आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जय्यत तयारी : जम्मू-काश्मिरात तैनात सैन्यदलांना चार महिन्यांचे रेशन भरून ठेवण्याचे निर्देश

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जम्मू आणि काश्मिरात तैनात सैन्यदल आणि निमलष्करी दलांना केंद्र सरकारने दिशानिर्देश जारी करताना चार महिने पुरेल एवढे रेशन भरून ठेवण्यास सांगितले आहे. जवानांनी आपल्या पाठीवरच्या पिठ्ठूमध्ये (सॅक) पुरेशे खाद्यपदार्थ, पाणी बॉटल आणि चॉकलेट जवळ ठेवण्याचेही प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या पार पडलेल्या बैठकीनंतर सर्व सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांना लेखी स्वरूपात कळवण्यात आले आहे. सुरक्षा दलांना आपल्या वाहनांची होणारी वाहतूक त्वरित थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.


राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्या दौऱ्यानंतर केंद्र सरकार आरपारच्या निर्णयापर्यंत पोहोचले असल्याचे बोलले जाते. अतिरिक्त दहा हजार निमलष्करी दलाच्या जवानांची तैनाती करण्यात आली आहे. विशेषत्वाने सुरक्षा दलांसाठी खास दिशानिर्देश विशेष बैठकीनंतर जारी करण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांपासून जम्मू आणि काश्मीरचा वाद चिघळत असून आता निर्णायक वळणावर केंद्र शासन आल्याचे बोलले जात आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत.

 

जवानांसाठी देण्यात आलेल्या सूचना

> रेल्वेस्थानक अथवा रेल्वे यार्ड परिसरात कुठल्याही परिस्थितीत जमाव येणार नाही यासंबंधीची खबरदारी घेण्यात यावी.
> काश्मीर खोऱ्यात जे कुटुंबीय देशाच्या इतर भागांतून गेले असतील अथवा सैन्यदलांच्या कुटुंबातील सदस्य असतील त्यांनी त्वरित निघून जावे.
> अमरनाथ यात्रेकरूंनी लवकरात लवकर खोरे सोडावे, अन्यथा प्रशासनाची जबाबदारी राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 
> काश्मीर खोऱ्यातील इतर स्थानिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आप्तस्वकीयांना त्वरित सुरक्षित स्थळी हलवावे. 
> जम्मू आणि काश्मिरात धावणाऱ्या रेल्वे सुरक्षित यार्डात हलवून रेल्वे सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिसांनी त्यांना कुलूपबंद करण्यात मदत करावी.

>  भविष्यात निर्माण होणारी संभाव्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कायम संपर्कात राहून बैठक घेण्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

सर्व जवानांच्या सुट्या रद्द
आता केंद्राने एसएसबी, आयटीबीपी, बीएसएफ आणि सीआरपीएफच्या अतिरिक्त कंपन्या पाठवल्या आहेत. दहा सैन्यदलाची अतिरिक्त कुमक वाढवल्यानंतर २७ जुलै रोजीच्या सुरक्षा दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर लेखी आदेश काढण्यात आले आहेत. सर्व सैन्यदलाच्या बटालियन्स, कंपन्या आदींनी चार महिने पुरेल एवढे रेशन भरून ठेवण्यास सांगितले असून सात दिवस पुरेल एवढ्या वापरण्याच्या पाण्याचा संचय करून ठेवण्यास सांगितले आहे. लष्करी वाहनांची विनाकारण वाहतूक करू नये. वाहने, बख्तरबंद गाड्या सुरक्षित ठिकाणी ठेवाव्यात, जेणेकरून त्यांचे काही नुकसान होणार नाही. शक्यतो गॅरेजमध्ये सुरक्षेसह ठेवण्यात याव्यात. आणीबाणीची स्थिती लक्षात घेता सर्व जवानांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

 

मागील अनुभवावरून सज्जता  
बुरहान वाणीला ठार केल्यानंतर तीन महिने काश्मीर खोरे धुमसत होते. केंद्राने तेव्हा बीएसएफला पाठवण्याचा निर्णय घेतला. बीएसएफ दंडा घेऊन ड्यूटी करू शकत नसल्याचे खोऱ्यातील फुटीरवादी आणि राजकीय मंडळींना माहीत आहे. पन्नासपेक्षा जास्त तुकड्या तेव्हा जम्मूत दाखल झाल्या होत्या. मेहबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री असलेल्या सरकारमध्ये भाजप होते. मेहबूबांच्या दबावाखाली बीएसएफला माघारी पाठवून सीआरपीएफला नेमण्यात आले. दोघांच्या कार्यपद्धती वेगळ्या आहेत. बीएसएफचे ब्रीद हे ‘एक गोली, एक दुश्मन’, तर सीआरपीएफ तत्काळ कारवाई करत नाही. सीआरपीएफच्या काळातच जमावाच्या दगडफेकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. परिस्थिती गंभीर असताना केंद्राने दगडफेक करणाऱ्यांच्या मनात धडकी भरेल असा फोर्स वापरला नसल्याचे सुरक्षा जाणकारांचे मत आहे. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...