आजकाल शाळा लाखांमध्ये फी घेतात, त्यामुळे नियम पाळायचा नसल्यास ते 1 लाख भरून मोकळे होतील- देवेंद्र फडणवीस

मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने आजच्या मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून मराठी सक्ती कायदा संमत केला. विधान परिषदेनंतर विधानसभेतही कायदा मंजूर झाला. यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याचे स्वागत करत पाठिंबा दिला आहे. पण, यावेळी त्यांनी कायद्यात काही दुरुस्तीही करण्यास सांगितले आहे.


यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मराठी भाषा सक्तीचा कायदा आज जरी अपूर्ण असला, तरी ही सुरुवात आहे. आज एकमताने कायदा मंजूर करू. तसेच यावर एक समिती बनवून हा कायदा आणखी कसा मजबूत करता येईल यावर भर देऊ. या कायद्यात कुणालाही सूट देऊ नये. अनेकजण सूट मागतील आणि अपवाद हा नियम होईल. त्यामुळे या कायद्याची शक्ती कमी होईल. शेवटी कायद्याला काहीही अर्थ राहणार नाही."

"मुंबई आणि इतर मोठा शहरांमध्ये शाळेची फी लाखांमध्ये आहे. त्यामुळे यापैकी कोणत्या शाळेला नियम पाळायचा नसल्यास ते 1 लाख भरून रिकामे होतील. त्यामुळे या कायद्याचा काही उपयोग होणार नाही. जर मराठी भाषेसंदर्भातले आक्षेप सरकारने माण्य केले नाही तर मात्र हा कायदा कुचकामी होईल. त्यामुळे शासनाने याचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे कायदा न पाळणाऱ्यांचा दंड वाढवला पाहिजे आणि कायदा आणखी कठोर करायला हवा", अशीही मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.