आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Order In China Delete Foreign Computers, Software From Government Offices In The Country

चीनमध्ये आदेश- देशातील शासकीय कार्यालयांतून परदेशी संगणक, सॉफ्टवेअर हटवा, ३ वर्षात स्वदेशी तंत्रज्ञान लागू करा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीजिंग-‌ ट्रेड वॉरदरम्यान चीनने अमेरिकेला मोठा दणका देण्याची तयारी केली आहे. पश्चिमेतील तंत्रज्ञान आणि त्याच्याशी संबंधित संगणक, उपकरणे देशातून हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फायनान्शियल टाइम्सच्या वृत्तानुसार कम्युनिस्ट सरकारने सर्व सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यालयांना आदेश दिले आहेत की, पुढील तीन वर्षांत परदेशी संगणक, त्यांची उपकरणे (हार्डवेअर) आणि सॉफ्टवेअर काढावीत. त्यांच्याऐवजी देशात तयार झालेले संगणक, उपकरण आणि सॉफ्टवेअरचा वापर करावा म्हणजे देश तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वावलंबी होईल. परदेशी तंत्रज्ञानाला बंदी घातल्याने डेल, एचपी, मायक्रोसाॅफ्टसारख्या मोठ्या अमेरिकी कंपन्यांना दणका बसेल. कारण चीन त्यांच्या ऑपरेटिंग सिस्टिम आणि उपकरणांचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. याआधी अमेरिकेने चीनच्या तंत्रज्ञानाला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला होता. चीननेदेखील त्याच कठोर पद्धतीने उत्तर दिले आहे. यामुळे तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ट्रेड वाॅर आता टेक्नॉलॉजी कोल्ड वॉरमध्ये रूपांतरित झाले अाहे. 


अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या वर्षी मेच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या कंपन्यांना चीनची दूरसंचार कंपनी हुवावेसोबत व्यवसाय करण्यास बंदी घातली होती. पुढील दोन दशकांत जगातील दोन महाशक्तींमध्ये खरी लढाई तंत्रज्ञानावरून होईल हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर गुगल, इंटेल आणि क्वालकॉम यांनी हुवावेसोबतचा व्यवसाय बंद करण्याची घोषणा केली होती.


चीनी संगणकांत अमेरिकेचे चिप, प्रोसेसर : चीनमध्ये तीन वर्षांत सर्व हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर बदलणे सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यात विंडोज, मायक्रोसाॅफ्टसारख्या अमेरिकेच्या साॅफ्टवेअरचा वापर होतो. तसेच चीनच्या देशी लेनोव्हासारख्या कंपन्यादेखील अमेरिकी चिप आणि प्रोसेसरचा वापर करतात.

३०% येत्या वर्षात, २०२१ पर्यंत ५०%, उर्वरित २०२२ पर्यंत काढणार


सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे की, शासकीय कार्यालयांतून २ ते ३ कोटी विदेशी संगणक, उपकरणे पुढील वर्षापर्यंत हटवून देशी लावावे लागतील. ते शासकीय कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण यंत्रणेच्या ३०% आहेत. त्याच्या पुढील वर्षी म्हणजे २०२१ पर्यंत ५०% आणि उर्वरित २०% विदेशी संगणक-उपकरणे २०२२ पर्यंत बदलली जातील.

बातम्या आणखी आहेत...