकारला दाखवणे अनिवार्य ठरू शकते, असे मला वाटते.

 

सोने बँकेत ठेवल्यास व्याज मिळू शकेल
इंडियन मर्चंट चेंबरचे आर्थिक संचालक जी. चंद्रशेखर म्हणाले की, दर बदलाचा फायदा मिळेल. सोने बचत खाते बँक खात्याप्रमाणे असेल. त्यात एक पासबुक दिले जाईल. तुमच्या सोने बचत खात्यात किती सोने आहे त्याची एंट्री बँक तुमच्या खात्यात करेल. सामान्य माणूस आपल्याकडील सोने (नाणी, बिस्किटे, दागिने नव्हे) बँकेत ठेवू शकेल आणि त्याच्या सध्याच्या किमतीवर व्याज मिळेल. मात्र व्याजाचा दर सामान्य बचत खात्यापेक्षा कमी राहील.

 

सद्य:स्थिती काय? -

फक्त मंदिर-ट्रस्ट एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त सोने बँकेत जमा करू शकतात. त्यात सामान्य माणसाचा समावेश नाही. सोने बाँड योजनेत बाँड खरेदी केले जाऊ शकतात, पण रिटर्न २.५% च आहे.

 

देशभर सोन्याचा भाव एकच असेल
इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे (आयबीजे) सचिव सुरेंद्र मेहता म्हणाले की, धोरणात स्पॉट गोल्ड एक्स्चेंजचा मुद्दा आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांत वेगवेगळा भाव ही स्थिती बंद होईल, संपूर्ण देशभर एकच भाव असेल. त्याबरोबरच गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांद्वारे एक्स्जेंचमध्ये केलेल्या सोन्याच्या सौद्यांची डिलिव्हरी त्याच दिवशी होईल. एक्स्चेंजमध्ये होणाऱ्या सौद्यांवर कमी कर घ्यावा, अशी सूचना आयबीजेने केली आहे. बाहेरच्या सौद्यांवर जास्त कर लागेल.

 

सद्य:स्थिती काय? -

ऋद्धी-सिद्धी बुलियनचे सीईओ पृथ्वीराज कोठारी म्हणाले, एमसीएक्समध्ये भविष्यातील सौदे केले जातात, त्यात सोन्याच्या डिलिव्हरीसाठी २ महिने लागतात. अशाच प्रकारे सोने विकल्यावर डिलिव्हरीही लगेच मिळत नाही.

 

बातम्या आणखी आहेत...