आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादनाची केवळ ७६ हजारांचीच देणी बाकी असताना १२ काेटींचा व्यवहार करण्याचा डाव महासभेत उधळला

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- महापालिकेने अारक्षित केलेल्या जागा भूसंपादनाच्या माध्यमातून काेट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्याच्या तयारीत असलेले अधिकारी, कर्मचारी व वकिलांच्या कटकारस्थानाचा शुक्रवारच्या महासभेत पर्दाफाश करण्यात अाला अाहे. जागा मालकाला ७६ हजार देणे असताना पुन्हा भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवून १२ काेटींचा व्यवहार घडवण्याच्या प्रक्रियेला एकमताने ब्रेक लावण्यात अाला अाहे. २५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत दाेषी असलेले अधिकारी, कर्मचारी व विधीतज्ज्ञांच्या विराेधात फाैजदारी स्वरुपाच्या कारवाईसाठी चाैघांची समिती गठीत करण्यात अाली अाहे. अवमान याचिकेत पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी अाता पुन्हा सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा एकमुखी ठराव करण्यात अाला. 


महापालिकेची ३० राेजीची तहकूब सभा शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता सभापती सीमा भाेळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात अाली. व्यासपीठावर उपमहापाैर डाॅ. अश्विन साेनवणे, अायुक्त चंद्रकांत डांगे, नगरसचिव सुभाष मराठे उपस्थित हाेते. सभेच्या सुरुवातीलाच जळगाव शिवारातील घरकुलांचे बांधकाम झालेल्या जागेच्या उर्वरित. 

 


या प्रकरणात जमीन मालकाच्या वकिलांनी चुकीचा व खाेटे कागदपत्र सादर करून त्यांच्या बाजूने निकाल लावून घेतल्याचे नगरसेवक कैलास साेनवणेंनी सभागृहात सांगितले. अवमान याचिकेत जमीन मालकाच्या वकिलांनी दिलेल्या पत्रात ज्या जागेचा उल्लेख केला अाहे, ती जागा खटाेड यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगत प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर बाेट ठेवले. न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचेही ते म्हणाले. 


अायुक्त- साेनवणेंमध्ये चकमक 
भूसंपादनाच्या विषयावर एकेक कागदपत्रावर चर्चा सुरू असताना अायुक्तांनी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु साेनवणेंनी त्यांना मध्येच थांबवले. त्यामुळे मी अाता काहीच बाेलणार नाही, तुम्ही अभ्यास करून अालात तर तुम्हीच जे काही सांगायचे ते सांगा, असा पवित्रा अायुक्तांनी घेतला. दरम्यान तुम्ही चुकीचे बाेलत असल्याचे सांगताच दाेघांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाल्याने सभागृह अवाक‌् झाले. 


विधीतज्ञांची भूमिका संशयास्पद.. नगरसेवक साेनवणेंच्या म्हणण्यानुसार पालिकेचे अाैरंगाबादचे विधीज्ञ पी.अार.पाटील यांनी पालिकेच्या वतीने काेणत्याही प्रकारचा ठराव व मान्यता तसेच अधिकार प्राप्त न करून घेता याचिकाकर्त्याचा फायदा व्हावा, या हेतूने स्वत:च्या अधिकारात न्यायालयात बाजू मांडून पालिकेवर काेट्यवधी रुपयांची अदायगी थाेपवल्याचा अाराेप केला अाहे. 


काय अाहे बहुचर्चित प्रकरण? 
शिवाजीनगर भागात घरकुलांची उभारणी झालेल्या बहुचर्चित जागेचा हा खरा वाद अाहे. सिटी सर्व्हे नंबर ३३७/३ब/१ ते ४ या जागेचे मालक अनिल काेल्हे, चंद्रकांत काेल्हे, संजय काेल्हे, सुजय काेल्हे हाेते. या जागेवर तत्कालीन नगरपालिकेने ठराव क्रमांक ३६ नुसार सिव्हिक सेंटर, प्राथमिक शाळा व प्ले ग्राउंडसाठी अारक्षण टाकले हाेते. या जागेसंदर्भात पालिकेने खासगी वाटाघाटीने रक्कम अदा केली हाेती. तसेच या जागेचा ताबादेखील पालिकेकडे दिला हाेता. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर पालिकेचे नाव नाेंदणी करण्यास प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळेच हा सर्व प्रकार घडल्याचे महासभेतील चर्चेनंतर पुढे अाला हे विशेष. 


चाैघांची समिती नेमली 
अाधीच पालिकेची अार्थिक परिस्थिती नाजूक असताना पुन्हा अाेरबाडण्यासाठी रचलेल्या षडयंत्रात सहभागी अधिकारी, कर्मचारी तसेच वकिलांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी अॅड. शुचिता हाडा, अॅड. दिलीप पाेकळे, नगरसेवक कैलास साेनवणे व शिवसेनेचे नितीन लढ्ढा या चाैघांची समिती गठीत करण्यात अाली अाहे. या समितीला उच्च न्यायालय, सर्वाेच्च न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी पुनर्विलाेकन याचिका दाखल करणे, तसेच सिनिअर काैन्सिल नेमण्याचे अधिकार प्रदान केले. या प्रकरणात अार्थिक घाेटाळा करण्याचा उद्देश असल्याने संबंधितांविरुद्ध फाैजदारी कारवाई करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात अाला. 


 

बातम्या आणखी आहेत...