आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एनआरसीची प्रक्रिया गृह मंत्रालयच विस्कळीत करू इच्छिते : सुप्रीम कोर्ट 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - आसाममध्ये एनआरसीचे (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी ) काम दोन आठवड्यांसाठी थांबवण्यात यावे, ही केंद्र सरकारची मागणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने कठोर शब्दांत सरकारला फटकारले. गृह मंत्रालय जणू आसाममधील एनआरसीच्या प्रक्रियेला विस्कळीत करू इच्छिते आहे, असे वाटते. कारण ते एनआरसी प्रक्रियेसाठी काहीही सहकार्य करण्यास तयार दिसत नाही. एनआरसीसाठी निश्चित करण्यात आलेली ३१ जुलैची तारीख वाढवली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्यातील काही अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून स्वतंत्र ठेवले पाहिजे. त्यामुळे एनआरसीची प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडू शकेल, असे न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बजावले आहे. केंद्रीय पोलिस दल निवडणुकीच्या ड्यूटीमध्ये व्यग्र राहणार आहे. त्यामुळे आसाममधील एनआरसीचे कामकाज दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करावे, अशी विनंती गृह खात्याने न्यायालयाकडे केली होती. या अगोदर २४ जानेवारी रोजी न्यायालयाने एनआरसी प्रक्रियेच्या मुदतीत बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. 


एनआरसीचा अहवाल 
३७.५ लाख नावे वगळली, २.५ लाख लोक अधांतरी 

आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा (एनआरसी) मसुदा ३० जुलै २०१८ रोजी जाहीर झाला होता. त्यात आसाममधील सुमारे ३.२९ कोटी लोकांपैकी सुमारे २.८९ कोटी लोकांचा यादीत समावेश होता. पहिल्या यादीत सुमारे ४० लाख नावे नव्हती. त्यापैकी ३७.५ लाख लोकांची नावे वगळली. बाकी सुमारे २.५ लाख लोकांचा एनआरसीमध्ये समावेश विचाराधीन आहे. 

 

आकडेवारीने संभ्रमात 
अासाममधील घुसखाेरांची केली वेगवेगळी आकडेवारी सादर 

अासाम विधानसभेत भाजप अाघाडी सरकार संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रमोहन पटवारी यांनी घुसखाेरांची वेगवेगळी आकडेवारी सादर केल्याने संभ्रमात दिसून अाले. मंत्री म्हणाले- अासाममध्ये १९८५ ते अाॅगस्ट २०१८ पर्यंत १,०३,७६४ जणांना घुसखाेर घोषित केले. त्यानंतर दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात पटवारींनी वरील कालावधीत ९४,४२५ लोकांना घुसखाेर घोषित केल्याचे सांगितले. 

 

संघटना म्हणाल्या- रद्द होईपर्यंत नागरिकत्व विधेयकास विरोध 
अासाममध्ये ऑल अासाम स्टुडंट्स युनियनसह ३० संघटनांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक- २०१९ च्या विराेधात १० तास उपाेषण केले. त्यात राज्यातील ११ ठिकाणच्या संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले. ऑल अासाम स्टुडंट्स युनियनचे नेते राजमिल अली यांनी सांगितले की, हे विधेयक रद्द करण्याचा इशारा अाम्ही केंद्र सरकारला देताे. तसेच सरकार हे विधेयक रद्द हाेत नाही ताेपर्यंत त्यास विरोध करत राहू. 

 

रालाेअाचे ३२ महिने 
देशद्रोह : २४५ केस, आरोपींत नागरिकत्व विधेयकविरोधीही 

पटवारी यांच्या माहितीनुसार राज्यात मे २०१६ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशद्रोहाची २४५ प्रकरणे नाेंदवली गेली. विशेष म्हणजे, नागरिकत्व विधेयकास विरोध करणाऱ्यांवरही देशद्रोहाचा गुन्हा नाेंदवला गेला अाहे. अासाममध्ये या विधेयकास विरोध करणारे शेतकरी नेते अखिल गोगोई, प्रा.हिरेन गोहेन व पत्रकार मनजित महंता यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा नाेंदवण्यात अाला अाहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...