देशभरात लागू होणार एनआरसी, धर्मावरून भेदभाव केला जाणार नाही; गृहमंत्री अमित शहा  

नवी दिल्ली - देशात अवैधरीत्या राहत असलेल्या नागरिकांच्या ओळखीसाठी राष्ट्रीय भारतीय नागरिकत्व नोंदणी (एनसीआर) संपूर्ण देशात लागू करण्यात येईल, अशी स्पष्टोक्ती गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी राज्यसभेत केली. एनआरसीमध्ये धर्मावरून भेदभाव केला जाणार नाही आणि सर्व धर्म आणि जातींच्या लोकांना यात समाविष्ट केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

एनआरसी व नागरिकत्व अधिनियमातील फरक


१ एनआरसी : हे भारतीय नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी आहे. यात सर्वधर्मीय भारतीय लोकांना समाविष्ट करण्यात येईल.

२ नागरिकत्व अधिनियम : धार्मिक अत्याचारामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासित जसे- हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी तसेच ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांसाठी आहे. 


३ नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत ८ जानेवारीला पारित झाले होते. मात्र लोकसभा संस्थगित झाली होती. आता पुन्हा नव्याने ते लोकसभेत मांडले जाईल. राज्यसभेत  संमतीनंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने तो कायदा होईल. 


४ एनआरसीअंतर्गत भारतात जन्मलेले सर्व लोक भारताचे नागरिक मानले जातील. 



५ नागरिकत्व अधिनियम अंतर्गत 
३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल.