राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीचा अद्याप निर्णय झालेलाच नाही, केंद्राने संसदेत दिली माहिती

नवी दिल्ली - सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरविरुद्ध देशभरात निदर्शने सुरू असताना राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसी तयार करण्याचा अद्याप कोणताही निर्णय झालेलाच नसल्याची माहिती मंगळवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात स्पष्टीकरण दिले. आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करताना लोकांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. आधार देणेही स्वैच्छिक असेल. 



राय म्हणाले, लोकांकडे जी माहिती असेल तितकीच त्यांना द्यावी लागेल. एनपीअार अपडेट करताना कुणाच्याही संशयित नागरिकत्वाची चौकशी केली जाणार नाही. ही प्रक्रिया १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबरदरम्यान २०२१ जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात केली जाईल. 

पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वीच दिलेले आहे स्पष्टीकरण

आसाममध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीत एनआरसी अपडेट झाले. अंतिम मसुदा गतवर्षी ३१ ऑगस्टला प्रकाशित झाला होता. सुमारे १९ लाख लोकांचा त्यात समावेश नव्हता. यामुळे आसाममध्ये मोठा वाद सुरू आहे. सीएएवर देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २२ डिसेंबरला म्हटले हाेते की, ‘२०१४ मध्ये सत्तारूढ झाल्यानंतर सरकारने कधीही एनअारसीवर चर्चा केलेली नाही.’

ममतांचा दावा : आसाममध्ये एनआरसीमुळे १०० मृत्यू 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी मंगळवारी सीएए व एनआरसीवरून केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या, आसाममध्ये एनआरसीमुळे १०० वर जणांचा बळी गेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसीच्या धसक्याने ३१ जणांचा मृत्यू झाला आहे.