राज्यभरात 82 लाखांवर शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात : मुख्यमंत्री: तातडीच्या मदतीची मागणी मात्र अमान्य

मुंबई - राज्यातील तब्बल ८२ लाख २७ हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून ८५ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधीत झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. विशेष म्हणजे दुष्काळाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांना दुष्काळावर मात करण्याकामी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. मात्र, दुष्काळग्रस्तांना तातडीची आर्थिक मदत करावी या विरोधकांनी केलेल्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी कोणतीही नवी मदत जाहीर केली नाही.

  
विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या दुष्काळाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी उत्तर दिले. ते म्हणाले, पूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिकारी आणि सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून होती. मात्र, केंद्राने तयार केलेल्या दुष्काळ संहितेमुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणि अचूकता आली आहे. सध्या जाहीर केलेले दुष्काळी क्षेत्र हे अंतिम नसून दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती तयार केले आहे.

या उपसमितीकडे आलेल्या प्रस्तावांची पाहणी करून नुकसानीचे दावे योग्य असल्यास नियमानुसार तीव्र किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला जाईल. सध्या जाहीर झालेल्या दुष्काळी भागात राज्य सरकारने दुष्काळाबाबतचे स्थायी आदेश लागू केले असून त्याव्यतिरिक्तही अधिकच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अधिकच्या उपाययोजनांसाठी ३ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन, मनरेगांतर्गत कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी निकष शिथिल करणे, जलाशयातील पाणी पिण्यासाठी प्राधान्याने ठेवणे, शिधापत्रिका नसलेल्यांना त्या उपलब्ध करून देणे यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.   

पाणीपुरवठ्याचे काम मेपूर्वी 
पाणीपुरवठा उपाययोजनांसाठी २०३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय केंद्राकडून मिळालेल्या आठ हजार कोटींच्या निधीतून १० हजार ५८३ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असून मे महिन्यापूर्वीपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. 

२१५ दिवस रोजगार देण्याचा प्रयत्न  
मनरेगांतर्गत सध्या १०० दिवस रोजगाराची तरतूद असून ती मर्यादा दीडशे दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला आहे. तसेच राज्याच्या निधीतून आणखी ६५ दिवसांच्या रोजगाराची उपलब्धता करून २१५ दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय आहे. तसेच राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारकडे दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचा ७ हजार ५२२ कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.