आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • NRC Will Be Applicable Throughout The Country; Signs Of Union Home Minister Amit Shah

संपूर्ण देशात एनआरसी लागू होणार; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे संकेत

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रांची - नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) संपूर्ण देशभर लागू होईल, असे संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी दिले.

रांची येथे बुधवारी एका कार्यक्रमात ते म्हणाले की, आमचा पक्ष देशभर एनआरसी लागू करेल, असे आश्वासन आम्ही लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी दिले होते. जगात असा कुठलाही देश नाही, जेथे कोणालाही राहण्याची परवानगी मिळते, मग भारताबाबतच असा अपवाद का असावा? आसामच नाही तर संपूर्ण देशात एनआरसी लागू व्हायला हवे. शहा पुढे म्हणाले की, एनआरसीचा अर्थ आहे नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स, नॅशनल रजिस्टर आॅफ आसाम नव्हे. लोक अमेरिका आणि इंग्लंडला जाऊन तेथे राहू शकतात का? जर नसतील तर मग कोणी भारतात कसा काय राहू शकतो?

काय आहे एनआरसी  
एनआरसी देशात सर्वप्रथम आसाममध्ये लागू करण्यात आले. त्यानुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सिटिझनशिप रजिस्टरमध्ये नाही ती व्यक्ती भारताची नागरिक मानली जाणार नाही. ते १९५१ च्या जनगणनेच्या आधारावर तयार करण्यात आले होते. त्यात आसामच्या प्रत्येक घरात राहणाऱ्या लोकांची नावे आणि संख्या नमूद आहे. आसाममध्ये २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपर्यंत राज्यात प्रवेश करणाऱ्या लोकांना भारतीय नागरिक मानण्यात आले. या प्रक्रियेचा उद्देश अवैध बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवणे हा आहे. आसाममध्ये ३.३० कोटी लोकांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज दिला होता. ३१ आॅगस्टला जारी एनआरसीच्या अंतिम यादीत १९ लाख लोकांना जागा मिळालेली नाही. म्हणजे एवढे लोक अवैधरीत्या आसाममध्ये राहत आहेत. मात्र, २००८ मध्ये आसामच्या एका एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्यात ४१ लाख लोक अवैध असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एनआरसी तयार करण्याचा आदेश दिला होता.

हरियाणा, यूपीचेही संकेत
अलीकडेच हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही आपापल्या राज्यात एनआरसी लागू करू, असे संकेत दिले आहेत.
 

काय म्हणतात आकडे 
> २ कोटी बांगलादेशी अवैधरीत्या देशात राहत आहेत. (२०१६ मध्ये राज्यसभेत भाजप सरकारने दिलेले लेखी उत्तर)
> १.२ कोटी अवैध बांगलादेशी सांगितले होते २००४ मध्ये यूपीए सरकारने. त्यापैकी ५० लाख एकट्या आसाममध्ये राहत असल्याचे सांगितले होते. (मात्र सरकारने लगेचच हा आकडा मागे घेतला होता.

बातम्या आणखी आहेत...