आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'ओवेसी, विचारपूर्वक पावले उचलते मोदींचे सरकार', अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांनी दिला दम

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर : सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू न करण्याबाबत एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी केंद्र सरकारला २६ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. २६ जानेवारीच काय, आम्ही त्यांना २६ वर्षे द्यायला तयार आहोत. ते काहीही करू शकणार नाहीत, असे सांगतानाच आेवेसी, हे मोदी सरकार आहे, खूप विचारपूर्वक पावले टाकते हे लक्षात ठेवा, असा सज्जड दम केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांनी येथे पत्रपरिषदेत दिला.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दल काँग्रेस देशभरात आणि मुस्लिमांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. नवीन वर्षात काँग्रेसने काहीही न वाचता बोलण्याचा संकल्प केला आहे की काय, अशा पद्धतीने ते आरोप करत आहेत. एनआरसी हा नागरिकत्व देणारा कायदा आहे. या कायद्यात एक वाक्य, एक कलम वा एक ओळही नागरिकत्व न देण्याविषयी नाही. सोनिया आणि राहुल या मायलेकरांनी एक ओळ दाखवून द्यावी, असे खुले आव्हान ठाकूर यांनी दिले. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश ही तिन्ही मुस्लिम राष्ट्रे आहेत. या राष्ट्रांत अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू, ख्रिस्ती, शीख व बौद्ध धर्मीयांवर अनन्वित अत्याचार होतात. त्यांना भारताने नाही तर मग कोणी प्रवेश द्यावा, असा सवाल ठाकूर यांनी केला. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी या सर्वांचेच म्हणणे हेच होते. तेच आम्ही पुढे नेत आहोत, असे ठाकूर म्हणाले.

मग या नेत्यांचे नातेवाईक कुठे गेले असते?

अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक नेते नागरिकत्व कायद्याला विरोध करत आहेत. या नेत्यांचे नातेवाईक या तीन देशांत वास्तव्यास असते व त्यांच्या मुलीबाळी आणि आयाबहिणींवर तिथे अत्याचार झाले असते तर ते कुठे गेले असते? त्यानंतरही या नेत्यांनी एनआरसीला विरोध केला असता काय? असा सवाल ठाकूर यांनी केला. माहिती न घेताच विरोधक बेछूट आरोप करत असल्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.