जिल्हा परिषदेचा पाच महिन्यांत १० %च खर्च; लाल फितीमुळे ग्रामीण भागात विकासयोजना रखडणार

सोलापूर- जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वर्षासाठी तब्बल २४३ कोटी ३९ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. पण, पाच महिन्यांमध्ये त्यापैकी फक्त २२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. कोट्यवधींचा विकासनिधी लाल फितीच्या कारभारात अडकला असून पुढील वर्षी मार्च एंडच्या गडबडीत खर्च करण्याच्या प्रशासनाच्या 'टार्गेट पूर्ती'मुळे ग्रामीण भागातील विकासकाम, गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचा धोका आहे.

 
जिल्हा परिषद प्रशासन, अर्थ व ग्रामपंचायत विभागासाठी एकूण सात कोटी ६४ लाखांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी ६० लाखांचा निधी खर्च झाला. फक्त आठ टक्के निधी अद्याप खर्च झाला असून प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी ३४ कोटी ८२ लाखांचा निधी मंजूर होता. त्यापैकी ४५ लाख ५० हजारांचा निधी खर्ची पडला. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या साडेसात लाखांचा निधीपैकी एकही रुपया खर्ची पडला नाही. बांधकाम विभागाचा ५५ कोटी ४२ लाखापैकी सहा कोटींचा निधी खर्च झाला असून ११ टक्के निधी खर्ची पडला. लघुपाटबंधारे विभागाने १७ कोटी ७६ लाखांचा निधी मंजूर केला. त्यापैकी चार कोटी ३५ लाखांचा निधी खर्च झाला. एकूण उपलब्ध निधीपैकी २५ टक्के निधी खर्च झालाय. 

आरोग्य विभागाचा १६ कोटी ७९ लाखांपैकी फक्त ५० लाखांचा निधी खर्च झाला. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या १६ कोटी नऊ लाख रुपयांपैकी ६५ लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे जलव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्या समितीच्या बैठकीत पाणी पुरवठ्याच्या अखर्चित निधीचा आढावा होत नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील अनेकांचा शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यांच्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना उपयुक्त असतात. कृषी विभागासाठी दहा कोटी ८ लाख रुपयांच्या निधीपैकी फक्त एक कोटी १० लाखांचा निधी खर्ची पडला. पशुसंवर्धन विभादाच्या सहा कोटी ८५ लाख रुपयांपैकी फक्त १९ लाखांचा निधी खर्ची पडला. पशुसंवर्धन विभागाने आैषधांची वेळेत खरेदी केली नसल्याने पाळीव जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यात विविध साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतो. त्यासाठी शेळ्या, मेढ्यांसहसह, दुभत्या जनावरांना वेळेत लसीकरण आवश्यक असते. गेल्यावर्षी शासनस्तरावर रखडलेल्या खरेदी प्रक्रियेमुळे लसीकरणाची मोहीम रखडली होती. स्थानिक पातळीवर अद्याप आैषधांची खरेदी झाली नाही. मार्च एंडच्या धावपळीत आैषधांची खरेदी करून वर्षभर आवश्यक असणाऱ्या आैषधांचा डोस एकाचवेळी जनावरांना द्यायचा का? असा प्रश्न भारत शिंदे यांनी उपस्थित केला. 

निधी परत गेला होता 
समाजकल्याण विभागाचा कोट्यवधींचा निधी गेल्यावर्षी शासनाकडे परत गेला होता. यंदाच्यावर्षी ६६ कोटी ७० लाखांचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी आठ कोटींचा निधी खर्च झाला. मंजूर निधीच्या तुलनेत फक्त ११.५० टक्के निधी खर्च झाला आहे. सेस फंडातील ४६ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या निधीपैकी फक्त एक कोटी ९१ लाखांचा निधी खर्ची पडला आहे. शासनाकडून मिळलेल्या निधीच्या खर्चासाठी क्वचित प्रसंगी नियमांचा अडसर येऊ शकतो. पण, सेस फंडातील निधी झेडपीचा स्वत:चा असल्याने वेळेत खर्ची पडणे अपेक्षित आहे. पण, त्यासही मार्च एंडची वाट पाहणे अन् ऐनवेळी निविदा, ई-टेंडरिंगचा खटाटोप करण्याचा 'अर्थ'काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.