आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ओपनसाठी 10%आरक्षण, स्थगितीस कोर्टाचा नकार, कायदेशीर वैधता तपासण्यास सुप्रीम कोर्टाची सहमती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी नोकरी व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. मात्र, या निर्णयाची कायदेशीर वैधता तपासण्याबाबत कोर्टाने सहमती दर्शवली.


काँग्रेसचे नेते व व्यावसायिक तहसीन पूनावाला यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून म्हणणे मागवले आहे. पूनावाला यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनी कोर्टाला सांगितले की, सुप्रीम कोर्टानेच आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा कोटा यापेक्षा अधिक असायला नको. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, या प्रकरणात तूर्त तरी कोर्ट कोणताही आदेश देऊ शकत नाही.


केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील गरीब कुटुंबांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. आतापर्यंत दोन सुनावण्यांत आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगितीस कोर्टाने नकार दिला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...