आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Opportunities In Britain For India, China And The United States

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भारत, चीन आणि अमेरिकेसाठी ब्रिटनमध्ये संधी

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

डाॅ. वेदप्रताप वैदिक
 
युरोपियन संघटनेतून ब्रिटन बाहेर पडल्याने या घटनेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष गेले आहे. २८ देशांची ही संघटना ६३ वर्षांपासून सुरू असून ब्रिटन तीत ४७ वर्षांपूर्वी सहभागी झाला होता. या देशांत लोकसंख्या आणि समृद्धी या हिशेबाने जर्मनी सर्वात शक्तिशाली देश आहे, पण ब्रिटनचे महत्त्व वेगळेच आहे. ब्रिटन अमेरिकेचा मित्र देश तर आहेच शिवाय जगातील ५० आशियाई आणि आफ्रिकी देशांवर त्याने राज्यही केले आहे. तो देश संघटनेतून बाहेर पडल्याने जागतिक राजकारणावर मोठा परिणाम होईल. पहिला प्रश्न हाच आहे की, ब्रिटन युरोपियन संघटनेतून बाहेर का पडला? ही जगातील सर्वात शक्तिशाली आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आशियान, सार्क, आफ्रिकी एकता संघटना या इतर संघटनांची युरोपियन संघटनेशी तुलनाच होऊ शकत नाही. युरोपियन संघटनेचे २८ सदस्य देश परस्परांशी खुला व्यापार करतात. त्यांचे नागरिक या सर्व देशांत व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात, नोकऱ्या मिळवू शकतात, आपले उद्योग-व्यवसाय सुरू करू शकतात. या सर्व देशांची युरोपियन संसद आहे. युरो नावाचे सर्वमान्य चलन आहे आणि अनेक मुद्द्यांत हे सर्व देश एक देश म्हणूनच आचरण करतात. 

असे असूनही ब्रिटन युरोपियन संघटनेतून बाहेर पडला. कारण आपला देश युरोपचे अनाथालय होत चालला आहे, असे त्याला वाटत होते. युरोपियन देशांचे नागरिक नोकऱ्यांच्या शोधात ब्रिटनमध्ये स्थायिक होत होते. ब्रिटिशांच्या नोकऱ्या घटत होत्या. ब्रिटिश वस्तूंवर जेवढा नफा हवा होता तेवढा मिळत नव्हता. मागास देशांतील स्वस्त वस्तू ब्रिटनच्या बाजाराला गिळंकृत करत होत्या. ब्रिटिश व्यावसायिकांना युरोपियन देशांत उद्योग स्थापन करण्याची आणि नोकऱ्या करण्याची पुरेशी सुविधा नव्हती. ब्रिटिश पौंडाचे वजनही घटत चालले होते. ब्रिटनने संघटनेतून बाहेर पडावे की नाही, या प्रश्नावर २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वमतात बाहेर पडण्याच्या बाजूने ५२ टक्के तर पडू नयेच्या बाजूने ४८ टक्के मते पडली, पण संसदेत पंतप्रधान थेरेसा मे यांना पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर बोरिस जाॅन्सन पंतप्रधान झाले. निवडणुकीतील विजयानंतर त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्यांनी ३१ जानेवारी २०२० ला युरोपियन संघटनेपासून ब्रिटनला मुक्त केले, पण पूर्ण मुक्तता २०२१ मध्येच होईल. आता ब्रिटनसोबत आपले संबंध आणखी घनिष्ट करणे आणि नव्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न अमेरिका, चीन आणि भारत हे तीन देश करतील. 

अमेरिका आणि ब्रिटन यांचे संबंध अत्यंत जवळिकीचे आहेत. मग ते लष्करी सहकार्याचे असोत की आर्थिक सहकार्याचे. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर अमेरिकेने जिथे-जिथे आपले लष्कर पाठवले तिथे-तिथे ब्रिटननेही पूर्ण सहकार्य केले. सध्या अमेरिका आणि ब्रिटनचा व्यापार २६२ अब्ज डाॅलरचा आहे. युरोपियन संघटनेसोबत त्या देशाची व्यावसायिक देवाण-घेवाण सध्या ८०० अब्ज डाॅलरची आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, ब्रिटनसोबतचा अमेरिकेचा व्यापार चौपट वाढू शकतो. ट्रम्प युरोपियन संघटनेला कमकुवत करू इच्छितात. अशा स्थितीत ब्रिटनला आता अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांत काही लाभ अवश्य होऊ शकतो. चीनबाबत बोलायचे तर ब्रिटनमध्ये चीनने २५ अब्ज युरोची गुंतवणूक केली आहे. 

ब्रिटन-चीन व्यापार ६५ अब्ज युरोवर गेला आहे. चीनला व्यापाराबाबत अमेरिकेशी बरोबरी करायची आहे. चीनला युरोपियन देशांसोबतही संबंध वाढवायचे आहे, पण आता ब्रिटन आणि चीनचे संबंध घनिष्ठ होण्याची शक्यता जास्त वाढली आहे.

ब्रेक्झिटचा फायदा भारत जास्त चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतो. त्याला आता ब्रिटनशी आपल्या अटींवर व्यापारी आणि व्यावसायिक संबंध बनवावे लागतील. सध्या सहा कोटी लोकसंख्येच्या ब्रिटनमध्ये १५ लाख भारतीय राहतात. ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या देशांत भारत तिसऱ्या स्थानी आहे, पण भारत-ब्रिटन व्यापार खूपच कमी आहे. भारत ब्रिटनचा १८ वा व्यापारी भागीदार आहे. पण ब्रिटनमध्ये सक्रिय भारतीय कंपन्यांनी ४८ अब्ज पौंडांचा व्यापार केला आणि एक लाखापेक्षा जास्त लोकांना नोेकऱ्या दिल्या आहेत. आता ब्रिटन वेगळा झाल्यानंतर भारताची इच्छा असल्यास ब्रिटन आणि युरोपियन देशांशी आपले द्विपक्षीय संबंध आणखी प्रगाढ करू शकतो. ब्रेक्झिट हा भारतासाठीही एक धडा ठरू शकतो. ब्रिटन वेगळा झाल्याने युरोपियन संघटनेच्या विसर्जनाची नांदीही ठरू शकते. आपली तर संपूर्ण दक्षिण आशियाला म्हणजेच जुन्या आर्यावर्ताला एका कुटुंबाप्रमाणे संघटित करण्याची इच्छा आहे, पण ३५ वर्षांनंतरही सार्क अजूनही रांगण्याच्याच अवस्थेत आहे. युरोपियन संघटनेच्या या कटू अनुभवाचा फायदा घेत भारत सार्कला अधिक दक्ष बनवू शकतो.